न्यायदात्यावरच बंदुकीचा धाक; पण पोलिसांना ॲट्रॉसिटीचे वावडे? कायद्याच्या रक्षकच जेव्हा भक्षकांचे तारणहार बनतात!

काय आहे प्रकरण? ॲड. प्रमोद नरवाडे हे न्यायालयातून आपले काम आटोपून चहा पिण्यासाठी जात असताना, आरोपी शेख जाकीर शेख सगीर याने त्यांचा रस्ता अडवला. तेरे जैसे धेडगे क्या वकिली करते है, अशा हीन आणि जातीवाचक शब्दांत अपमान करून त्याने नरवाडे यांच्या छातीवर बंदूक लावली. इतकेच नव्हे तर, तुझे आणि तुझ्या संपूर्ण खानदानाचे नाव मिटवून टाकीन, अशी उघड धमकी देत त्याने वकिलीपत्र मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला. एका वकिलावर, जो समाजाला न्याय मिळवून देतो, त्याच्यावरच अशा प्रकारे हल्ला होणे ही न्यायव्यवस्थेवरील घाला आहे.

पोलिसांची आशीर्वाद वृत्ती? या संदर्भात ॲड. प्रमोद नरवाडे यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या सांगण्यानुसार, पोलीस अधिकारी अजित कुंभार हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शेख जाकीर याला जणू अभय देत आहेत. काहीही झाले तरी ॲट्रॉसिटी दाखल होऊ देणार नाही, असे आश्वासन हे अधिकारी आरोपीला देत असल्याचा संतापजनक दावा ऍड.प्रमोद नरवाडे यांनी केला आहे. जर कायद्याचे रक्षकच अशा प्रकारे आरोपीची पाठराखण करणार असतील, तर पीडितांनी जायचे कुठे? असा बोचक सवाल आता विचारला जात आहे.

कायद्याचा विसर पडलाय का? मुळात, कायद्यानुसार दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यावर एफआयआर (FIR) दाखल करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. ॲड. नरवाडे यांनी १० जुलै रोजीच ईमेलद्वारे तक्रार देऊनही तातडीने गुन्हा का नोंदवला गेला नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, तक्रारदाराचा अर्ज केवळ ठेवून घेता येत नाही; जर गुन्हा घडला असेल, तर त्यावर तत्काळ कारवाई करणे बंधनकारक आहे. विशेषतः ॲट्रॉसिटी (SC/ST Act) आणि आर्म्स ॲक्टसारखे गंभीर गुन्हे असताना पोलिसांची ही टाळाटाळ संशयास्पद वाटते .

नांदेड अधिवक्ता संघाने या प्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, आरोपीला २४ तासांत अटक न झाल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. आता पोलीस प्रशासन आपल्या खाकीची इभ्रत राखते की आरोपीच्या आश्वासनांना जागते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.