ट्रम्प यांच्या मल्टीपल फ्रंट्सची डोकेदुखी: आव्हानांचे अष्टकोन
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीदरम्यान अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगितले होते की, ते सत्तेवर येताच अवघ्या २४ तासांत युक्रेनचे युद्ध संपवून टाकतील आणि अमेरिकेला कोणत्याही निरर्थक युद्धात ढकलणार नाहीत. परंतु सत्तेच्या उंबरठ्यावर उभे असताना त्यांना जागतिक राजकारणाच्या बिसातीवरील वास्तव समजले आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामनेई यांनी अमेरिकेची नेमकी तीच कमजोर नस पकडली आहे, ज्यामुळे बाहेर पडणे ट्रम्प यांच्यासाठी अत्यंत कठीण झाले आहे. आज अमेरिका केवळ एका नव्हे, तर युक्रेन, मध्य पूर्व (इराण), तैवान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या जवळपास आठ आघाड्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतलेली किंवा कोंडीत सापडलेली आहे. पेंटागॉनची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे त्यांच्या संसाधनांचे झालेले कमालीचे विभाजन होय. मध्य पूर्वेमध्ये हुथी बंडखोर आणि इराणच्या क्षेपणास्त्रांपासून स्वतःच्या युद्धनौकांचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सची संरक्षण यंत्रणा आणि अँटी-मिसाइल इंटरसेप्टर्स वापरावे लागत आहेत. परिणामी, युक्रेनला पुरवण्यासाठी अमेरिकेकडे आवश्यक दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्रे शिल्लक राहिलेली नाहीत. जेव्हा संसाधने आणि लष्करी सामर्थ्य अशा प्रकारे विखुरले जाते, तेव्हा जगातील सर्वात मोठी लष्करी शक्ती देखील कमकुवत वाटू लागते, हेच आज वॉशिंग्टनच्या बाबतीत घडत आहे.
मॉस्कोच्या बंद दाराआड काय घडले? पुतीन यांचा बदललेला सूर
अमेरिकेची ही बेचैनी केवळ वॉशिंग्टनपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती आता मॉस्कोच्या बंद दाराआड पोहोचली आहे. युक्रेनच्या रणांगणावर व्हलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्या सैन्याचे पाय उखडू लागल्यावर आणि पाश्चिमात्य शस्त्रास्त्रांचा धूर उडू लागल्यावर, ट्रम्प यांच्या रणनीतीकारांना तडजोडीची घाई झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दोन अत्यंत विश्वासू विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांना तात्काळ मॉस्कोला पाठवण्यात आले. त्यापूर्वी सीआयए (CIA) च्या प्रमुखांनीही गुपचूप रशियाचा दौरा केला होता. मॉस्कोमध्ये पुतीन आणि अमेरिकेच्या दूतांमध्ये तीन तासांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या बैठकीत दोन्ही बाजूंकडे कराराच्या मसुद्यांच्या लाल फाईल्स होत्या. परंतु, या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली: शांततेची किंवा युद्धाच्या समाप्तीची भाषा करणाऱ्या अमेरिकेला पुतीन यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे की, तुम्ही खूप उशीर केलात. पुतीन आता केवळ युद्ध जिंकू इच्छित नाहीत, तर युक्रेनचा बळी देऊन अमेरिकेशी गेली अनेक दशके प्रलंबित असलेला हिशोब एकाच झटक्यात चुता करू इच्छितात. कराराच्या अटी आता वॉशिंग्टन नाही, तर मॉस्को ठरवणार, हा पुतीन यांचा ठाम बाणा रशियाच्या सामरिक वर्चस्वाची साक्ष देतो.
