सत्तेच्या टाळ्यांमध्ये मणिपूरची राख – जनतेचा संताप रस्त्यावर
मणिपूर अडीच वर्षांपासून जळत आहे. त्या काळातही राज्यात भारतीय जनता पक्षाचाच मुख्यमंत्री होता आणि आता मागील ४८ तासांत पुन्हा भाजपच्याच नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून राज्यात पुन्हा अशांततेचा भडका उडाला आहे. सर्वसामान्य जनता आणि सुरक्षारक्षकांवर हल्ले होत असून परिस्थिती इतकी भीषण आहे की त्यातील अनेक दृश्ये दाखवण्याचीही भीती वाटावी अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. मणिपूर पुन्हा एकदा हिंसेच्या ज्वाळांकडे वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
देशात जबाबदारीबाबत प्रश्न विचारला की केवळ शब्दांचे फटाके उडवले जातात; पण प्रत्यक्ष जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणीच पुढे येत नाही, हीच आजची शोकांतिका आहे. अवघ्या २४ तासांपूर्वी नव्या सरकारची स्थापना होताच राज्यभर संताप उसळला. सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली आणि आठ जिल्ह्यांत बंदची घोषणा करण्यात आली. हिंसाचाराचा स्तर इतका गंभीर आहे की त्याचे संपूर्ण वर्णन करणेही कठीण झाले आहे. देशात कुठेही निवडणुका असल्या तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तेथे हजेरी लावतात; मात्र अडीच वर्षे मणिपूर पेटलेले असताना केंद्र सरकारची ठोस उपस्थिती का जाणवली नाही, हा प्रश्न जनतेच्या मनात घर करून बसला आहे. यापूर्वी हिंसाचारा दरम्यान एका भारतीय सैनिकाच्या पत्नीवर अमानुष अत्याचार झाल्याचे व्हिडिओ देशाने पाहिले होते. त्या घटनेने संपूर्ण राष्ट्र हादरले होते, पण त्यातून कोणते धडे घेतले गेले, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
४ फेब्रुवारी रोजी नव्या सरकारची स्थापना होताच एका दिवसात परिस्थिती पुन्हा हाताबाहेर गेली. कुकी समुदायाने बंदची घोषणा करत आपल्या आमदारांना राजीनामा देण्याचा इशारा दिला आहे. काही आमदार सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे समुदायात तीव्र नाराजी पसरली आहे. दोन उपमुख्यमंत्री पदांसह सरकार स्थापन झाल्याची घोषणा करताना टाळ्यांचा कडकडाट झाला; पण प्रत्यक्षात रस्त्यावर जनता आणि सुरक्षारक्षक आमनेसामने उभे ठाकल्याचे चित्र दिसत आहे. जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधूराचा वापर करावा लागला आहे.
गेल्या अडीच वर्षांत चुराचंदपूरसह अनेक जिल्ह्यांत हिंसक घटना घडल्या आणि आताच्या घटनाही त्याच भागातून समोर येत आहेत. लोक शिबिरांमध्ये राहत आहेत, शाळा-कॉलेज बंद पडले आहेत, व्यवसाय ठप्प झाले आहेत आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहे.दरम्यान संसद सुरू असताना मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार उसळल्याने देशाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका बाजूला ईशान्य भारतात विकासाची गंगा वाहिल्याचा दावा केला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला मणिपूरमध्ये रक्त सांडत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. या विरोधाभासामुळे सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. मणिपूर हे या देशाचेच घर आहे. त्या घराला आग लागली असताना राजकीय टाळ्या वाजवण्यापेक्षा आग विझवण्याची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. अन्यथा मणिपूरची जळती राख केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर देशाच्या लोकशाही आणि प्रशासनिक विश्वासार्हतेवर गंभीर डाग उमटवेल.
