मेक इन इंडियाचा चिनी कच्चा माल: भारतीय अर्थव्यवस्थेचे डामाडोल वास्तव;पंतप्रधान कार्यालय आणि नोकरशाहीतील अंतर्गत संघर्ष
राहुल गांधी यांनी नुकताच एक दावा केला की, त्यांना थेट पंतप्रधान कार्यालयातून माहिती पुरवली जात आहे. त्यांच्या मते, तिथे एक प्रकारचे रिव्होल्ट (बंड) सुरू आहे. या दाव्याला पुष्टी देणारे काही प्रशासकीय घटक स्रोतांमध्ये नमूद आहेत. PMO मध्ये आजही असे ५० हून अधिक अधिकारी आहेत जे मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून तिथे कार्यरत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, सध्याच्या काळात लॅटरल एन्ट्री (UPSC शिवाय थेट नियुक्ती) द्वारे प्रोफेशनल लोकांची जॉइंट सेक्रेटरी किंवा डायरेक्टर पदावर वर्णी लावली जात आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या आणि ठराविक विचारधारेला न मानणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सत्तेच्या अनुकूल विचारधारेचे लोक प्रशासनात भरले जात असल्याचा आरोप होत असून, यामुळे प्रशासकीय शिस्तीला तडे जात असल्याचे चित्र आहे.
गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांमधील विसंगती
प्राप्त माहितीनुसार, गृह मंत्रालयातील अंतर्गत परिस्थितीही तणावपूर्ण आहे. गृहसचिवांना दिलेला एक वर्षाचा कार्यकाळ वाढवून देण्यावरून (Extension) गृहमंत्री आणि गृहसचिव यांच्यात मतभेद होते, असे समोर आले आहे. गृहसचिवांची स्वतःची इच्छा हा कार्यकाळ वाढवून घेण्याची नव्हती, कारण जंतरमंतर येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील कारवाई आणि इतर प्रशासकीय निर्णयांवरून राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना जंतरमंतरच्या घटनेच्या केवळ काही तास आधी पदावरून हटवणे, हे देखील या अस्वस्थतेचेच लक्षण मानले जात आहे. जेव्हा उच्चपदस्थ अधिकारी राजकीय आदेशांऐवजी आपल्या विवेकबुद्धीने विचार करू लागतात, तेव्हा प्रशासनात अशा ठिणग्या पडत असतात.
लष्करी स्पष्टोक्ती आणि सत्य दाबण्याचे प्रयत्न
लष्कराच्या बाबतीतही सरकारचा नरेटिव्ह (कथा) आणि जमिनीवरील वास्तव यात मोठी तषावत असल्याचे स्रोतात म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी भारताची एक इंच जमीनही कोणाकडे नाही असे जाहीरपणे म्हटले असताना, लष्कराने मात्र चीनने जमिनीवर कब्जा केल्याचे संकेत दिले होते. चिनी वाटाघाटी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांना असे विचारून कोंडीत पकडले होते की, तुमचे पंतप्रधान तर काहीच झाले नाही म्हणत आहेत, मग तुम्ही कशासाठी चर्चा करत आहात? माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी या पुस्तकावर बंदी घालण्याचे किंवा त्यावर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अंतर्गत निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न हे सत्य दाबण्याचेच प्रतीक असल्याचे विश्लेषणात नमूद आहे.
अर्थव्यवस्था आणि चिनी अवलंबित्वाचा पेच
मेक इन इंडियाच्या घोषणा मोठ्या प्रमाणावर होत असल्या तरी, भारताचे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र आजही मोठ्या प्रमाणावर चीनच्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. आयात-निर्यातीतील हा असंतोष केवळ व्यापारी नसून सामरिकदृष्ट्याही घातक ठरत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) डॉलर वाचवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत असून, देशांतर्गत बँकांची स्थिती नाजूक आहे. सरकारचे आर्थिक सल्लागार ही परिस्थिती जाणून आहेत, पण जाहीरपणे गोड स्वप्ने दाखवले जात आहेत, अशी टिप्पणी लोक करत आहेत.
परराष्ट्र धोरणातील पिछेहाट आणि आंतरराष्ट्रीय समीकरणे
इस्रायल आणि इराणमधील तणावात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणे अपेक्षित होते, परंतु प्रत्यक्षात पाकिस्तानने मध्यस्थीसाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे चित्र समोर आले आहे. भारताचे इस्रायलसोबतचे संबंध आणि पंतप्रधान मोदींची नेतन्याहू यांच्याशी असलेली वैयक्तिक मैत्री देशाच्या पारंपरिक मुत्सद्दी धोरणावर भारी पडत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. रशियाकडून तेल घेण्यावर आलेले अमेरिकन निर्बंध आणि बदलती जागतिक समीकरणे यात भारताची स्वायत्तता धोक्यात आल्याची टीका राहुल गांधींनी केली आहे.
निष्कर्ष: ऑर्डर विरुद्ध एक्स्प्रेशन
सध्याची ही परिस्थिती केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची नाही, तर ऑर्डर (आदेश) आणि एक्स्प्रेशन (अभिव्यक्ती) यांच्यातील संघर्षाची आहे. जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रकारे शांततेने लाठ्या झेलल्या आणि स्वतःला व्यक्त केले, तिथूनच एका नवीन ऊर्जेचा जन्म झाला आहे. सत्तेच्या केंद्रात असलेल्या अधिकाऱ्यांना आता हे जाणवू लागले आहे की, राजकीय हितासाठी प्रशासकीय नियमांची किती काळ पायमल्ली होणार?
जेव्हा देशाचे संरक्षण मंत्री आणि लष्कर यांच्यात विसंगती दिसते, जेव्हा गृह मंत्रालयातील उच्च अधिकारी पदावर राहण्यास उत्सुक नसतात आणि जेव्हा अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ डळमळीत होतात, तेव्हा त्याला केवळ प्रशासकीय अडचण म्हणता येणार नाही. भाजपमधील अनेक कद्दावर नेते, जे सध्या हाशिएवर फेकले गेले आहेत, त्यांच्यातही प्रचंड असंतोष आहे. त्यांच्या मतदारसंघात त्यांची साख आता एका नोकरशहाच्या तुलनेत कमी झाली आहे, कारण देश चालवण्याची सूत्रे आता केवळ काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत.
हा एक गंभीर बंडाचा इशारा आहे जो थेट सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत पोहोचला आहे. माहिती दडपून किंवा पुस्तकांवर बंदी घालून सत्य फार काळ लपवता येत नाही. पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून काय भूमिका मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल, कारण सत्तेच्या बुरुजाला आता आतूनच तडे जाऊ लागले आहेत हे नाकारता येणार नाही.