युद्धाचा रशियन चिखल: दुसरी बाजू
तथापि, हे चित्र केवळ रशियाच्या बाजूनेच एकतर्फी आहे असे नाही. या महायुद्धाची दुसरी बाजू अत्यंत भीषण आणि रशियासाठीही क्लेशदायक आहे. सामरिक तज्ज्ञ भरत बरई यांच्या मते, रशिया युक्रेनच्या रणांगणावर अजिंक्य नक्कीच नाही. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ रशिया या युद्धात फसला असून, तो एकाच जागी स्थिरावला आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अंदाजानुसार, या युद्धात आतापर्यंत तब्बल ५ लाख रशियन सैनिक मारले गेले असून जवळपास १० लाख सैनिक जखमी झाले आहेत. रशियाला आपले सैन्यबळ टिकवण्यासाठी चेचन्या, भारत आणि इतर देशांमधून फसवणूक करून किंवा नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणांची भरती करावी लागत आहे. आर्थिक आघाडीवरही रशियाला मोठा फटका बसला आहे. युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्यांनी रशियाच्या अंतर्गत भागातील रिफायनरीज आणि ऑईल इन्स्टॉलेशन्स उद्ध्वस्त केले आहेत. यामुळे कच्च्या तेलाचा प्रचंड साठा असलेला आणि भारताला दररोज लाखो बॅरल तेल निर्यात करणारा रशिया आज स्वतःसाठी आवश्यक असलेले फिनिश पेट्रोल थेट भारताकडून आयात करत आहे. कच्च्या तेलाचे रूपांतर इंधनात करण्याची त्यांची क्षमता युक्रेनने निकामी केली आहे. त्यामुळे पुतीन यांनाही या युद्धातून बाहेर पडायचे असले, तरी ते कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःच्या ताब्यात घेतलेल्या युक्रेनच्या २०% भूभागाशी तडजोड करण्यास तयार नाहीत.
ब्रिक्स: डॉलरच्या साम्राज्यावर थेट आर्थिक हातोडा
अमेरिकेला केवळ लष्करी आघाड्यांवरच कोंडीत पकडले जात नाही, तर ब्रिक्स या मंचावरून त्यांच्या आर्थिक नाडीवर पाया ठेवण्याचे नियोजन सुरू आहे. ब्रिक्स ही आता केवळ विकसनशील देशांची आर्थिक संघटना राहिलेली नाही, तर ती अमेरिकन एकध्रुवीय जागतिक रचनेला मोडीत काढणारा एक रणनीतिक किल्ला बनली आहे. रशियाचे व्लादिमीर पुतीन, चीनचे शी जिनपिंग, इराण आणि भारताचे नेतृत्व जेव्हा एका मंचावर एकत्र येते, तेव्हा अमेरिकेच्या काळजाचा ठोका चुकणे साहजिक आहे. या युतीकडे लक्ष दिल्यास दिसते की, इराणकडे अफाट तेल आहे, रशियाकडे प्रचंड ऊर्जा आणि लष्करी तंत्रज्ञान आहे, चीनकडे जगाचे उत्पादन केंद्र आहे आणि भारताकडे जगातील सर्वात मोठी ग्राहक बाजारपेठ आहे. हा केवळ एक सामरिक गट नाही, तर डॉलरच्या वर्चस्वाला मुळासकट उपटून टाकणारी ही आर्थिक शक्ती आहे. सध्या ब्रिक्स देशांची अर्थव्यवस्था जगाच्या पीपीपी आधारावर जवळपास ४०% आहे. नवी दिल्लीत होणाऱ्या आगामी १८ व्या ब्रिक्स परिषदेत डीडॉलरलायझेशन आणि स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करण्याच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, स्वतःची नवी चलन प्रणाली आणणे आणि केंद्रीय बँकांच्या डिजिटल चलनांना एकमेकांशी जोडणे यावर वेगाने काम सुरू आहे. डॉलरच्या ताकदीवर जगभरात निर्बंध लादणाऱ्या अमेरिकेसाठी तिची आर्थिक नस आवळली जाणे हा सर्वात मोठा धक्का असेल.
निष्कर्ष: नव्या बहुध्रुवीय जगाची पहाट?
इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा एखाद्या मोठ्या साम्राज्याचा अस्त जवळ येतो, तेव्हा त्याचे सर्व मोर्चे एकाच वेळी ढासळू लागतात. युक्रेनमधील नामधारी लोकशाही असो, मध्य पूर्वेतील पेटलेला तेलसाठा असो किंवा ब्रिक्सच्या रूपाने तयार झालेली नवी आर्थिक धुरी असो,अमेरिका आज अशा ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे जिथे तिची पकड सुटत चालली आहे. ज्या अमेरिकेने वर्षानुवर्षे तख्तापलट, आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी बळावर जगाला वेठीस धरले, ती आज स्वतःच बचावात्मक पवित्र्यात आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे या चक्रव्यूहातून अमेरिकेला सुखरूप बाहेर काढू शकतील का, की अमेरिकेचे डॉलर साम्राज्य जागतिक इतिहासाच्या पानात जमा होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु सध्याच्या घडीला जागतिक सत्ताकेंद्र हे वॉशिंग्टनकडून सरकून पूर्व गोलार्धाकडे म्हणजेच आशिया आणि युरेशियाकडे वेगाने सरकत आहे यात तीळमात्र शंका नाही.
