देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सध्या अत्यंत नाजूक व जर्जर झाली असून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) मे महिन्यात तातडीने आणीबाणीची बैठक बोलवावी लागली. यापूर्वी एप्रिलमध्ये बैठक झाली होती आणि पुढील बैठक जूनमध्ये नियोजित होती, मात्र बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती पाहता २ आणि ३ मे रोजी ही तातडीची बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीनंतर आरबीआयने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, महागाई रोखणे आता कठीण होत चालले असून सर्वसामान्यांवर आर्थिक बोजा वाढण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही [१]. या निर्णयाचा थेट परिणाम कर्जदारांवर झाला असून रेपो रेट ४% वरून वाढवून ४.४०% करण्यात आला आहे.
ईएमआय (EMI) वरील परिणाम: आकडेवारी आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्जे महाग झाली आहेत. उदाहरणार्थ:
- जर एखाद्या व्यक्तीने ५० लाख रुपयांचे कर्ज २० वर्षांसाठी ६.७% व्याजाने घेतले असेल, तर त्याला दरमहा ३७,८७० रुपये ईएमआय द्यावा लागत होता.
- आता व्याजाचा दर वाढल्यामुळे, तोच ईएमआय ३९,०६६ रुपये इतका झाला आहे.
- याचा अर्थ मध्यमवर्गीय कर्जदाराला दरमहा १,१९६ रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
विदेशी गुंतवणूकदारांचे पलायन आणि जागतिक तुलना
भारतीय शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढून घेत आहेत. जागतिक स्तरावर या बाबतीत भारताचा क्रमांक दुसरा लागतो.
- तैवान: विदेशी गुंतवणूकदारांनी सर्वाधिक पैसा (ऑक्टोबर ते एप्रिल दरम्यान) तैवानमधून काढला, जो सुमारे १,९४,८३४ कोटी रुपये इतका आहे.
- भारत: या काळात भारतातून सुमारे १,७५,७९० कोटी रुपये (किंवा १२३ बिलियन डॉलर्स) विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत.
- याउलट, ब्राझीलसारख्या देशात विदेशी गुंतवणूकदारांनी १७ बिलियन डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्येही गुंतवणूक वाढत आहे, मात्र भारतातून ती बाहेर जात आहे.
निर्यात-आयात तफावत (Trade Deficit)
देशाची निर्यात वाढत असल्याचे सरकार सांगत असले तरी, त्या तुलनेत आयातीचे प्रमाण कितीतरी वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे देशाला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
- एप्रिल महिन्यात भारताची निर्यात २४ टक्क्यांनी वाढली, मात्र आयात २६ टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढली आहे.
- व्यापारी तूट (Trade Deficit): एप्रिल महिन्यात भारताला सुमारे १,५३,३५७ कोटी रुपयांचा व्यापारी तोटा झाला आहे.
- गेल्या काही महिन्यांतील आकडेवारी पाहता: जानेवारीत हा तोटा १.३३ लाख कोटी, फेब्रुवारीत १.५८ लाख कोटी आणि मार्चमध्ये १.४२ लाख कोटी रुपये इतका होता.
LIC चे संकट आणि वाढता एनपीए (NPA)
LIC ही देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत सरकारी कंपनी आहे. १९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचा विस्तार थक्क करणारा आहे, मात्र सध्या ती आर्थिक संकटात सापडली आहे.
- विस्तार: १९५६ मध्ये ५० लाख पॉलिसी होत्या, ज्या आज ३० कोटी झाल्या आहेत. विमा कवच १,००० कोटींवरून ५२,००० कोटींवर पोहोचले आहे आणि व्यवसाय २०० कोटींवरून ५.६० लाख कोटी इतका झाला आहे.
- एनपीए (NPA): २०१४-१५ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आले, तेव्हा LIC चा एनपीए ३.३% होता, जो आता वाढून ७.७% झाला आहे. २०१९ मध्ये हा आकडा ६.३% होता.
- LIC चा एकूण एनपीए आता ३५,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे.
- LIC कडे जनतेचे सुमारे ३६ लाख कोटी रुपये असून, त्यापैकी ३४ लाख कोटी रुपये विविध क्षेत्रांत गुंतवले किंवा कर्ज स्वरूपात दिले गेले आहेत.
सरकारची बुडत्या कंपन्या वाचवण्याची रणनीती आणि LIC
जेव्हा जेव्हा एखादी सरकारी बँक किंवा खाजगी कंपनी संकटात येते, तेव्हा सरकार LIC चा पैसा तिथे लावून ती कंपनी वाचवण्याचा प्रयत्न करते. LIC ने अशा अनेक डबघाईला आलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे:
- IDBI बँक: या बँकेतील ४९% शेअर्स LIC कडे आहेत.
- इतर कंपन्यांमधील वाटा: LIC हाउसिंग फायनान्स (४५%), ITC (१५-१६%), NMDC (१४%), MTNL (१३.५%), हिंदुस्थान कॉर्पोरेशन (१२%), ऑईल इंडिया (११.७५%), कॅस्ट्रॉल इंडिया (११.५%)
- बुडीत कर्जे: मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी बँका आणि LIC कडून सुमारे २,९६,००० कोटी रुपये उचलले होते, त्यापैकी सरकार केवळ १,१६,००० कोटी रुपये (४०%) परत मिळवू शकले आहे.
- भूषण पॉवर (३०,००० कोटी), आलोक इंडस्ट्रीज (२२,००० कोटी), अमटेक ऑटो (१५,००० कोटी) आणि ABG शिपयार्ड (८,००० कोटी) यांसारख्या कंपन्यांनी मोठ्या रकमा थकवल्या आहेत.
LIC IPO आणि व्हॅल्युएशनमधील घसरण
सरकारने LIC चा आयपीओ (IPO) बाजारात आणला आहे, मात्र त्याचे मूल्य (Valuation) गेल्या दोन महिन्यांत निम्म्यावर आले आहे.
- फेब्रुवारी महिन्यात LIC चे व्हॅल्युएशन सुमारे १२ ते १४ लाख कोटी रुपये केले जात होते.
- मात्र, मे महिन्यात जेव्हा आयपीओ आला, तेव्हा हे व्हॅल्युएशन अवघ्या ६ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे.
- सरकार या आयपीओद्वारे ३.५% हिस्सा विकून २१,००० कोटी रुपये उभे करत आहे.
निष्कर्ष
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, येणारा काळ हा आर्थिकदृष्ट्या अधिक कठीण असणार आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, खाद्य तेलाची टंचाई आणि युक्रेन-रशिया युद्धामुळे निर्माण झालेली जागतिक परिस्थिती याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. मध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीयांसाठी कर्जे महाग झाली असून महागाई वाढणार आहे. LIC सारख्या मोठ्या संस्थेचा पैसा बुडणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणे आणि वाढता एनपीए ही चिंतेची बाब आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सध्या सरकारकडे ठोस धोरण किंवा व्हिजन नसल्याचे दिसून येते.
