भारतीय राजकारण आणि जागतिक स्तरावर भारताची होणारी प्रतिमा यावर सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा डंका जगात वाजत असल्याचा दावा वारंवार केला जातो, परंतु अलीकडच्या काही आंतरराष्ट्रीय घटनांनी या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. द न्यूज लाँचर या माध्यमातील चर्चेनुसार, भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत परिस्थिती यांचा जागतिक स्तरावर कसा परिणाम होत आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
नॉर्वे आणि नेदरलँडमधील राजनैतिक पेच
नुकत्याच झालेल्या काही आंतरराष्ट्रीय पत्रकार परिषदांमध्ये भारतीय प्रतिनिधींना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागला. नॉर्वेमध्ये भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव जॉर्ज सीबी यांना एका पत्रकाराने थेट प्रश्न विचारला की, जेव्हा भारतात मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, तेव्हा नॉर्वेने भारतावर विश्वास का ठेवावा? यावर उत्तर देताना सीबी यांनी गांधी, प्राचीन सभ्यता आणि राज्यघटनेचा हवाला दिला, परंतु पत्रकाराने पुन्हा विचारले की, जर अधिकार आहेत, तर लोकांसाठी त्यांचे उल्लंघन का होते?
जेव्हा पत्रकाराने पंतप्रधानांच्या प्रेसशी संवाद न साधण्याच्या वृत्तीवर प्रश्न विचारला, तेव्हा जॉर्ज सीबी यांनी ही माझी प्रेस कॉन्फरन्स आहे, मी ठरवीन काय बोलायचे असे उत्तर देऊन प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न केला. अशाच प्रकारची परिस्थिती नेदरलँडमध्येही उद्भवली, जिथे एका महिला पत्रकाराने डच पंतप्रधानांच्या अल्पसंख्याक आणि प्रेस स्वातंत्र्यविषयक चिंतेचा संदर्भ दिला. भारतीय प्रतिनिधींनी या प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे जागतिक माध्यमांमध्ये भारताची प्रतिमा मलीन होत असल्याची टीका होत आहे.
रो खन्ना आणि नरेंद्र मोदी: नेहरु-गांधींचा उल्लेख
भारतीय वंशाचे अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनी पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत केलेले विधान सध्या चर्चेत आहे. खन्ना यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, तुमची अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असू शकते, परंतु जग गांधींचा अधिक सन्मान करते. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, जवाहरलाल नेहरूंच्या नावावर जगातील अनेक देशांत रस्ते आहेत, कारण त्यांनी मानवाधिकार, जागतिक शांतता आणि समानतेची भाषा केली होती. रो खन्ना यांच्या या विधानांमुळे पंतप्रधान मोदी काहीसे असहज (अस्वस्थ) झाल्याचे तेव्हा दिसले होते.
नेहरूंच्या काळात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. रशियाच्या अणुचाचणी वर प्रश्न विचारला असता, नेहरूंनी स्पष्ट केले होते की ते विध्वंसाच्या विरोधात आहेत, मात्र त्यांची पहिली जबाबदारी भारतीय जनतेप्रती आहे. याउलट, सध्याचे नेतृत्व जागतिक प्रश्नांवर थेट उत्तर देणे टाळत असल्याचे टीकाकार म्हणतात.
तैवानमधील वर्णद्वेष आणि भारतीयांची स्थिती
भारताची प्रतिमा केवळ युरोपमध्येच नव्हे, तर आशियाई देशांमध्येही चर्चेचा विषय बनली आहे. तैवानमधील एका राजकीय उमेदवाराने आपल्या निवडणुकीच्या मोहिमेत चक्क भारतीय कामगारांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या निवडणूक पोस्टर्सवर भारतीय पगडी घातलेल्या व्यक्तीच्या चित्रावर क्रॉस मारण्यात आला होता. हे देशांतर्गत असलेल्या धार्मिक आणि वांशिक ध्रुवीकरणाचे जागतिक प्रतिबिंब असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
स्त्रोतांनुसार, भारतात जेव्हा अल्पसंख्याकांवर किंवा विशिष्ट समाजावर हल्ले होतात, तेव्हा परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. अमेरिकेतही काही कट्टरपंथी गटांनी हिंदू प्रतीकांचा विरोध केल्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्याची मुळे भारतातील घटनांमध्ये असल्याचे सांगितले जाते.
देशांतर्गत वास्तव आणि जागतिक परिणाम
पंतप्रधानांच्या नारी वंदन घोषणा आणि जमिनीवरील वास्तव यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्त्रोत दर्शवतात. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एका एलएलबी विद्यार्थिनीवर अत्याचार करणाऱ्या हिंदू युवा वाहिनीच्या नेत्याची जेलमधून सुटका झाल्यावर त्याचे जंगी स्वागत करण्यात आले. अशा घटना आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या बातम्या जागतिक स्तरावर भारताची बदनामी करतात.
तसेच, हरियाणातील पानिपतमध्ये एका दलित तरुणाला केवळ त्याच्या जातीमुळे नोकरीवरून काढून टाकल्याची घटना समोर आली आहे. ही जातियवादाची प्रवृत्ती भारताच्या विश्वगुरु प्रतिमेला तडा देणारी आहे. जेव्हा परदेशी पत्रकार भारताच्या लोकशाहीवर आणि अधिकारांवर प्रश्न विचारतात, तेव्हा अशा घटनांचा संदर्भ त्यांच्याकडे असतो.
भारतीय प्रसारमाध्यमांची भूमिका
स्त्रोतांनुसार, मुख्य प्रवाहातील भारतीय प्रसारमाध्यमे (Mainstream Media) केवळ सरकारची स्तुती करण्यात मग्न आहेत. इटली दौऱ्याच्या वेळी चीनची बर्बादी होणार किंवा पाकिस्तानचे फेफडे बाहेर येणार अशा मथळ्यांखाली बातम्या चालवल्या गेल्या. परंतु, प्रत्यक्षात चीनचा व्यापार आणि जागतिक संसाधनांवरील पकड पाहता, अशा बातम्या केवळ जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. चीन आणि भारतामधील व्यापारात मोठी तूट आहे आणि भारत अजूनही अनेक गोष्टींसाठी चीनवर अवलंबून आहे, हे वास्तव माध्यमांकडून लपवले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
कामकाजाची पद्धत आणि जनसंपर्क
पंतप्रधानांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरही स्त्रोतातून टीका करण्यात आली आहे. त्यांच्या १८ ते २४ तास कामाच्या दाव्यावर उपरोधिकपणे म्हटले आहे की, यातील बराच वेळ हा केवळ मेकअप आणि कोरिओग्राफी (कॅमेरा अँगल ठरवणे) मध्ये जातो. जर खरोखरच प्रभावी काम झाले असते, तर रुपयाची घसरण, महागाई आणि देशातील अराजकता कमी झाली असती, असे मत व्यक्त केले गेले आहे.
निष्कर्ष
भारताची जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी केवळ घोषणा किंवा इव्हेंट्स पुरेसे नाहीत. त्यासाठी देशांतर्गत लोकशाही मूल्यांचे जतन, मानवाधिकारांचा सन्मान आणि वास्तविक विकास होणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर विचारले जाणारे टोकदार प्रश्न हे भारताच्या अंतर्गत परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहेत. जोपर्यंत नेतृत्व थेट प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवत नाही आणि देशातील विषमता दूर करत नाही, तोपर्यंत जागतिक प्रतिमेतील घर्षण कमी होणार नाही.
