गेल्या काही वर्षांत पश्चिम आशियातील भू-राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलली आहेत. अमेरिका व इस्राइल यांच्या संयुक्त लष्करी आक्रमणाचा सामना करताना इराण केवळ रणांगणात टिकलाच नाही, तर त्याने सामरिक वरचढही मिळवली. या विजयामागे इराणची स्वदेशी लष्करी क्षमता, जनतेची एकजूट आणि निर्णायक मुत्सद्देगिरी होतीच, परंतु त्याला एक भक्कम आधारस्तंभ लाभला होता – चीन. “१२ दिवसीय युद्ध” आणि “रमजान युद्ध” यांसारख्या ताज्या संघर्षांमध्ये इराणी जनता व उद्योजकांनी दाखवलेले सामर्थ्य आणि चीनने दिलेली आर्थिक, तांत्रिक, राजनैतिक व मानवतावादी मदत यामुळे एक नवे शक्तिसंतुलन उदयास आले आहे. चीनने इराणला नेमकी कोणती मदत केली, उपलब्ध माहितीतून चीनने इराण भागात आपला प्रभाव कसा वाढवला आहे आणि या साऱ्यातून अमेरिकन वर्चस्वाचा काळ इतिहासजमा होत असताना दिसत आहे.
चीनने इराणला दिलेली मदत ही रणांगणापासून पुनर्बांधणीपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर पसरलेली होती. सर्वप्रथम, चीनने इराणची आर्थिक जीवनरेखा तुटू दिली नाही. पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे अनेक देश इराणी तेल खरेदी करण्यास घाबरत असताना, चीन सातत्याने इराणचा सर्वांत मोठा तेल ग्राहक राहिला. चीन हा इराणी आणि रशियन तेलाचा सर्वांत मोठा खरेदीदार असून, पाइपलाइनद्वारे आणि सागरी मार्गाने होणाऱ्या या व्यापारामुळे इराणचे परकीय चलन स्रोत सुकले नाहीत आणि युद्धकाळातही अर्थव्यवस्था कोसळली नाही. त्याचबरोबर, युद्धविराम व करारासाठी चीनने अत्यंत सक्रिय राजनैतिक पाठिंबा दिला. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिकेशी अप्रत्यक्ष वाटाघाटी सुरू असताना, चीनने सुरुवातीपासूनच इराणच्या राजनैतिक दृष्टिकोनाचे स्वागत केले. करार जाहीर झाल्यानंतर चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी इराणी समकक्ष अब्बास अरागची यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करताना इराण सरकार आणि जनतेच्या दडपशाहीविरुद्धच्या दृढतेचे आणि जबाबदार राजनैतिक दृष्टिकोनाचे कौतुक केले. त्यांनी करारातील सर्व तरतुदींच्या अचूक व पूर्ण अंमलबजावणीची आवश्यकता अधोरेखित करत चीन त्यासाठी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले. राजनैतिक आघाडीवर चीनने रशियासह समन्वित भूमिका घेतली. चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांनी इस्लामाबाद कराराचे स्वागत केले. रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी अमेरिका व इस्राइल यांनी कराराचे पालन करण्याच्या जबाबदारीवर भर दिला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाठिंब्यासह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या कराराला पाठबळ द्यावे, यावर चीन-रशिया यांचा एकमत झाला. या राजनैतिक आघाडीमुळे इराणला एकाकी पाडण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न विफल ठरले.
युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीच्या काळातही चीनने इराण व लेबेनॉनच्या पाठीशी उभे राहण्याची घोषणा केली. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी स्पष्ट केले की बीजिंग युद्धोत्तर पुनर्बांधणीला उच्च प्राधान्य देते आणि आर्थिक परिस्थिती व जनतेचे जीवनमान सुधारण्यासाठी लवकरच नवीन मानवतावादी मदत पाठवली जाईल. शिवाय, इस्लामाबाद करारांतर्गत ३०० अब्ज डॉलर्सचा पुनर्बांधणी निधी उभारण्यात येणार असून, यात चीनचीही महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. लष्करी-तांत्रिक आघाडीवरही चीनने मोठी मदत दिली. हवाई संरक्षण, ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि सायबर क्षमता यांमध्ये सखोल सहकार्यामुळे इराणने स्वदेशी क्षमता बळकट करत इस्राइलच्या लोह गुंबद यंत्रणेला प्रभावीपणे आव्हान दिले.
डिजिटल भविष्याची बांधणी करण्यासाठीही चीन इराणचा प्रमुख भागीदार आहे. नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स फ्यूचर नेटवर्क इनोव्हेशन फोरम २०२६ मध्ये इराणने विश्वासार्ह संगणन शक्ती नेटवर्क (Trusted Computing Power Networks) विकसित करण्यासाठी सहकार्य चौकट प्रस्तावित केली आणि या उपक्रमाचे नेतृत्व चीनच्या उद्योग व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, स्मार्ट लॉजिस्टिक, आधुनिक वित्तीय तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत इराण आपली क्षमता वाढवत असून, चीन यात प्रमुख तांत्रिक भागीदार आहे.
चीनचा इराणमधील प्रभावविस्तार हा केवळ सरकारी राजनैतिक संबंधांपुरता मर्यादित न राहता अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, वित्तीय पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल भविष्यापर्यंत सर्व व्याप्ती व्यापून आहे. इस्लामाबाद करार जाहीर होताच, इराणने चीन, रशिया आणि ओमानसोबत उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय साधला. परराष्ट्रमंत्री अरागची यांनी चीनच्या वांग यी यांना कराराच्या तपशीलांची माहिती देताना इराण-चीन संबंधांच्या धोरणात्मक स्वरूपावर भर दिला आणि वाटाघाटीदरम्यान चीनने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. दोन्ही देशांनी ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक यांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्याच्या संधींवर चर्चा केली. यातूनच संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ यांची दूरदृष्टी स्पष्ट होते. ते स्वतः इराणचे चीन प्रकरणाचे विशेष प्रतिनिधी असून, त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की “भविष्यात कोणताही प्रादेशिक गट उदयास आला, तर त्यात चीन आणि इराण हे दोन निश्चित आणि अपरिहार्य सदस्य असतील.” त्यांच्या मते, “चीन आपल्यासाठी अद्वितीय आहे. आपण चीनला विश्वास दिला पाहिजे की आपण केवळ ग्राहक नसून पूर्ण भागीदार आहोत.” ही भूमिका चीनबरोबरचे संबंध सामान्य व्यापारापासून सर्वांगीण धोरणात्मक भागीदारीकडे नेण्याचा निर्धार दर्शवते.
याच पार्श्वभूमीवर इराण चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष गादीर घियाफेह यांनी अधोरेखित केले की चीन २०३५ आणि २०५० पर्यंत कोठे पोहोचणार आहे हे समजून घेऊन इराण-चीन विकास दस्तऐवज तयार केला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, विद्युत वाहने या चीनच्या प्राथमिकता आहेत आणि त्याच धर्तीवर इराणने आपली औद्योगिक व व्यापार धोरणे आखावीत. यामुळे चीनला इराणी बाजारपेठ प्राधान्याची वाटेल आणि इराण चीनच्या मूल्यसाखळीत स्वतःला स्थान मिळवून देईल. या धोरणाला मूर्त रूप देण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये ‘इराण-चीन सहकार्य विभाग’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. निर्यात वाढविण्यासाठी व गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही क्षेत्रे सुरक्षित व स्थिर वातावरण देतील. यासोबतच इराण-चीन संयुक्त गुंतवणूक निधीची (Joint Investment Fund) उभारणी करण्याचे ठरले, ज्यातून चीनला दीर्घकालीन भांडवली सहभाग सुनिश्चित करता येईल.
