जनतेचे कंबरडे मोडणार, की विरोधकांना फोडणार? मोदी सरकारचा लोकशाहीशी जीवघेणा खेळ!
सध्या भारतात राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे मोदी सरकार संसदेत आपले पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे, तर दुसरीकडे जागतिक परिस्थितीमुळे भारतावर भीषण आर्थिक आणीबाणीचे सावट घोंघावत आहे. या दोन्ही घडामोडींचा एकमेकांशी असलेला संबंध आणि त्याचे सर्वसामान्यांवर होणारे परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.
राजकीय गणिते आणि संसदेतील वर्चस्वाची लढाई
सध्याच्या सरकारची सर्वात मोठी अडचण ही संसदेत स्वतःच्या अटींवर कायदे मंजूर करून घेण्याबाबतची आहे. डीलिमिटेशन बिल (मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक) पास करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. हे विधेयक महिला आरक्षण विधेयकाशी जोडूनही विरोधकांनी एकजूट दाखवल्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. या विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागा वाढवून भविष्यातील संसद पूर्णपणे भाजपच्या अनुकूल करून घेण्याचे स्वप्न सध्यातरी भंगले आहे.
असे असले तरी, मोदी सरकार कोणत्याही परिस्थितीत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बीजेपीचे चाणक्य असे मानत आहेत की २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वीच संसदेत भाजप समर्थक खासदारांची संख्या ३५० च्या पार जाईल. यासाठी टीएमसी (TMC) आणि डीएमके (DMK) सारख्या पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचे किंवा त्यांना एनडीएच्या (NDA) बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या भाजपची संख्या २०२४ मध्ये २४० वर अडकली होती, ती आता टीएमसीच्या २० आणि डीएमकेच्या २२ खासदारांच्या पाठिंब्याने ३३४ च्या वर पोहोचली आहे. या राजकीय हालचालींचा मुख्य उद्देश हा आहे की, भविष्यात येणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारला जे कायदे किंवा निर्णय घ्यायचे आहेत, त्यात विरोधकांनी कोणताही अडथळा आणू नये.
संस्थात्मक दबाब आणि लोकशाही मूल्यांचा संकोच
सत्तेच्या या खेळात निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर नोकरशाहीची भूमिका संशयास्पद ठरत असल्याचा आरोप स्त्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज ज्या प्रकारे बाद करण्यात आला, तो याचेच एक उदाहरण आहे. नियमावलीचा चुकीचा अर्थ लावून आणि कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून हा अर्ज बाद करण्यात आल्याचे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी स्पष्ट केले आहे. सिंघवी यांच्या मते, ज्या गुन्ह्यात अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत किंवा दखल (cognizance) घेतली गेलेली नाही, त्या आधारावर उमेदवारी रद्द करणे बेकायदेशीर आहे.
अशा प्रकारच्या घटनांमुळे काँग्रेसने आता आणीबाणी सदृश परिस्थितीत आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. राहुल गांधी यांनी एआयसीसी (AICC) सरचिटणीस आणि प्रदेशाध्यक्षांची बैठक बोलावून संघर्षाची दिशा ठरवली आहे. निवडणूक आयोगासारख्या संस्था सत्ताधारी पक्षाच्या ‘फ्रंटल ऑर्गनायझेशन’ सारख्या काम करत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून होत आहे.
भीषण आर्थिक संकट: जागतिक आणि स्थानिक परिस्थिती
भारतासमोर उभे असलेले आर्थिक संकट हे केवळ अंतर्गत नसून त्याला जागतिक युद्धाची किनार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव, आखाती देशांमधील हल्ले आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धामुळे आशियाई देशांमध्ये, विशेषतः भारताच्या बाजारपेठेवर सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे रेटिंग कंपन्यांनी सुचवले आहे.
भारताची ऊर्जेसाठीची अवलंबित्व ही सर्वात मोठी कमकुवत बाजू ठरत आहे.
१. एलपीजी (LPG) संकट: भारताला लागणाऱ्या एलपीजीपैकी ४०% युएईकडून, २२% कतारकडून, १४.५% कुवेत कडून आणि १५% सौदी अरेबियाकडून येते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या पुरवठा साखळीत खंड पडला असून किमतीत ४६% वाढ झाली आहे.
