भारतातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ही केवळ सत्तापालटाची नसून ती लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यावर झालेला आघात असल्याचे स्रोतांतून स्पष्ट होते. अशोक कुमार पांडे आणि राजू पारुलेकर यांच्यातील चर्चेनुसार, देशात सध्या राजकारण चालत नसून एक प्रकारचे गँग वॉर (टोळीयुद्ध) सुरू आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत जे काही घडले, ते कोणत्याही संवैधानिक चौकटीत बसणारे नसून ती लोकशाहीची हत्या असल्याचे प्रतिपादन या चर्चेत करण्यात आले आहे.
राजकीय पक्ष की गुन्हेगारी टोळी?
स्रोतानुसार, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हे आता राजकीय संघटना म्हणून न राहता एका गँग किंवा टोळीप्रमाणे काम करत आहेत. ज्याप्रमाणे मुंबईत एकेकाळी दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील किंवा अरुण गवळी यांच्या टोळ्या कार्यरत होत्या, अगदी तशाच पद्धतीने आज सत्ताधारी पक्ष चालवला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या गँग वॉरचे स्वरूप सांगताना पारुलेकर स्पष्ट करतात की, ज्याप्रमाणे गँगस्टर्स पैशांचे आमिष दाखवून किंवा धमक्या देऊन दुसऱ्या टोळीतील माणसे आपल्याकडे ओढायचे आणि नकार दिल्यास त्यांचा ‘एनकाउंटर’ केला जायचा, तीच पद्धत आज राजकारणात अवलंबली जात आहे. आज नेत्यांचे राजकीय एनकाउंटर करण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स सारख्या सरकारी यंत्रणांचा वापर केला जात आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना
महाराष्ट्रातील घडामोडींवर भाष्य करताना, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना ज्या पद्धतीने फोडली गेली, त्याला ऑपरेशन लोटस किंवा कोणतेही राजकीय नाव देणे चुकीचे असल्याचे स्रोतात म्हटले आहे. याला लोकशाहीचा नंगा नाच असे संबोधले गेले आहे. गुवाहाटीमध्ये जे काही घडले, त्यातून हे स्पष्ट होते की, संविधानाचे आणि कायद्याचे पालन करण्याऐवजी केवळ सत्तेचा वापर करून पक्ष ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पक्ष आणि चिन्ह हिरावून घेणे आणि ते शिंदे गटाला देणे, यामध्ये निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे चर्चेत नमूद करण्यात आले आहे. स्रोतानुसार, निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिकेत अशा विचारसरणीचा (ज्याला इस्रायली मॉडेल म्हटले गेले आहे) शिरकाव झाला आहे, जो लोकशाही मूल्यांपेक्षा सत्तेला अधिक महत्त्व देतो.
संस्थांचे खच्चीकरण: निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय
लोकशाहीचे खांब समजल्या जाणाऱ्या संस्था आता सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली असल्याचे स्रोतांतून सुचवले गेले आहे. जर अमित शाह यांना ५०० लोकांची नावे हवी असतील, तर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश केवळ त्यावर टिक (मान्यता) करतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ असा की, आता जनतेला कोणाची निवड करायची आहे, हे जनता ठरवणार नसून गृहमंत्री ठरवणार आहेत. ईव्हीएम (EVM) बाबतही गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. स्रोतानुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्षात इंडिया आघाडीला ३१६ जागा मिळाल्या होत्या, परंतु ईव्हीएमच्या चोरीमुळे भाजपला २४० जागा मिळाल्याचा दावा चर्चेत करण्यात आला आहे.
चाणक्य की सत्तेचा दुरुपयोग?
