मोदींची ऑस्ट्रेलिया वारी: विदेशात टाळ्यांचा कडकडाट, पण मायदेशात सोन्याचे दागिने गहाण? पाहा धक्कादायक वास्तव!

प्रवासाचा विक्रम आणि जागतिक प्रतिमा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सध्याचा इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया दौरा पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. देशाच्या इतिहासातील १० पंतप्रधानांनी एकत्रितपणे जेवढे परदेश दौरे केले असतील, त्यापेक्षा जास्त दौरे एकट्या पंतप्रधान मोदींनी केले आहेत. आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात भारतीय माणसे पोहोचली आहेत. मग ते मध्यपूर्वेतील कामगार असोत, जगातील ९ प्रमुख देशांमधील विद्यार्थी असोत किंवा परदेशातून भारतात सर्वाधिक पैसे पाठवणारे नागरिक असोत,भारत आज अनेक बाबतीत जगात नंबर एकवर आहे. पण या झगमगत्या जागतिक प्रतिमेच्या मागे एक काळी बाजूही दडलेली आहे, ज्याचा विचार करणे आज गरजेचे झाले आहे.

आर्थिक विरोधाभास: मध्यमवर्गीयांचे हाल आणि सोन्याचे कर्ज भारताचा मध्यमवर्ग, ज्याला देशाचा कणा मानले जाते, आज तो गंभीर आर्थिक संकटात सापडल्याचे स्त्रोत सुचवतात. घराचा गाडा चालवण्यासाठी आज भारतीय नागरिक विक्रमी प्रमाणात आपले सोने गहाण ठेवत आहेत. मे २०२५ मध्ये बँकांकडे गहाण ठेवलेल्या सोन्याचे मूल्य १.९४ लाख कोटी रुपये होते, जे मे २०२६ पर्यंत वाढून ३.२९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हे प्रमाण केवळ एका वर्षात १३६% नी वाढले आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी दक्षिण भारतात सोने गहाण ठेवण्याचे प्रमाण जास्त होते, पण आता उत्तर प्रदेश (१३८% वाढ), पश्चिम बंगाल (११२% वाढ), राजस्थान (१०३% वाढ) आणि महाराष्ट्र (१०२% वाढ) या राज्यांमध्ये हे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. मथुट फायनान्स सारख्या कंपन्यांकडे आज टनांनी सोने सुरक्षेसाठी ठेवले जात आहे आणि लोक त्याबदल्यात कर्ज घेऊन आपली रोजीरोटी चालवत आहेत.

बेरोजगारी आणि ब्रेन ड्रेन: का सोडून जातायत भारतीय? आज भारत जगातील बेरोजगारीच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पंतप्रधान मोदींनी २०१५ मध्ये सिडनीमध्ये जे भाषण दिले होते, तेच शब्द आज २०२६ मध्ये मेलबर्नमध्ये पुन्हा ऐकायला मिळत आहेत. नागरिकांच्या सामर्थ्यावर विश्वास आणि सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय देशाचा विकास . पण वास्तव हे आहे की, संधींच्या अभावामुळे आणि राजकीय भ्रष्टाचाराला कंटाळून दरवर्षी अंदाजे १० ते १२ लाख लोक भारत सोडून जात आहेत. १९९१ ते २०१४ या २५ वर्षांच्या तुलनेत गेल्या १२ वर्षांत भारत सोडणाऱ्या अब्जाधीशांची संख्या ३००% नी वाढली आहे, तर उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५००% नी वाढली आहे. ज्या बुद्धीचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी व्हायला हवा होता, तो आज ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांमध्ये स्थलांतरित होत आहे.

मेक इन इंडिया आणि परावलंबित्व मेक इन इंडियाचा नारा मोठ्या प्रमाणावर दिला जात असला तरी, भारताचे कच्च्या मालासाठी चीनवर असलेले अवलंबित्व आजही कायम आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही आपण अमेरिकेच्या संकेतांवरून ९०% कच्चे तेल जगातील इतर देशांकडून घेतो. सरकारी तेल कंपन्यांनी (IOC, BPCL, HPCL) युद्ध आणि जागतिक संकटाच्या काळातही ३८,७७० कोटी रुपयांहून अधिक नफा कमावला आहे, पण सर्वसामान्य नागरिकांना वाढत्या महागाईतून फारसा दिलासा मिळालेला नाही.

संस्थात्मक ऱ्हास आणि लोकशाहीसमोरची आव्हाने देशातील लोकशाही संस्थांवर, जसे की निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी आणि न्यायपालिका, आज प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. प्रसारमाध्यमांवर कॉर्पोरेट कब्जा झाला असून, सरकारी मालमत्तांचे खाजगीकरण केले जात आहे. स्विस बँकेतून काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन २०१४ मध्ये देण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात स्विस बँकांमधील भारतीय पैसा वाढतच चालला आहे.

निष्कर्ष: टाळ्यांच्या पलीकडचे सत्य परदेशातील भारतीयांनी पंतप्रधान मोदींसाठी वाजवलेल्या टाळ्या आणि गर्जना आकर्षक वाटू शकतात, पण त्या टाळ्या देशातील ८०-९० कोटी गरिबांना मिळणाऱ्या मोफत धान्याच्या रांगा पुसून टाकू शकत नाहीत. ऑस्ट्रेलियात आज भारतीयांच्या वाढत्या स्थलांतरावरून आंदोलने सुरू झाली आहेत. जोपर्यंत भारत आपले उत्पादन, शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार यांमध्ये स्वावलंबी होत नाही आणि आपल्या तरुण शक्तीला देशातच संधी उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत या जागतिक प्रवासांना केवळ एक इव्हेंट स्वरूपच राहील.