२. खते आणि कच्चे तेल: रशिया, व्हेनेझुएला आणि अमेरिका यांच्याकडून तेल घेताना भारताला अनेक आर्थिक आणि राजनैतिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या काळात परिस्थिती अधिक भयावह होऊ शकते.
३. सब्सिडीचा बोजा: खतांवरील सरकारी सबसिडी जी १.७१ लाख कोटी होती, ती या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ३.४० लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक मंदी आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ (FDI)
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत असल्याचे संकेत एफडीआयच्या (FDI) आकडेवारीवरून मिळतात. दोन वर्षांपूर्वी २८ बिलियन डॉलर असलेली एफडीआयची रक्कम आता घटून १ बिलियन डॉलरच्या खाली आली आहे. भारतीय शेअर बाजारातून ज्या वेगाने परकीय पैसा बाहेर जात आहे, तशी परिस्थिती जगात कुठेही पाहिली गेलेली नाही. हे भारताच्या येणाऱ्या आर्थिक संकटाचे पहिले मोठे लक्षण आहे.
रिझर्व्ह बँकेला (RBI) येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात नोटा छापाव्या लागतील, ज्यामुळे महागाई (Inflation) प्रचंड वाढेल. रेपो रेट जो ५.२५% आहे, तो आरबीआयला वाढवावाच लागेल, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कर्जाचे हप्ते वाढतील. सरकारला एलपीजीच्या प्रत्येक सिलेंडरवर सध्या ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे आणि पेट्रोल-डिझेलमुळे दररोज ७०० ते १००० कोटी रुपयांचे नुकसान कंपन्यांना होत आहे.
सामाजिक परिणाम आणि रोजगारावर होणारा आघात
या आर्थिक आणीबाणीचा थेट परिणाम भारताच्या सामाजिक जीवनावर आणि रोजगारावर होणार आहे. विविध क्षेत्रातील अंदाजे १० कोटींहून अधिक कामगारांचे जीवन यामुळे प्रभावित होईल:
- रिअल इस्टेट: १ कोटींहून अधिक मजुरांचे कामाचे तास कमी होऊन रोजगारावर गदा आली आहे.
- हॉटेल क्षेत्र: २.३ कोटी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे, कारण कमर्शिअल सिलेंडरच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत.
- कापड उद्योग (Textile): १.७५ कोटी कामगारांवर संकटाचे सावट आहे.
- किरकोळ विक्री (Retail): १ लाखांहून अधिक दुकानांवर याचा परिणाम झाला आहे.
- इतर क्षेत्रे: ज्वेलरी आणि डायमंड (६५ लाख), लेदर इंडस्ट्री (७५ लाख) आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्येही भयानक मंदी येण्याची शक्यता आहे.
राजकीय मजबुती की आर्थिक गुलामगिरी?
मोदी सरकार या आर्थिक संकटाची चाहूल लागल्यामुळेच इतक्या गडबडीत सर्व राजकीय पक्षांना तोडण्याचे आणि संसदेत पूर्ण ताकद मिळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. जेव्हा जनता महागाई आणि बेरोजगारीमुळे रस्त्यावर उतरेल, तेव्हा सरकारकडे असे कायदे असणे आवश्यक आहे जे त्यांच्या सत्तेला आव्हान देणार नाहीत.
पंतप्रधान मोदींनी ४३९९ दिवस पंतप्रधान राहून नेहरूंचा विक्रम मोडला असला तरी, त्यांच्या सुवर्णकाळात भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा आर्थिक गुलामगिरी कडे झुकताना दिसत आहे. स्वतःची विकास धोरणे कॉर्पोरेटला झुकते माप देणारी ठरल्यामुळे बँका आणि एलआयसी (LIC), एसबीआय (SBI) सारख्या संस्थांचा पैसा धोक्यात आला आहे. आता हे सरकार सावरण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळेच ‘रूल बुक’ स्वतःच्या हाताने लिहिण्याचा आणि संसदेत विरोधकांना निष्प्रभ करण्याचा डाव खेळत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, आगामी काळ भारतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे, जिथे लोकशाही मूल्यांचा बचाव आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरणे ही दोन मोठी कार्ये असतील.
