निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाने सुरू केलेली उपवर्गीकरण प्रक्रिया ही घाईघाईत, अपुरी माहिती आणि एकतर्फी पद्धतीने राबवली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडण्याचा धोका असून सामाजिक समतेला धक्का बसू शकतो, असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. आरक्षण हा हक्क आहे, त्याचे विभाजन करून समाजात तणाव निर्माण करणे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
तसेच, यापूर्वी न्यायालयीन व तज्ञ समित्यांमार्फत झालेल्या अभ्यासाचा अहवाल अद्यापही स्पष्टपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही. शासनाने या अहवालांकडे दुर्लक्ष करून नव्याने प्रक्रिया सुरू केल्याने संभ्रम व असंतोष वाढत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, पारदर्शकता व विश्वासार्हतेचा अभाव असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटक, सामाजिक संघटना, तज्ञ व कायदेतज्ज्ञ यांचा व्यापक सल्ला घेणे आवश्यक होते. मात्र, शासनाने हा मूलभूत नियमच डावलल्याचा आरोप करत, ही प्रक्रिया लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारी आहे, असा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
मुख्य मागण्या
नव्याने सर्वसमावेशक व तज्ञांची स्वतंत्र समिती गठीत करावी.
पूर्वीच्या समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक करून खुली चर्चा घडवून आणावी.
सर्व घटकांचा विश्वास संपादन करूनच पुढील निर्णय घ्यावा.
आंदोलकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास १५ एप्रिल २०२४ पासून राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच इतर संबंधित यंत्रणांना पाठविण्यात आल्या असून, लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
