भेटीदरम्यान सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा मुद्दा प्राधान्याने उपस्थित करण्यात आला. नांदेड मुख्यालयात सध्या कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असून जामीन अर्ज व गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी प्रकरणांचा भार प्रामुख्याने एकाच न्यायालयावर पडत असल्याने न्यायदान प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे संघाने निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय, सक्षम न्यायाधीश मुख्यालयात उपलब्ध नसल्यास वकिलांना आणि पक्षकारांना ५० ते ६० किलोमीटर दूर असलेल्या तालुका न्यायालयात जावे लागत असल्याची बाबही संघाने मांडली. तीव्र उन्हाळ्यात अशा प्रवासामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा अपव्यय होत असून पक्षकारांच्या न्याय प्राप्तीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
नांदेड जिल्ह्यात किमान ९० न्यायाधीशांची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात केवळ ४७ ते ४८ न्यायाधीश कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाबही निवेदनातून समोर आली. परिणामी ४१ हजारांहून अधिक दिवाणी आणि ७५ हजारांहून अधिक फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. JMFC आणि CJJD न्यायालयांची कमतरता, दिवाणी अपील न्यायालयावरील प्रचंड कामाचा ताण तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमुळे न्यायदान प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे संघाने नमूद केले.
यावेळी पालक न्यायमूर्तीनी सर्व प्रश्न गांभीर्याने ऐकून घेत तातडीने पूर्ण अधिकारप्राप्त सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, तसेच नव्याने पदोन्नती झालेल्या न्यायाधीशांपैकी आवश्यक संख्येने अधिकारी नांदेडला उपलब्ध करून देण्याचा सकारात्मक शब्द दिला. JMFC आणि CJJD न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासाठीही आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
या भेटीदरम्यान बार कौन्सिलचे ज्येष्ठ सदस्य ॲड. व्ही. डी. साळुंखे यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांनी नांदेडमधील न्यायालयीन प्रश्नांची तीव्रता अधोरेखित करून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज पालक न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच ॲड. बागुल यांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. न्यायप्रवेश हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून तो अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी नांदेड अभिवक्ता संघ सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असल्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