याशिवाय, इराण चेंबरच्या संशोधन केंद्राचे प्रमुख इसा मन्सूरी यांनी लॉजिस्टिक टाऊन उभारून सीमाशुल्क, वाहतूक आणि आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ करण्याचा प्रस्ताव मांडला. चिनी कंपन्या तेथे स्थायिक झाल्यास स्थानिक पातळीवर आउटसोर्सिंग होईल आणि इराण चीनसाठी पूर्व आशियातील पुरवठा पूल (Supply Bridge) बनेल. पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात इराण-चीनसोबत तुर्की, पाकिस्तान किंवा कतारसारख्या तिसऱ्या देशाला सामील करून नेटवर्क उभारावे, जेणेकरून इराण व्यापारी-औद्योगिक केंद्र बनेल, असेही सुचवण्यात आले. पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर चाबहार बंदर आणि मकरान तेल शुद्धीकरण प्रकल्प हे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. खाण व खनिज आयोगाने ३७ प्रकल्प ओळखले, ज्यांपैकी चाबहार बंदराचा निर्यात केंद्र म्हणून विकास, दुर्मिळ खनिजांचा शोध, खोल खाण उत्खनन आणि २५,००० खाण यंत्रांचा पुरवठा हे चार प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत.
चीनने चाबहारमध्ये गुंतवणूक केल्यास इराण पश्चिम आशिया व युरेशियाचे व्यापारी केंद्र बनेल. याशिवाय, मकरान किनारपट्टीवर चीनला तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारू देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, जिथे इराण क्रूड तेल देईल आणि चीन प्रक्रियायुक्त उत्पादनांची स्वतः वाहतूक करेल; यामुळे चीनला ऊर्जा सुरक्षेची हमी मिळेल आणि इराण कच्च्या मालाऐवजी मूल्यवर्धित उत्पादनांचा निर्यातदार होईल. तंत्रज्ञान हस्तांतरण व संस्थात्मक बांधणीकडेही तितकेच गांभीर्याने पाहिले जात आहे. उद्योग आयोगाने जोर दिला की, सरकारी धोरण स्थिर असेल, कायद्यांचा आदर असेल आणि शांतता राहील, तर देशांतर्गत गुंतवणूकदार भाग आयात करण्याऐवजी तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी तयार आहेत. चीनबरोबरचे संबंध आता केवळ वित्तपुरवठ्यापुरते मर्यादित न ठेवता धोरणात्मक पातळीवर नेण्यासाठी ‘एकीकृत कमांड’ उभारण्याची मागणी करण्यात आली, जेणेकरून समांतर संस्था निर्माण न होता केंद्रीकृत धोरणनिर्मिती होऊ शकेल. डिजिटल क्षेत्रात तर इराणने ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर सक्रिय नेतृत्व दाखवले. ब्रिक्स फ्यूचर नेटवर्क इनोव्हेशन फोरममध्ये इराणने भविष्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधा, विश्वासार्ह संगणन शक्ती नेटवर्क आणि सीमापार औद्योगिक सहकार्य यांसाठी प्रस्ताव मांडले आणि स्वतःला एक प्रादेशिक तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला.
