देहराडूनमधील बदलती वारे उत्तराखंडची राजधानी देहराडून सध्या एका मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक संघर्षाचे केंद्र बनली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा छात्रों की गूंज (विद्यार्थ्यांचा आवाज) हा संवाद कार्यक्रम नुकताच पार पडला, मात्र या कार्यक्रमाने राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारची अस्वस्थता स्पष्टपणे समोर आणली आहे. या कार्यक्रमासाठी सुरुवातीला घेतलेली परेड ग्राऊंडची परवानगी ऐनवेळी रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे राहुल गांधींना आपला कार्यक्रम छोट्या जागेत हलवावा लागला. एका लोकशाही देशात विरोधी पक्षनेत्याला विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा असा वापर का केला जात आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
विद्यार्थ्यांची बेचैनी आणि ५ लाख नोंदणी राहुल गांधींच्या या कार्यक्रमाला मिळालेला प्रतिसाद थक्क करणारा आहे. अहवालानुसार, सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांनी या संवादासाठी नोंदणी केली होती. ही संख्या केवळ एका राजकीय कार्यक्रमाची गर्दी दर्शवत नाही, तर राज्यातील तरुणांमध्ये असलेला तीव्र असंतोष व्यक्त करते. शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नावर उत्तराखंडचा तरुण आज आंदोलित आहे. गेल्या ५-१० वर्षांत उत्तराखंडमध्ये एकापाठोपाठ एक अशा अनेक भरती परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा निवड आयोग आणि लोकसेवा आयोग यांसारख्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पेपरफुटीचा कलंक आणि हाकम सिंह प्रकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्याला सर्वात कडक नकल विरोधी कायदा दिल्याचा दावा केला आहे, मात्र जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी आहे. पेपरफुटी प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा हाकम सिंह सध्या जामिनावर बाहेर आहे आणि तो उघडपणे लग्नसमारंभात नाचताना दिसत आहे, ज्यामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे. हरिद्वारमधून फुटलेल्या पेपरची सीबीआय चौकशीही अंकिता भंडारी प्रकरणाप्रमाणेच थंडावल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे युवकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा आणि सरकारवरचा विश्वास उडाला आहे.
बेरोजगारीचा वास्तव आकडा सरकार रोजगाराचे दावे करत असले तरी, नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील कागदपत्रांनुसार राज्यात ८०,००० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. एकीकडे पदवीधर तरुण बेरोजगार आहेत, तर दुसरीकडे रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. त्यातच केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेमुळे डोंगराळ भागातील तरुणांच्या सैन्यात भरती होण्याच्या स्वप्नांना मोठा तडा गेला आहे. लष्करातील भरती हा उत्तराखंडच्या तरुणांसाठी केवळ रोजगाराचा नव्हे, तर अस्मितेचा विषय होता, जो आता चार वर्षांच्या कंत्राटात अडकला आहे.
शिक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था उत्तराखंडमधील शिक्षण व्यवस्थाही सध्या कोलमडताना दिसत आहे. डोंगराळ भागातील हजारो प्राथमिक शाळा बंद झाल्या आहेत. विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नेमणुका राजकीय हेतूने आणि चुकीच्या पद्धतीने केल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे. श्रीदेव सुमन विद्यापीठ आणि कुमाऊँ विद्यापीठातील काही कुलगुरूंच्या नियुक्त्या वादात सापडल्या आहेत. गढवाल विद्यापीठ केंद्रीय विद्यापीठ बनल्यानंतर तिथल्या स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश कठीण झाला असून, अलीकडेच झालेल्या पीएचडी प्रवेश परीक्षेतही गोंधळ झाल्याने विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन केले आहे.
कठपुतली सरकार आणि दिल्लीचे नियंत्रण पत्रकार उमाकांत लखेरा यांच्या मते, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे स्वतःहून बनलेले मुख्यमंत्री नसून ते दिल्लीच्या हायकमांडने लादलेले एक बाहुले मुख्यमंत्री आहेत. राज्याचा कारभार नोकरशाहीच्या हातात असून, मुख्यमंत्र्यांचा त्यावर कोणताही वचक नाही. भाजपचेच खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी राज्यात खाण कामात मोठी लूट सुरू असल्याचे मुद्दे संसदेत उपस्थित केले आहेत, जे सरकारची नाचक्की करणारे आहे.
सांस्कृतिक ऱ्हास आणि आरएसएसचा प्रभाव उत्तराखंड राज्याची निर्मिती ही डोंगराळ भागाची संस्कृती, भाषा आणि जल-जंगल-जमीन वाचवण्यासाठी झाली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आरएसएसने गावागावात आपली पाळेमुळे रुजवली असून, तरुणांच्या मनात नोकरीऐवजी कट्टरवादाचे विष पेरले जात असल्याची टीका लखेरा यांनी केली आहे. व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून धार्मिक द्वेष पसरवून रोजगाराच्या मूळ प्रश्नांवरून लक्ष भरकटवले जात आहे. डोंगराळ भागातील गावे रिकामी होत आहेत (पलायन), ज्यामुळे हिमालयाची ओळख आणि तिथली लोकजीवन धोक्यात आले आहे.
लोकशाही अवकाशाचे संकुचन आज उत्तराखंडमध्ये किंवा देशात कुठेही सरकारविरोधात आवाज उठवणे कठीण झाले आहे. कोणताही विरोध किंवा आंदोलन हे परकीय षड्यंत्र किंवा देशविरोधी ठरवले जाते. जंतरमंतरसारख्या आंदोलनाच्या जागांना पिंजऱ्याचे स्वरूप आले आहे. मात्र, इंद्रेस मैखुरी यांच्या मते, दडपशाहीने लोकांचे आवाज काही काळ दाबता येतील, पण ते कायमचे संपवता येणार नाहीत. उत्तराखंड हा आंदोलनांचा प्रदेश राहिला आहे आणि इथला जनता पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्कांचा हिशोब मागेल.
निष्कर्ष राहुल गांधींचा देहराडून दौरा हा केवळ एक राजकीय दौरा नसून, तो राज्यातील तरुणांच्या दाबलेल्या आवाजाला मिळालेली एक वाट आहे. जर भाजप सरकारने लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत, तर येणाऱ्या निवडणुकीत जनता मतपेटीतून आपला राग व्यक्त करेल. पैसा, दारू आणि ईव्हीएमच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता तरुणांच्या जागरूकतेमुळे संपू शकतात. हिमालयाचे रक्षण, तरुणांचा रोजगार आणि राज्याची अस्मिता वाचवणे हाच आता उत्तराखंडचा खरा अजेंडा बनला आहे.
