USS अब्राहम लिंकनची तैनाती आणि इराणचा टोल टॅक्स: युद्धाच्या उंबरठ्यावरील होर्मुज
अमेरिकेचे घटते वर्चस्व आणि चीनचा उदय: होर्मुजमधील टोल युद्धाचे पडसाद
जागतिक राजकारणात आणि व्यापारात स्ट्रेटीज ऑफ होर्मुज किंवा होर्मुजची सामुद्रधुनी हे अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. सध्या या भागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात मोठी ओढाताण सुरू आहे. इराणने चीनसोबत केलेल्या एका विशेष करारामुळे या संघर्षाला आता नवे वळण मिळाले असून, अमेरिकेने आपली युद्धनौका ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ ओमानच्या सागरात तैनात केली आहे.
अमेरिकेची सामरिक खेळी आणि आव्हाने ओमानच्या तटवर्ती भागापासून साधारण १०० किलोमीटर अंतरावर अमेरिकेची महाकाय विमानवाहू युद्धनौका यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात करण्यात आली आहे. अमेरिकेचा मुख्य उद्देश होर्मुज सामुद्रधुनीतील शिपिंग कॉरिडॉरचा ओमानकडील भाग सुरक्षित करणे हा आहे, जेणेकरून जागतिक जहाजांची वाहतूक सुरळीत राहू शकेल. अमेरिका सध्या ओमानसोबत चर्चा करून होर्मुजचा असा एक मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यावर इराणचे नियंत्रण नसेल. अमेरिकेला हा मार्ग ‘टोल फ्री’ ठेवायचा आहे, मात्र इराण याला कडाडून विरोध करत आहे.
तथापि, अमेरिकेचे हे प्रयत्न वारंवार अयशस्वी ठरत आहेत. यापूर्वी ऑपरेशन फ्रीडमच्या वेळीही अमेरिकेने असाच प्रयत्न केला होता, परंतु इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने केलेल्या जोरदार हल्ल्यांमुळे अमेरिकेला अवघ्या ४८ तासांत तो प्रकल्प बंद करावा लागला होता.
इराणचे नियंत्रण आणि IRGC ची भूमिका संपूर्ण पर्शियन गल्फ आणि होर्मुजच्या पुढील भागावर इराणचे वर्चस्व कायम आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत, IRGC च्या धमकीनंतर सुमारे आठ जहाजांना आपला मार्ग बदलावा लागला आणि मागे फिरावे लागले. ही जहाजे आता IRGC ने ठरवून दिलेल्या मार्गावरूनच प्रवास करत आहेत. इराणने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या परवानगीशिवाय या भागातून कोणतीही जहाजे जाऊ शकणार नाहीत आणि भविष्यात येथून जाणाऱ्या जहाजांकडून सर्व्हिस फी किंवा टोल वसूल केला जाईल. इराणने जहाजांना पुढील ६० दिवसांसाठी मोफत जाण्याची सवलत दिली आहे, मात्र त्यानंतर टोल अनिवार्य असेल.
इराण-चीन मैत्री आणि अमेरिकेची अस्वस्थता या संघर्षातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इराण आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक. इराणने घोषित केले आहे की, ते होर्मुज सामुद्रधुनीच्या वापरासाठी चीन आणि त्यांच्या इतर मित्र राष्ट्रांना (ज्यात रशिया आणि पाकिस्तानचा समावेश आहे) विशेष सवलती देतील. चीन हा इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक असून, इराणचे सुमारे ९०% तेल चीनला निर्यात केले जाते. या सवलतीमुळे चीनला मोठा आर्थिक फायदा होणार असून, यामुळे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि सध्याचे प्रशासन अस्वस्थ झाले आहे.
शस्त्रास्त्र बाजार आणि डॉलरचे पतन अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला आता चीनकडून मोठे आव्हान मिळत आहे. इराणसोबतच्या संघर्षात अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे कमकुवत ठरत असल्याचे पाहून सौदी अरबसारखे देशही आता शस्त्रास्त्रांसाठी चीन आणि रशियाकडे वळत आहेत. अमेरिकन क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन कमी आणि किंमत जास्त असल्याने अनेक देश आता स्वस्त आणि प्रभावी चिनी शस्त्रास्त्रांना पसंती देत आहेत.
याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेत डॉलरचे वर्चस्वही कमी होताना दिसत आहे. इराणने आपल्या तेल व्यापारात डॉलरऐवजी चिनी चलनाचे (युआन) व्यवहार सुरू केले आहेत. होर्मुजच्या भागातही व्यवहारांसाठी चिनी चलनाचा वापर केला जात आहे, जे अमेरिकेसाठी एका मोठ्या आर्थिक पतनाचे संकेत मानले जात आहेत.
जागतिक परिणाम आणि युरोपची चिंता इराणच्या या टोल धोरणामुळे अमेरिकेच्या जवळच्या मित्र राष्ट्रांना, विशेषतः युरोपीय देशांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. जर या देशांना होर्मुजमधून जहाजे काढण्यासाठी जादा टोल द्यावा लागला, तर त्यांच्या देशांतील महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, चीनला मिळणाऱ्या सवलतींमुळे तो जागतिक स्तरावर अधिक शक्तिशाली बनत आहे.
निष्कर्ष होर्मुज सामुद्रधुनीवरील वर्चस्वाची ही लढाई केवळ भौगोलिक नियंत्रणापुरती मर्यादित नसून, ती जागतिक महासत्ता बनण्याच्या शर्यतीचा एक भाग आहे. अमेरिकेने आपली युद्धनौका तैनात करून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी प्रत्यक्षात IRGC ने या भागावर आपले नियंत्रण कायम ठेवले आहे. अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होत असताना चीन एक नवी शक्ती म्हणून समोर येत आहे, हे या संघर्षातून स्पष्ट होत आहे.