हे सहकार्य केवळ विचारांची देवाणघेवाण न राहता प्रत्यक्ष संयुक्त प्रकल्प, चाचणी व्यासपीठे आणि औद्योगिक अनुप्रयोगांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या साऱ्याला कालिबाफ यांच्या निर्णायक विधानाने राजकीय बळ दिले. ते म्हणाले, “आता आपण क्षेपणास्त्र दागणाऱ्या तरुणांच्या हातून मोर्चा आपल्या हाती घेऊन जनतेला आर्थिक दडपणातून बाहेर काढले पाहिजे आणि समृद्धी आणली पाहिजे.” त्यांनी चीनबरोबरच्या आर्थिक सहकार्यासाठी वित्तीय यंत्रणा, लॉजिस्टिक, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित केली. “आपण शिक्षणापासून ते बाजारपेठ आणि पुरवठा साखळीपर्यंत चीनबरोबर एका सामायिक परिसंस्थेत जोडले गेले पाहिजे,” हे त्यांचे वाक्य सहकार्याची खोली दर्शवते. निर्बंधांना ‘कागदाचा तुकडा’ संबोधणारे व्यवस्थापक नसल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, “जर निर्बंध हटवणे म्हणजे शरणागती असेल, तर आम्ही ते कधीच करणार नाही; इराणी जनता जीव देईल पण शरण जाणार नाही.” याच जोडीला इस्लामाबाद करारानंतर इराणने ओमानशी सागरी सुरक्षेबाबत समन्वय वाढवला. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीचा सुरक्षित व अखंड मार्ग सुनिश्चित करण्याची वचनबद्धता दोन्ही देशांनी व्यक्त केली. ही सामुद्रधुनी जागतिक व्यापार व ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाची असून, ती चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेलाही बळकट करते.
या साऱ्या घडामोडींमुळे अमेरिकेच्या एकध्रुवीय वर्चस्वाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. इराण-चीन-रशिया यांची नवी धोरणात्मक त्रिकोणी आघाडी अमेरिकन वर्चस्वाच्या अस्ताचे एक प्रबळ लक्षण आहे. सर्वप्रथम, डॉलरचे शस्त्र आता पूर्वीसारखे प्रभावी राहिलेले नाही. अमेरिकेने डॉलरचा वापर आर्थिक शस्त्र म्हणून करत अनेक देशांना वेठीस धरले होते; परंतु चीन-इराण व्यापार युआन-रिआलमध्ये होऊ लागल्याने आणि ब्रिक्समध्ये पर्यायी चलन व्यवस्थेवर चर्चा सुरू झाल्याने डॉलरची पकड सैल होत आहे.
इस्लामाबाद करारात अमेरिकेला इराणची गोठवलेली संपत्ती सोडण्याची आणि बंदरांवरील नाकेबंदी संपविण्याची तरतूद मान्य करावी लागली, हा एकप्रकारे माघारीचाच भाग आहे. दुसरीकडे, शांघाय सहकार्य संघटना, ब्रिक्स, बेल्ट अँड रोड या अमेरिकेच्या नाटो आणि जी-७ ला पर्यायी ठरलेल्या बहुध्रुवीय संस्था बळकट होत आहेत. इराण या सर्व संघटनांचा सक्रिय सदस्य बनला असून, ब्रिक्स फ्यूचर नेटवर्क फोरममध्ये त्याने चीनच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल पायाभूत सुविधांची आखणी करणे हे अमेरिकन तंत्रज्ञानवर्चस्वाला थेट आव्हान आहे.
लष्करी आघाडीवरही अमेरिकन अजिंक्यतेचा भ्रम भंगला आहे. इराणने ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ल्यांद्वारे इस्राइलची हवाई संरक्षण यंत्रणा भेदली, तेव्हा अमेरिकी शस्त्रांवर उभारलेल्या इस्राइलच्या अभेद्यतेचा दरारा कोसळला. पश्चिमेचे तंत्रज्ञान अंतिम नाही, हे चीनच्या सहकार्याने सिद्ध झाले. युद्धविराम करारात अमेरिकेला इस्राइलला लेबेनॉनवरील हल्ले थांबविण्यास बांधील करण्याची इराणची अट मान्य करावी लागली, हे अमेरिकन मुत्सद्देगिरीच्या मर्यादा दर्शवते.
