राजधानीतील संकट: संसदीय प्रतिष्ठेची धूळधाण आणि लोकशाहीचा ऱ्हास
सध्या देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये जे काही सुरू आहे, ते भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे स्त्रोत सांगतात. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर असताना, दुसरीकडे दिल्लीत लोकशाहीचा नंगा नाच सुरू असल्याचे गंभीर आरोप केले जात आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्ष फोडण्यासाठी सत्तेचा आणि पैशांचा उघडपणे वापर केला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
मंत्र्यांच्या बंगल्यावर पक्षांतराचा खेळ आणि कोट्यवधींच्या डील्स स्त्रोतांनुसार, मोदी सरकारच्या एका खास कॅबिनेट मंत्र्यांच्या (भूपेंद्र यादव) सरकारी बंगल्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून खासदार फोडण्याचे सत्र सुरू आहे. तिथे उघडपणे पैशांची आणि पदांची चर्चा होत असून, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार तोडले जात आहेत. तृणमूलचे खासदार कीर्ती आझाद यांनी असा दावा केला आहे की, खासदारांना फोडण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती. काही खासदारांना ५-५ कोटी तर काहींना महिन्याकाठी लाखो रुपये देऊन सेट करण्यात आल्याचेही स्त्रोत सूचित करतात. ज्या खासदारांनी सह्या करण्यास नकार दिला, त्यांच्या घरावर छापे टाकणे, कुटुंबाला धमकावणे किंवा त्यांच्या घरांची तोडफोड करणे असे प्रकार घडल्याचे कीर्ती आझाद यांनी सांगितले आहे.
लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांची (Speaker) भूमिका. लोकसभा अध्यक्ष हे संसदेचे संरक्षक आणि संसदीय गरिमेचे प्रतीक मानले जातात. मात्र, ज्या बागी खासदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवणे आवश्यक होते, त्यांनाच अध्यक्ष महोदयांनी रविवारी सुट्टीच्या दिवशी आपल्या घरी बोलावून चहा-पाणी दिले आणि त्यांच्यासोबत सेल्फी काढले.
ज्येष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा यांच्या मते, अध्यक्षांनी आपल्या पदाची गरिमा पूर्णपणे धुळीस मिळवली आहे. अध्यक्षांचे पद हे राजकीय पक्षांच्या वर असते, परंतु येथे अध्यक्ष स्वतः या असंवैधानिक पक्षांतरात सामील असल्याचे आणि बागी खासदारांना प्रोत्साहन देत असल्याचे दिसून येते. अधिकृत चेंबरमध्ये भेटण्याऐवजी घरी खासगी भेट घेणे हे मिलीभगत असल्याचे संकेत देते.
कायदेशीर पेच: ९१ वी घटनादुरुस्ती आणि १० वे शेड्युल प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला लोकशाहीचा मोठा अपमान आणि थट्टा म्हटले आहे. त्यांच्या मते, हे २० बागी खासदार आपल्या मर्जीने कोणत्याही पक्षात विलीन होऊ शकत नाहीत, कारण ते कायद्याच्या विरोधात आहे. ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, पक्षांतरासाठी दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमत असणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, ज्या पक्षात हे खासदार विलीन होणार आहेत, त्या पक्षाचे अस्तित्व संसदेत असणे अनिवार्य आहे. या प्रकरणात, हे खासदार नॅशनलिस्ट सिटीजन पार्टी (NCP) सारख्या एका अज्ञात पक्षात विलीन होत आहेत, ज्याचा संसदेत एकही सदस्य नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभा अध्यक्ष या विलीनीकरणाला कशी मान्यता देऊ शकतात, हा मोठा घटनात्मक प्रश्न आहे. मुळात पक्ष फोडण्याचा अधिकार केवळ पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला (ममता बॅनर्जी) असतो, काही बागी खासदार स्वतःहून असा निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
भाजपची रणनीती: मुस्लीम खासदार आणि हिंदुत्वाचे कार्ड तृणमूल काँग्रेसच्या बागी गटामध्ये मोठ्या संख्येने (सुमारे २८ ते ३०) मुस्लीम आमदार/खासदार आहेत. स्त्रोतांनुसार, भाजपने या खासदारांना थेट आपल्या पक्षात सामील करून घेतले नाही, कारण तसे केल्यास भाजपचा हिंदुत्वाचा अजेंडा कमकुवत होऊ शकतो [११]. मुस्लीम नेत्यांना पक्षात घेतल्यास भाजपच्या मतदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, या भीतीने त्यांना एका वेगळ्या पक्षाच्या नावाखाली पाठिंबा दिला जात असल्याचे विश्लेषण अभिषेक कुमार यांनी केले आहे.
न्यायव्यवस्थेकडून असलेल्या अपेक्षा आणि शंका जेव्हा सरकार आणि संसदेचे संरक्षकच कायद्याचे उल्लंघन करतात, तेव्हा शेवटची आशा सर्वोच्च न्यायालयावर असते. मात्र, स्त्रोतांमध्ये सहभागी असलेल्या तज्ज्ञांनी न्यायव्यवस्थेबद्दलही साशंकता व्यक्त केली आहे. गेल्या काही काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे सरकारी निर्णयांना पाठिंबा दिला आहे किंवा मौन बाळगले आहे (उदा. १५० खासदारांचे निलंबन), त्यावरून ममता बॅनर्जी यांना न्याय मिळेल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. आज देशात व्यवस्थेचे संविधान नसून सत्तेचे संविधान चालत आहे, अशी टीकाही करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर, दिल्लीतील ही घडामोड केवळ एका पक्षाचे खासदार फोडण्यापुरती मर्यादित नसून, ती संसदीय लोकशाही, घटनात्मक पदे आणि नैतिक मूल्यांच्या ऱ्हासाचे लक्षण आहे [२, ७, १५]. जर संसदेचे संरक्षकच राजकारणात सक्रिय सहभागी झाले, तर लोकशाही वाचवणे कठीण होईल, असे चित्र या स्त्रोतातून उभे राहते.
