नांदेडमध्ये अनुसूचित जातीतील वर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ येत्या १३ सप्टेंबर रोजी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करताना अंतापूरकर यांनी आपल्या भूमिकेला आक्रमक धार दिली. आम्हाला आमच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, मोर्चे काढावे लागतात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. आ.अंतापूरकर यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. सत्तेत असलेल्या आमदारालाच आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याने पक्षाच्या नेतृत्वाकडून कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहिले जाते, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वर्गीकरणाचा मुद्दा हा अनुसूचित जातीतील विविध घटकांच्या हक्कांशी निगडित असल्याने आगामी जनआक्रोश मोर्चाकडे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. नांदेडमध्ये मोर्चासाठी वातावरण निर्मिती सुरू झाली असून, मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी होण्याचा दावा आयोजकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, आमदार अंतापूरकर यांच्या बाळ रडल्याशिवाय आई दूध पाजत नाही या वक्तव्याने पक्षातील नाराजीला जाहीर व्यासपीठ मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आगामी काळात भाजपमध्ये या मुद्द्यावरून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मोर्चाचे आयोजन; मारुती वाडेकर यांची माहिती
मातंग समाजाच्या वर्गीकरणाची मागणी आजची नसून गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. ही मागणी कोणत्याही शासकीय मेहरबानीसाठी नसून, भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या आधारे करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगानेच वर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मातंग समाजाचे नेते मारुती वाडेकर यांनी दिली. मातंग समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक हक्कांच्या प्रश्नावर अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. समाजाच्या हक्कांचे योग्य प्रतिनिधित्व आणि न्याय्य वाटा मिळावा, यासाठी वर्गीकरणाची मागणी करण्यात येत असल्याचे वाडेकर यांनी स्पष्ट केले. या मागणीसंदर्भात सन्माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबतही चर्चा झाली असून, त्यांनी चर्चेसाठी आम्हाला बोलावले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमची मागणी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही; ती आमच्या संविधानिक अधिकारांसाठी आहे. गेल्या चार दशकांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या चौकटीतच आम्ही पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली आहे,असे मारुती वाडेकर यांनी स्पष्ट केले. वर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाला मातंग समाजातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. समाजातील विविध स्तरांतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. त्यामुळे या आंदोलनाला आता व्यापक स्वरूप प्राप्त होत असल्याचे चित्र दिसून आले.
या वेळी आमदार जितेश अंतापूरकर, माजी आमदार अविनाश घाटे, मारुती वाडेकर, केशव शेगावकर, उमेश पवळे, लालबाग घाटे, गणेश तादलापूरकर, गंगाधर कावडे, सतीश कावडे, परमेश्वर बंडेवार, प्रीतम गवाले, वाघमारे, माधव टोपले, सूर्यकांत तादलापूरकर, नागोराव आंबटवार, भारत सरोदे, नामदेव कांबळे, ईश्वर जाधव, बाळू लोंढे, नवनाथ वाकोडे यांच्यासह सकल मातंग समाजातील अनेक मान्यवर आणि नागरिक उपस्थित होते. वर्गीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी उपस्थित समाजबांधवांनी व्यक्त केला. त्यामुळे आगामी काळात या मागणीसाठी आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