आर्थिक व तांत्रिक केंद्रसुद्धा आता स्थलांतरित होत आहे. जगातील सर्वांत मोठे उत्पादन केंद्र चीन असून, एआय, विद्युत वाहने, क्वांटम तंत्रज्ञान यांत चीनने आघाडी घेतली आहे. इराणसारखे देश आता भांडवल, तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील रोजगार यांसाठी अमेरिकेकडे नव्हे, तर चीनकडे पाहात आहेत. लेखांमधून दिसून आल्याप्रमाणे, इराण स्वतःला चीनच्या मूल्यसाखळीत बसवू पाहात आहे, तर दुसरीकडे ब्रिक्स प्लसच्या माध्यमातून डिजिटल भविष्याची आखणी करत आहे. हे अमेरिकेच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असण्याच्या स्थितीला मोठे आव्हान आहे.
यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे जागतिक दक्षिण गोलार्धाचा वाढता आवाज. चीनने स्पष्टपणे मांडले आहे की संयुक्त राष्ट्रांमध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठांचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे आणि जागतिक दक्षिण गोलार्धाचा आवाज अधिक ऐकला जायला हवा. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी जागतिक प्रशासन अधिक न्याय्य व समतोल बनविण्यासाठी श्वेतपत्रिका जारी करताना सांगितले की, “लहान असो वा मोठा, सर्व देश आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे समान सदस्य आहेत.” इराण-चीन भागीदारी ही या बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचा एक मूर्त आधारस्तंभ आहे.
अमेरिकेच्या एकध्रुवीय कारभाराला नाकारून बहुध्रुवीय, नियमाधारित पण पश्चिमेच्या मक्तेदारीविरहित जागतिक व्यवस्थेचा पाया रचला जात आहे. अर्थात, अमेरिकन वर्चस्व एका रात्रीत पूर्णपणे इतिहासजमा होईल, असे नाही. अमेरिकेकडे अजूनही प्रचंड लष्करी तळ, तांत्रिक क्षमता आणि डॉलरचे राखीव चलन म्हणून स्थान आहे. परंतु एकध्रुवीय जगाचा काळ निश्चितपणे संपत असून, अनेक ध्रुव असलेली एक नवी व्यवस्था उदयास येत आहे, हे या घडामोडी सिद्ध करतात. स्वतः अमेरिकेलाही आता पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने करार करावा लागतो आणि युद्धबंदीनंतर ६० दिवसांत सर्वंकष अंतिम तोडगा काढण्याची वचनबद्धता द्यावी लागते, ही वस्तुस्थिती अमेरिकन वर्चस्वाच्या सापेक्ष घसरणीची स्पष्ट निदर्शक आहे.
अखेरीस, इराणला अमेरिका-इस्राइलविरुद्ध युद्धात मिळालेली वरचढ आणि त्यानंतर इस्लामाबाद कराराद्वारे साधलेला राजनैतिक फायदा हा चीनच्या खंबीर व बहुआयामी पाठिंब्याशिवाय शक्य नव्हता. चीनने आर्थिक जीवनरेखा, राजनैतिक संरक्षण, तांत्रिक सहकार्य, युद्धोत्तर पुनर्बांधणीची हमी आणि ब्रिक्ससारख्या व्यासपीठांवर सामायिक डिजिटल भविष्याची आखणी करून इराणला एक सर्वांगीण धोरणात्मक भागीदार बनवले आहे. कालिबाफ यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, “चीन आणि इराण हे कोणत्याही भावी प्रादेशिक गटाचे निश्चित व अपरिहार्य सदस्य” बनले आहेत. अमेरिकेचे वर्चस्व जरी अद्याप पूर्णपणे इतिहासजमा झाले नसले, तरी इराण-चीन-रशिया यांची ही नवीन धोरणात्मक आघाडी, जागतिक दक्षिण गोलार्धाचा वाढता आवाज आणि बहुध्रुवीय संस्थांचे बळकटीकरण हे त्या वर्चस्वाचा पाया खणून काढत आहेत, हे निर्विवाद आहे.
– संजय पांडे
९२२१६३३२६७
