पश्चिम बंगालमध्ये सध्या अभूतपूर्व अराजकता माजली असून, मतदारांनी कधीही कल्पना केली नसेल अशा भयावह वातावरणात राज्य वावरत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सरकार अद्याप सत्तेची शपथ घेण्याच्या तयारीत असतानाच, गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण राज्यात लूटमार, दगडफेक, बॉम्बस्फोट आणि गोळीबाराचे सत्र सुरू झाले आहे. कायद्याचे राज्य पूर्णपणे धाब्यावर बसवले गेले असून राजकीय हत्यांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.
सुरक्षा दलांची मूक भूमिका आणि हिंसाचाराचे स्वरूप बंगालमध्ये सध्या सुमारे अडीच लाख केंद्रीय पोलीस दल (CRPF) आणि सव्वा लाख बंगाल पोलीस तैनात आहेत. असे असूनही, उपद्रवी आणि गुंडांना रोखण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की, बाजारपेठेत तरुण मुले दिवसाढवळ्या दगडफेक करत आहेत आणि समोर उभी असलेली निमलष्करी दले केवळ प्रेक्षकाची भूमिका बजावत आहेत. वर्दीधारी पोलीस आणि सशस्त्र जवानांच्या समोरच बॉम्ब फेकले जात आहेत आणि गोळीबार होत आहे, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.
प्रमुख हिंसक घटना: शुवेंदु अधिकारी यांच्या पीएची हत्या राज्यातील या जंगलराजची सर्वात धक्कादायक घटना कोलकाता विमानतळाजवळ घडली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते शुवेंदु अधिकारी यांचे पीए स्कॉर्पिओ गाडीने घरी परतत असताना, चार दुचाकीस्वारांनी त्यांची गाडी अडवून त्यांच्यावर अंधाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात पीए यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चालक गंभीर जखमी झाला. तपासात असे समोर आले आहे की, ही हत्या अत्यंत नियोजनबद्ध होती. हल्लेखोरांनी वापरलेल्या वाहनांचे चेसिस नंबर आणि इंजिन नंबर मिटवण्यात आले होते आणि नंबर प्लेट्सही बनावट होत्या, जे व्यावसायिक मारेकऱ्यांचे काम असल्याचे दर्शवते. याव्यतिरिक्त, हावडा येथे तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत सात-आठ फेऱ्या गोळीबार झाला आणि दर दहा मीटरवर बॉम्ब फेकले गेले, ज्यात अनेक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रयोगशाळा उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी कोलकाता येथे ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली आणि बंगालमधील स्थितीला जंगलराज संबोधले. त्यांनी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने संरचनेत बदल करून निवडणूक जिंकण्यासाठी केंद्राच्या निर्देशांनुसार काम केले. दुसरीकडे, टीएमसी नेत्यांच्या मते या हिंसाचारामागे दिल्ली दरबार आणि गुजरात लॉबीचा हात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बंगाल आता भाजपसाठी हिंदुत्वाच्या राजकारणाची प्रयोगशाळा बनत आहे. अल्पसंख्याक समुदायाप्रती द्वेष निर्माण करून बहुसंख्याकांचे ध्रुवीकरण करण्याचे हे राजकारण असल्याचे बोलले जात आहे. बंगालमध्ये अल्पसंख्याकांची संख्या सुमारे एक तृतीयांश आहे, त्यामुळे त्यांना लक्ष्य करून बहुसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण करणे सोपे असल्याचे भाजपला वाटते, असा दावा काही तज्ज्ञांनी केला आहे. भाजपने मात्र या हिंसाचारात आपल्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग नाकारला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह अखिलेश यादव आणि इतर नेत्यांनी या निवडणुकीच्या निकालावरच संशय व्यक्त केला आहे. सुमारे ९० लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून कापली गेली आणि २७ लाख लोक कागदपत्रे असूनही मतदानापासून वंचित राहिले, असा आरोप करण्यात आला आहे. टीएमसीच्या मते, मतमोजणी केंद्रातून त्यांच्या एजंटना बाहेर काढण्यात आले, ज्यामुळे हा जनादेश सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक नसून पूर्णपणे मॅनिपुलेट केलेला वाटतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास फारशी उत्सुकता दाखवली नाही, ज्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेबद्दल निराशा व्यक्त केली जात आहे.
ममता बॅनर्जी यांची भूमिका आणि पुढील पाऊल ममता बॅनर्जी सध्या या धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका जखमी वाघिणीप्रमाणे (Wounded Tigress) त्या पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचे संकेत मिळत आहेत. बंगालच्या राजकारणात त्या संघर्षातून वर आलेल्या नेत्या आहेत आणि शपथविधीनंतर त्या भाजपविरोधात मोठे जनआंदोलन छेडण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष सध्या बंगालमध्ये कोणीही वाली उरलेला नाही अशी स्थिती आहे. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री राहिलेल्या नाहीत, भाजपने अद्याप शपथ घेतलेली नाही आणि निवडणूक आयोगाने आपले हात वर केले आहेत. आता सर्वांच्या नजरा अमित शाह यांच्या बंगाल दौऱ्याकडे लागल्या आहेत. ते आल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था कडक होईल आणि हा हिंसाचार थांबेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. बंगालमधील हे रक्तलांच्छित राजकारण थांबणे हीच सध्याची सर्वात मोठी गरज आहे.
