न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा लढा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा आरसा
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात धाडसी आणि प्रामाणिक न्यायाधीशांमध्ये गणना होणाऱ्या न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी अलीकडेच न्यायपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर जे भाष्य केले आहे, त्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एका कायदेशीर थिंक टँकच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी कोलेजियम यंत्रणेतील वाढती अपारदर्शकता आणि सीलबंद कव्हर संस्कृतीवर जे ताशेरे ओढले, ते केवळ न्यायव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीसाठी अंतर्मुख करायला लावणारे आहेत.
कोलेजियमची अपारदर्शकता आणि जनतेचा अधिकार न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने अलीकडच्या काळात घेतलेल्या शेवटच्या तीन निर्णयांमध्ये (प्रदोन्नती किंवा बदली संदर्भात) कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही. पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये किमान काही कारणे नमूद केली जात असत, परंतु आता पारदर्शकतेच्या तत्त्वा पासून न्यायसंस्था मागे हटत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लोकशाहीत नागरिकांना हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे की त्यांचे न्यायाधीश कोण आहेत, त्यांची निवड कोणत्या आधारावर झाली आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत कशा प्रकारचे निकाल दिले आहेत. जर न्यायाधीशांच्या निवडीचे निकष सार्वजनिक केले जात नसतील, तर अयोग्य लोकांची या पदांवर वर्णी लागण्याचा धोका वाढतो.
सीलबंद न्याय आणि सार्वजनिक विश्वास न्यायपालिकेतील सीलबंद पाकीट प्रक्रियेवरही न्यायमूर्ती भुयान यांनी तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, न्यायव्यवस्थेत जेवढी जास्त पारदर्शकता असेल, तेवढाच जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास वाढेल. आजच्या काळात अनेकदा महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये माहिती सीलबंद पाकिटात दिली जाते, ज्याचा उल्लेख देशाशी केलेली फसवणूक असा करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती भुयान यांच्या मते, न्यायालयीन स्वातंत्र्य हे उत्तरदायित्व टाळण्यासाठीचे शस्त्र बनू शकत नाही. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे लोकशाहीचे पायाभूत स्तंभ आहेत आणि ते एकमेकांना पूरक आहेत.



भाषणे विरुद्ध वास्तव: सेमिनार जजेसचा प्रश्न स्रोतांमध्ये विकेंड सेमिनार जजेस असा एक उपरोधिक उल्लेख करण्यात आला आहे. हे असे न्यायाधीश आहेत जे सार्वजनिक व्यासपीठांवर किंवा सेमिनारमध्ये लोकशाही आणि पारदर्शकतेवर मोठी भाषणे देतात, परंतु न्यायालयात निकाल लिहिताना किंवा प्रत्यक्ष कृती करताना त्यांची भूमिका वेगळी असते. न्यायमूर्ती भुयान हे अशा न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे ठरतात कारण ते जे बोलतात, तेच त्यांच्या निकालांतूनही प्रतिबिंबित होते. त्यांनी अशा न्यायाधीशांवरही निशाणा साधला आहे जे जनतेला मुंग्या किंवा झुरळ समजतात, तरीही त्यांची उच्च पदावर वर्णी लागते.
न्यायव्यवस्थेचे भविष्य आणि आव्हान सध्याच्या परिस्थितीत न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर किंवा न्यायमूर्ती अतुल श्रीधर यांच्यासारख्या पात्र न्यायाधीशांवर अन्याय होत असल्याचे चित्र दिसत आहे, जे जनहिताच्या विरुद्ध आहे. जर कोलेजियमने कारणांशिवाय बदल्या किंवा नियुक्त्या सुरू ठेवल्या, तर येत्या १०-१२ वर्षांत न्यायव्यवस्थेची गुणवत्ता धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
निष्कर्ष न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ न्यायपालिकेतील अंतर्गत प्रश्न नाहीत, तर ते प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत. न्यायालयीन स्वातंत्र्य हे गुप्ततेच्या भिंतींआड सुरक्षित राहत नाही, हे त्यांचे विधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर न्यायव्यवस्थेला आपला गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवायचा असेल, तर त्यांना स्वतःला सार्वजनिक छाननीसाठी तयार ठेवावे लागेल. भुयान यांच्यासारख्या न्यायाधीशांनी दाखवलेला हा मार्ग न्यायव्यवस्थेतील सुधारणेसाठी एक नवी दिशा ठरू शकतो.
