न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी? माजी सैनिकाच्या कुटुंबाची ८ वर्षांपासून न्यायासाठी धावपळ

भोकर (प्रतिनिधी) – नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यात न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही एका माजी सैनिकाच्या कुटुंबाला त्यांच्या पैतृक संपत्तीचा हक्क मिळण्यासाठी तब्बल आठ वर्षांपासून शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भूमी अभिलेख व तहसील कार्यालयाच्या कथित हलगर्जीपणामुळे न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही रखडल्याचा आरोप पीडित कुटुंबाने केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड दिवाणी न्यायालयाने माजी सैनिकाच्या दिवंगत पत्नीला वारसा संपत्तीत एक-सहावा (1/6) हिस्सा देण्याचा आदेश दिला होता. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीचे विभाजन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले होते. २०१९ मध्ये या प्रक्रियेला सुरुवात झाली; मात्र भोकर भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या निष्काळजीपणामुळे प्रकरण आजतागायत प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे.

अर्जदार फारूक अली खान यांनी आरोप केला आहे की, भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मोजणीसंदर्भातील फाईल व नकाशा हरविला. कुटुंबाने वर्षांपूर्वी मोजणी शुल्क भरले असतानाही कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. न्यायालयाचा आदेश असूनही संबंधित नोंदी अद्याप दुरुस्त करण्यात आलेल्या नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. पीडित कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी भोकर व नांदेड येथील विविध कार्यालयांचे शेकडो फेरे मारले; मात्र प्रत्येकवेळी एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात पाठवून त्यांची केवळ हेलपाटे घालण्यात आले. त्यामुळे न्याय मिळूनही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या पांगरी, बोरवाडी व समंदरवाडी समूहातील जमिनींवर सध्या काही व्यक्तींचा कथित अवैध ताबा असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे या जमिनींची खरेदी-विक्री व नोंदणी सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. फारूक अली खान यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने हस्तक्षेप करून वारसांची नावे महसूल अभिलेखात नोंदविण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने यापुढेही दुर्लक्ष केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.