आंदोलनाचा इशारा ते २४ तासांत माघार: बाबा रामदेव यांच्या बदलत्या सुरांचे गौडबंगाल
सभेतील रिकाम्या खुर्च्या आणि महिलांचा असंतोष राजकारणात गर्दी जमवणे ही एक कला मानली जाते, परंतु जेव्हा ही गर्दी नैसर्गिक नसते तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. अलवर येथील रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या महिलांनी उघडपणे कॅमेऱ्यासमोर आपला संताप व्यक्त केला आहे. त्यांना मिटिंगच्या नावाखाली खोटे बोलून सभेला आणले गेले, असा खळबळजनक दावा या महिलांनी केला आहे. इतकेच नाही तर तिथे दिलेले अन्न सडलेले होते, अशा तक्रारीही समोर आल्या आहेत. जेव्हा राजकीय पक्ष केवळ संख्याबळ दाखवण्यासाठी जनतेची दिशाभूल करतात, तेव्हा जनतेचा विश्वास उडतो, हेच या घटनेतून दिसून येते.
लोहपुरुष आणि चाणक्य प्रतिमेचे वास्तव अमित शाह यांना भारतीय राजकारणाचे आधुनिक चाणक्य किंवा लोहपुरुष म्हणून संबोधले जाते. मात्र, आता त्यांच्या कट्टर समर्थकांमध्येही बदलाचे वारे वाहत असल्याचे दिसून येत आहे. सूत्रांनुसार, संसदेतील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून अनुपस्थित राहिल्यामुळे ५० ते ६० टक्के समर्थकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. ज्या नेत्याला पाहण्यासाठी लोक लांबून येत असत, आता त्यांच्या सभेसाठी खोटे बोलून गर्दी जमवावी लागत असेल, तर हे त्या नेत्याच्या प्रतिमेसाठी मोठे संकट आहे. अलवरमध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे टेंटमध्ये पाणी भरले होते आणि सभेसाठी उभारलेला प्लॅटफॉर्म अवघ्या १० मिनिटांच्या पावसात कुचकामी ठरला, हे व्यवस्थापनातील अपयशही अधोरेखित करते.
बाबा रामदेव: आंदोलनाची भाषा आणि २४ तासांतील शरणागती दुसरीकडे, योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या भूमिकेतील बदलही चर्चेचा विषय ठरला आहे. देशात नोकऱ्यांची विक्री होत आहे, घोटाळे होत आहेत आणि पेपर फुटीचे प्रकरण गंभीर आहे, असे म्हणत त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, अवघ्या २४ तासांत त्यांचे सूर पूर्णपणे बदलले. एक व्यापारी जेव्हा आंदोलनाची भाषा करतो आणि नंतर अचानक माघार घेतो, तेव्हा त्यामागे सत्तेचा दबाव किंवा व्यापाराची काळजी असू शकते, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. ज्या विश्वासार्हतेने त्यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते, ती २४ तासांतच निकालात निघाली, यामुळे त्यांची जनमानसातील प्रतिमा डागाळली आहे.
राहुल गांधींचे पत्र आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न राजकारणाच्या दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी यांनी हेमंत सोरेन यांना लिहिलेले पत्र चर्चेत आहे. रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधत त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. युवा पिढी हे देशाचे भविष्य असल्याचे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एका बाजूला सत्ताधारी पक्ष गर्दी जमवण्यात व्यस्त असताना, विरोधी पक्ष थेट मुद्द्यांना हात घालत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सावरकर खटला आणि न्यायालयाचा दंड राहुल गांधी यांच्या विरोधात सावरकर यांच्याबद्दलच्या टिप्पणीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात एका संशोधकाला न्यायालयाने ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पंकज नावाच्या व्यक्तीने स्वतःला सावरकर तज्ज्ञ म्हणवून घेत या केसमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याचे कोणतेही कायदेशीर स्थान नसल्याचे सांगत न्यायालयाने त्याचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल दंड केला. सोशल मीडियात या घटनेची मजेत चर्चा होत असून, केवळ प्रसिद्धीसाठी अशा प्रकरणांत हस्तक्षेप करणे महागात पडू शकते, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासकीय पक्षपात आणि धार्मिक राजकारण प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस दलातील वाढता राजकीय किंवा धार्मिक हस्तक्षेप हा चिंतेचा विषय बनला आहे. बरेलीमध्ये एका आयएएस अधिकाऱ्याने कावड यात्रेकरूंसाठी भंडारा आयोजित केला आणि तिथे राजकीय स्वरूपाची गाणी वाजवली गेली. तसेच, फिरोजाबादमधील एएसपी अनुज चौधरी यांनी गणवेशात असताना एका धर्मगुरूंचे पाय शिवले. हे घटनेच्या दृष्टीने वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असले तरी, वर्दीची प्रतिष्ठा राखणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, अशाच प्रकारची कृती जेव्हा दुसऱ्या धर्माच्या गुरुंच्या बाबतीत एका निरीक्षकाने केली होती, तेव्हा त्याच्यावर कारवाई झाली होती. हा दुहेरी मापदंड लोकशाहीच्या आणि प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
निष्कर्ष: आजचे राजकारण हे केवळ भाषणांपुरते मर्यादित राहिले नसून ते सोशल मीडियाच्या कॅमेऱ्याखाली आहे. जनतेला खोटे बोलून जमवलेली गर्दी असो किंवा बाबा रामदेव यांच्यासारख्या व्यक्तींनी घेतलेली यु-टर्न, जनता सर्व काही टिपत आहे. राजकीय पक्षांनी जर जमिनीवरच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटवर भर दिला, तर अलवर सारख्या घटना भविष्यात वारंवार घडताना दिसतील. सत्ता असो वा नसो, जनतेचा विश्वास आणि नैतिक अधिष्ठान हेच लोकशाहीचे खरे आधारस्तंभ आहेत.
