१% महसूलवाढ आणि १५ लाख कोटी व्याज: अर्थव्यवस्था चालते की थट्टा?

​परवा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा तथाकथित ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.​ पण तो खरा ऐतिहासिक आहे काय ? काही वर्षांपूर्वी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प संपवून तो मुख्य अर्थसंकल्पात गिळंकृत करण्यात आला. पण यावेळी गंमत अशी की, संपूर्ण भाषणात रेल्वे या शब्दालाच हद्दपार करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रेल्वेबद्दल एक शब्दही उच्चारला नाही.​ मात्र गोदी पत्रकार मात्र हा शब्द एवढ्या वेळा आला, तो शब्द एवढ्या वेळा आला​  असे मोजमाप करत बसले. रेल्वेचा शब्दच आला नाही, हे सांगण्याची हिंमत कुणी दाखवली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा अर्थसंकल्प ​ऐतिहासिक असल्याचा डंका पिटत आहेत. पण प्रश्न असा आहे की​ तो खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहे का, की फक्त भाषणात?​आज भारतात सुमारे ४० लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. साधे​ अर्थशास्त्र सांगते की जितक्या जास्त नोटा छापाल, तितकी चलनाची किंमत घसरते. तरीही भारताचा खरा जीडीपी शून्य दशांशात फिरत असताना, आकडेवारीत मात्र ७.८ टक्के वाढ दाखवली जाते. हा सगळा खेळ फक्त कागदावर मोठेपणा दाखवण्याचा नाही का?

सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केलेले माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा स्पष्ट सांगतात की, आजचा अर्थसंकल्प अर्थ मंत्रालयात नाही तर पंतप्रधान कार्यालयात तयार होतो, आणि निर्मला सीतारामन फक्त त्याचे वाचक आहेत. जर हे खरं असेल, तर मग जबाबदारी नेमकी कुणाची?​ या अर्थसंकल्पात 2047 चे स्वप्न रंगवण्यात आले, पण आजची वास्तव परिस्थिती मात्र पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आली.

आज भारतात बेरोजगारी वाढते आहे, शेतकऱ्यांसाठी ठोस काहीच दिलेले नाही. इतकेच नव्हे तर आरएसएसचे भारतीय मजदूर संघ आणि भारतीय किसान संघ यांनीही उघडपणे सांगितले की “या अर्थसंकल्पात आमच्यासाठी काहीच नाही.​ 2013 मध्ये देशावर ७० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ते आज २२५ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. महसुलात मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ १ टक्क्याची वाढ झाली आहे. या एका टक्क्यावर देशाची प्रगती कशी होणार, हा प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे का?

शिक्षणाचा दर्जा घसरतो आहे हे उघड वास्तव आहे. जीडीपीच्या ६ टक्के खर्चाचा नियम असताना शिक्षणावरचा खर्च आता २.८ टक्क्यांवर आला आहे. उच्च शिक्षणासाठी तर अवघे ०.९१ टक्के शिल्लक आहे. आणि तरीही हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणवला जातो!​ आहे ना हसण्या सारखे. 

खरा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प पाहायचा असेल तर १९९१ मधील मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाचा अर्थसंकल्प पाहावा​ ज्याने पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभे केले. तो होता खरा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प, उरलेले सगळे फक्त भाषणबाजी.

आज अंधभक्त हा अर्थसंकल्प “सर्वात सुंदर” असल्याचे सांगत आहेत. पण का सुंदर आहे, याची कारणे काय, आणि त्यातून सामान्य जनतेला काय मिळते, हे सांगण्याची जबाबदारी कुणाची?

या बजेटमध्ये फक्त योजनांची नावे आहेत​. कुठल्या योजनेवर किती खर्च होणार, वाढ किती झाली, कपात किती झाली, हे कुठेच स्पष्ट नाही.​ मागील वर्षी १४ लाख कोटी रुपये फक्त व्याजासाठी दिले गेले, यावर्षी हा आकडा १५ लाख कोटींच्या पुढे जाणार आहे. मग कर्ज कमी झाले की वाढले? व्याज कमी झाले की वाढले? हा प्रश्न विचारायचा नाही का?

राज्यांना मिळणारा अर्थसंकल्पीय वाटाही कमी करण्यात आला आहे. आधीच कर्जात बुडालेल्या राज्यांनी आता कारभार कसा चालवायचा, याचे उत्तर कुणाकडे आहे?​ डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो आहे, आयात-निर्यातीत तूट वाढते आहे, तरीही आपण जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होणार म्हणतो​ नेमक्या कोणत्या आधारावर?

बजेटच्या दिवशी अवघ्या ३० सेकंदांत ११ लाख कोटींची गुंतवणूक बाहेर काढली गेली, शेअर बाजार २,५०० ते ३,००० अंकांनी कोसळला. आयुष्याची कमाई शेअर बाजारात ठेवणाऱ्यांचे काय झाले, याची जबाबदारी कुणाची?​ एकूणच हा अर्थसंकल्प फक्त निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी आहे. उरलेल्यांसाठी फक्त घोषणा, भाषणे आणि टाळ्या.​ देश भाषणांनी चालत नसतो; प्रत्यक्ष खर्चाने चालतो.

जल जीवन मिशनचे उदाहरण तर जिवंत आहे​.  ६६ हजार कोटी मंजूर करून त्यातील ६० हजार कोटी परत घेतले. मग पैसे जातात कुठे? कोण खातंय?​ अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाचे असे जबरदस्त पोस्टमार्टम केले आहे की ते वाचताना अंगावर काटा येतो.​ आणि तरीही सत्ताधारी सांगतात​ “हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे.”​ यापेक्षा या लोकशाहीचे दुर्दैव दुसरे कोणते असू शकते?