भारताच्या पंतप्रधानाची पदवी बोगस तर भारतीय नागरिक सुद्धा असा बोगस कारभार करतीलच ना
सध्या भारताच्या शैक्षणिक विश्वासार्हतेवर आणि जागतिक प्रतिमेवर एक मोठे संकट ओढवलेले दिसत आहे. अमेरिकेतील प्रसिद्ध वृत्तवाहिनी फॉक्स न्यूजने (Fox News) दिलेल्या एका बातमीमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. या बातमीनुसार, अमेरिकेत नोकरीसाठी H-1B व्हिसा मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीय प्रोफेशनल्सपैकी मोठ्या प्रमाणावर लोक बनावट पदव्यांचा (Fake Degrees) आधार घेत आहेत. हे संकट केवळ वैयक्तिक नोकऱ्यांपुरते मर्यादित नसून, यामुळे भारताच्या जागतिक साखेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः, जेव्हा देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या, म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीवरून वाद निर्माण होतो, तेव्हा या प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त होते.
H-1B व्हिसा आणि बनावट पदव्यांचे रॅकेट भारत हा अमेरिकेला सर्वाधिक प्रोफेशनल्स पुरवणारा देश आहे. विशेषतः भारतीय इंजिनीअर्स, डॉक्टर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी H-1B व्हिसा हा एका वरदानासारखा मानला जातो. मात्र, फॉक्स न्यूजच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेत व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या ८० ते ९० टक्के भारतीयांच्या पदव्या एकतर बनावट आहेत किंवा ते लोक त्या कामासाठी पात्र नाहीत. या बातमीत असाही धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे की, भारतात अशा अनेक विद्यापीठे आणि कॉलेजेस आहेत जे सर्रासपणे बनावट पदव्या विकण्याचे काम करतात. या पदव्यांची किंमत साधारणपणे १४०० डॉलर्स ते ४००० डॉलर्स (म्हणजेच अंदाजे १ लाख ते ३.३ लाख रुपये) इतकी असल्याचे सांगितले जाते. इतकी मोठी रक्कम देऊन लोक बनावट कागदपत्रे तयार करतात आणि त्याआधारे अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात, जिथे पडताळणीची प्रक्रिया कडक असते, तिथे अशा प्रकारे बनावट पदव्यांच्या आधारे लोक पोहोचत असतील, तर ती चिंतेची बाब आहे.
पंतप्रधानांच्या पदवीचा वाद आणि भारताची प्रतिमा या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध सोशल मीडियावरील अनेक वापरकर्ते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी वादाशी जोडत आहेत. जेव्हा देशाच्या पंतप्रधानांच्याच पदवीची सत्यता लोकांसमोर स्पष्ट नसते, तेव्हा संपूर्ण देशाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर जगभरातून प्रश्न उपस्थित केले जातात. एका ट्विटर वापरकर्त्याने (GSS) असे म्हटले आहे की, ज्या देशाच्या पंतप्रधानांची स्वतःची पदवी बनावट असल्याचा आरोप होतो, त्या देशाकडून दुसरी काय अपेक्षा करता येईल?. पंतप्रधानांच्या पदवीबाबतचा वाद नवीन नाही. अमित शाह यांनी एकदा पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांची पदवी दाखवली होती, ज्यानुसार त्यांनी एंटायर पॉलिटिकल सायन्स मध्ये एम.ए. केले आहे. मात्र, ही पदवी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. आजपर्यंत असा एकही व्यक्ती समोर आलेला नाही ज्याने पंतप्रधानांसोबत शिक्षण घेतल्याचा दावा केला असेल किंवा असा कोणताही प्रोफेसर समोर आलेला नाही ज्याने त्यांना शिकवल्याचे सांगितले असेल. दिल्ली विद्यापीठानेही या संदर्भात माहिती देण्यास नकार दिला आहे. या गोपनीयतेमुळेच पंतप्रधानांच्या पदवीला नॅशनल सीक्रेट किंवा न्यूक्लियर वेपन फॉर्म्युला प्रमाणे जपले जात असल्याची टीका केली जात आहे. जर पंतप्रधानांनी स्वतःहून ही बाब स्पष्ट केली असती, तर कदाचित भारताची प्रतिमा सुधारण्यास मदत झाली असती, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
भारतीय प्रोफेशनल्सवर होणारे परिणाम अमेरिकेने जर या बनावट पदव्यांच्या प्रकरणावर कडक कारवाई केली, तर मोठ्या संख्येने भारतीय व्यावसायिकांना मायदेशी परत पाठवले जाऊ शकते. जर हे लोक मोठ्या संख्येने भारतात परतले, तर आधीच संकटकाळात असलेल्या भारतीय जॉब मार्केटवर त्याचा प्रचंड ताण येईल. भारतात सध्या नोकऱ्यांची मोठी टंचाई आहे; हजारो जागांसाठी लाखो तरुण अर्ज करत आहेत आणि अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात (Layoffs) सुरू आहे. जे लोक सध्या अमेरिकेत नामांकित आयटी कंपन्यांमध्ये किंवा उच्च पदांवर काम करत आहेत, त्यांच्यावरही संशयाची सुई निर्माण होऊ शकते. एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे संपूर्ण देशाच्या प्रोफेशनल्सकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलू शकतो, ज्यामुळे भारताची जागतिक प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे.
भारतीय माध्यमांची भूमिका या गंभीर विषयावर भारतीय माध्यमांच्या भूमिकेवरही कडक टीका करण्यात आली आहे. जिथे अमेरिकन मीडिया भारतामधील बनावट पदव्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करत आहे, तिथे भारतीय मीडिया या विषयावर गप्प बसलेला दिसत आहे. स्त्रोतांनुसार, भारतीय मीडियाची अवस्था धृतराष्ट्रा सारखी झाली असून ते केवळ सरकारच्या सांगण्यानुसारच बातम्या देत आहेत. नीट (NEET) किंवा सीबीएसई (CBSE) सारख्या परीक्षांमधील घोटाळ्यांवर प्रश्न न विचारणारे माध्यम पदवी घोटाळ्यावर काय बोलणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
निष्कर्ष बनावट पदव्यांचे हे प्रकरण केवळ व्हिसा घोटाळ्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते भारताच्या नैतिक आणि शैक्षणिक मूल्यांच्या अध:पतनाचे लक्षण आहे. जोपर्यंत शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शकता येत नाही आणि सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या पदव्यांबाबतचे संशय दूर होत नाहीत, तोपर्यंत जगाच्या नजरेत भारताची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे कठीण जाईल. जर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भारतीय तरुणांचे भविष्य आणि देशाची जागतिक प्रतिष्ठा या दोन्ही गोष्टींना मोठा फटका बसू शकतो.