अमित शाह यांना वारंवार आधुनिक चाणक्य म्हटले जाते, परंतु अशोक कुमार पांडे यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, चाणक्यने जे काही केले ते सत्तेत असताना केले नाही; तर त्यांनी जंगलात राहून, गरिबीत राहून आणि विरोधी पक्षात राहून एक आदर्श मॉडेल उभे केले होते. याउलट, सध्याची सत्ताधारी मंडळी सत्तेचा, पैशाचा आणि तपास यंत्रणांचा वापर करून पक्ष फोडत आहेत, ज्याला चाणक्यनीती म्हणणे हा चाणक्याचा अपमान आहे. १९८५ मधील राजीव गांधी यांच्या काळातील उदाहरण देत असे सांगितले गेले आहे की, तेव्हा काँग्रेसकडे ४०० पेक्षा जास्त जागा होत्या आणि भाजपचे फक्त दोन खासदार होते. तरीही राजीव गांधींनी त्या दोन खासदारांना बोलावून त्यांचा सन्मान केला होता, याला खरी लोकशाही म्हणतात.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि नेतृत्व
पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यांबाबत आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेबाबतही स्रोतात तीव्र टीका करण्यात आली आहे. जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष स्वतः विमानतळावर नेहरूंचे स्वागत करण्यासाठी विमानाच्या शिडीपर्यंत येत असत, असे ऐतिहासिक संदर्भ देण्यात आले आहेत. याउलट, जी-७ (G7) परिषदेतील फोटोंचा दाखला देत असे म्हटले आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी मोदींविषयी केलेले विधान मी वाटल्यास मोदींचे राजकीय करिअर उद्ध्वस्त करू शकतो हे भारताच्या पंतप्रधानांचा अपमान करणारे आहे, तरीही त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले गेले नाही. हे सर्व एका विशिष्ट ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’ला वाचवण्यासाठी सुरू असल्याचे स्रोतात म्हटले आहे.
राहुल गांधींचा संघर्ष आणि इन्शुरन्स थिअरी
राहुल गांधी यांनी संसदेत आणि रस्त्यावर जो प्रतिकार सुरू केला आहे, त्याचे कौतुक करण्यात आले आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली देशाला पुन्हा स्वातंत्र्य मिळेल की नाही, हा प्रश्न नसून आपण लढतो की नाही’ हा खरा प्रश्न आहे. राहुल गांधींनी विधान केले होते की, हे सरकार एक वर्षाच्या आत पडेल. या विधानामुळे सत्ताधारी प्रचंड घाबरले असून, आपली सत्ता टिकवण्यासाठी ते इतर पक्षांचे खासदार आणि आमदार फोडून आपला इन्शुरन्स (विमा) करत आहेत. ज्याप्रमाणे माणूस उद्याची खात्री नसल्यामुळे मेडिकल क्लेम किंवा इन्शुरन्स काढतो, त्याचप्रमाणे भाजप इतर पक्षांतील नेत्यांना आपल्याकडे ओढत आहे. मात्र, हे इन्शुरन्स असलेले नेते संकटाच्या वेळी सर्वात आधी पळून जातील, असेही राजू परुळेकर सुचवतात.
प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व आणि भविष्यातील आव्हान
सध्याच्या परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाबाबत घडलेल्या घडामोडींचे उदाहरण देत असे म्हटले आहे की, जर तुम्ही आज एकत्र आला नाहीत, तर उद्या तुमचे नाव आणि निशाणही उरणार नाही. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी आता केवळ आपल्या राज्याचा विचार न करता राष्ट्रीय पातळीवर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्याची गरज आहे. अनेक नेते ईडीच्या किंवा सत्तेच्या भीतीपोटी भाजपमध्ये जात आहेत, परंतु यामुळे त्यांचे राजकीय भविष्य कायमचे संपत आहे. युसूफ पठाण किंवा सयोनी घोष यांसारख्या नेत्यांच्या उदाहरणातून हे स्पष्ट होते की, भीतीपोटी घेतलेले निर्णय नेत्यांची विश्वासार्हता संपवतात.
निष्कर्ष: संघर्षाची गरज
शेवटी, हा लढा केवळ सत्तेचा नसून तो देश, संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याचा लढा आहे. राहुल गांधी यांनी कोटा येथील विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून किंवा नीट (NEET) परीक्षेतील घोटाळ्यावरून जो रस्तावरचा संघर्ष सुरू केला आहे, तोच योग्य मार्ग असल्याचे चर्चेत म्हटले आहे. स्रोतानुसार, देशाला आज अशा नेतृत्वाची गरज आहे जो घाबरणार नाही आणि जो सत्तेसमोर सत्य बोलण्याची हिंमत ठेवेल. प्रादेशिक पक्षांनी आणि जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे की, जर आज आपण लढलो नाही, तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत. लोकशाहीची हत्या थांबवण्यासाठी आणि संविधान वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणे हाच एकमेव पर्याय आता उरला आहे.
