पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान हिंसाचार, अव्यवस्था आणि मतदारांना मतदानाचा अधिकार योग्यरीत्या मिळाला नाही, अशा गंभीर आरोपांची चर्चा सध्या देशभरात होत आहे. पत्रकार नवीन कुमार यांनी एका व्हिडिओद्वारे पहिल्या टप्प्यातील मतदानावर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक व्यवस्थेवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या मते, लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा सण मानल्या जाणाऱ्या निवडणुका भयमुक्त वातावरणात होणे अपेक्षित असताना पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांना भीतीच्या छायेत मतदान करावे लागले.
नवीन कुमार यांनी सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करत सांगितले की, आयोगाने शांततापूर्ण आणि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करण्यात अपयश स्वीकारले पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे प्रमुख कर्तव्य म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था राखणे, मतदारांना सुरक्षित वातावरण देणे आणि कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा हिंसा रोखणे; मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या उलट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनेक हिंसक घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यातील कुमारगंज येथे भाजप उमेदवार शुभेंदु सरकार यांच्यावर जमावाने हल्ला केल्याची घटना समोर आली. या घटनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान राजकीय तणाव किती वाढला होता, याची कल्पना येते. तसेच मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात देसी बॉम्ब फेकण्याच्या घटना, कार्यकर्त्यांमधील झटापटी आणि मतदान केंद्रांबाहेरील गोंधळ यामुळे अनेक ठिकाणी मतदान प्रक्रिया विस्कळीत झाल्याचे सांगितले गेले.
मतदानाच्या प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवार सबीना यासमीन यांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांवर आरोप करत म्हटले की, काही ठिकाणी मतदानाची गती जाणीवपूर्वक कमी ठेवण्यात आली आणि मतदारांना विनाकारण अडवून त्रास देण्यात आला. यामुळे अनेक मतदार मतदान न करता परत गेले असल्याचा दावा करण्यात आला. याशिवाय अनेक मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन बिघडल्याच्या तक्रारी देखील मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या. मशीन वारंवार बंद पडल्याने मतदानात विलंब झाला आणि मतदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
या संपूर्ण परिस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. हिंसाचाराचे वातावरण असताना ते कोलकाता येथे उपस्थित होते आणि भाजपच्या नियंत्रण कक्षातून परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असल्याचे सांगितले गेले. तरीसुद्धा राज्यात हिंसा का थांबली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. प्रशासन, केंद्रीय दल आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यात समन्वयाचा अभाव होता का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
नवीन कुमार यांच्या मते, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका लोकशाही उत्सवापेक्षा राजकीय संघर्षाचे रणांगण बनल्याचे चित्र दिसून आले. अनेक मतदारांनी भीतीमुळे मतदान केंद्रावर जाणे टाळले, तर काही ठिकाणी राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्षामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे नागरिकांचा मुक्त मतदानाचा अधिकार; मात्र हिंसा, धमक्या आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा अधिकार मर्यादित झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या घटनांमुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि कार्यक्षमतेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुका पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान हिंसाचार रोखण्यासाठी केवळ सुरक्षा दलांची उपस्थिती पुरेशी नसून प्रशासनिक नियोजन, राजकीय संयम आणि कठोर कारवाई आवश्यक असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.
एकूणच, पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा पहिला टप्पा हा लोकशाहीच्या आदर्श मूल्यांपेक्षा तणाव, आरोप-प्रत्यारोप आणि हिंसाचारामुळे चर्चेत राहिला. मतदारांना निर्भय वातावरण देणे ही निवडणूक व्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिक प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे निष्कर्ष या चर्चेतून समोर येतात.
