पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी देशाला ‘काँग्रेस मुक्त’ करण्याचे स्वप्न पाहिले होते, मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता हा डाव त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे [१]. बंगालमध्ये भाजपने ज्या प्रकारे राजकीय दबाव तंत्राचा वापर केला, त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याचा थेट फायदा काँग्रेसला होताना दिसत असून, एकेकाळी काँग्रेसपासून वेगळे झालेले पक्ष आता घरवापसी करण्याच्या विचारात आहेत.
ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसचे संभाव्य विलीनीकरण
सर्वात मोठी बातमी पश्चिम बंगालमधून येत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी नुकतीच सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ममता बॅनर्जी आपली पार्टी आणि स्वतःचे राजकीय अस्तित्व वाचवण्यासाठी टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या विचारात आहेत. सोनिया गांधी यांनी ममतांना काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदाची ऑफर दिल्याचे समजते. या विलीनीकरणासंदर्भात अभिषेक बॅनर्जी आणि राहुल गांधी यांच्यातही चर्चा सुरू आहे.
विलीनीकरणामागील आर्थिक आणि राजकीय कारणे
हे विलीनीकरण केवळ राजकीय नाही, तर त्याला मोठे आर्थिक परिमाणही आहे. एडीआर (ADR) च्या अहवालानुसार, ममता बॅनर्जी यांची पार्टी ही सर्वात श्रीमंत प्रादेशिक पक्षांपैकी एक आहे.
- मोटा हुंडा: टीएमसीकडे १००० कोटींहून अधिक रकमेच्या ठेवी (Deposits) आणि पश्चिम बंगालमध्ये अब्जावधींची मालमत्ता आहे. जर हे कायदेशीर विलीनीकरण झाले, तर ही सर्व संपत्ती काँग्रेसच्या तिजोरीत जमा होईल, जी सध्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या काँग्रेससाठी एक मोठी जमेची बाजू ठरेल.
- खासदारांची संख्या: टीएमसीचे राज्यसभेत १२ आणि लोकसभेत २८ खासदार आहेत. या विलीनीकरणामुळे काँग्रेसची ताकद अचानक वाढून ती १३०-१३५ खासदारांपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे भाजपवर मोठा मानसिक दबाव येईल.
बंगालमधील टीएमसीची बिकट अवस्था
ममता बॅनर्जी यांना हे पाऊल उचलणे भाग पडले आहे कारण बंगालमध्ये त्यांची पकड कमकुवत होत असल्याचे चित्र आहे.
- आमदारांचे बंड: ताज्या बातम्यांनुसार, टीएमसीच्या ८० पैकी ६४ आमदारांनी बंडखोरी केली असून ते पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत.
- भाजपचा दबाव: अमित शाह यांनी टीएमसी तोडण्याची जबाबदारी भूपेंद्र यादव आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर सोपवली आहे. सुष्मिता देव यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजप नेत्यांशी संपर्क साधल्याचेही बोलले जात आहे.
- कायदेशीर कारवाई: बंगालमध्ये टीएमसी नेत्यांवर अंडी, टोमॅटो फेकले जात आहेत, त्यांना मारहाण केली जात आहे आणि अनेक जुन्या प्रकरणांमध्ये सीआयडी (CID) आणि इतर यंत्रणांद्वारे अटक सत्र सुरू आहे. ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनाही तुरुंगात धाडण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
शरद पवार आणि इतर प्रादेशिक पक्षांची भूमिका
केवळ ममता बॅनर्जीच नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते शरद पवार यांच्यावरही मोठा दबाव आहे. गुजरात लॉबीकडून त्यांच्या कुटुंबावर आणि नातेवाईकांवर दबाव टाकला जात असून, त्यांना एनडीएला पाठिंबा देण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा परिस्थितीत शरद पवार सुद्धा आपल्या ८ खासदारांसह काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करून घरवापसी करू शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सोनिया गांधी: पुन्हा एकदा फॉर्ममध्ये
या सर्व राजकीय हालचालींची पटकथा सोनिया गांधी लिहित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. २००४ मध्ये ज्याप्रमाणे त्यांनी वाजपेयींच्या मजबूत सरकारला धक्का दिला होता, तसाच काहीसा चमत्कार त्या पुन्हा करण्याच्या तयारीत आहेत. इंडिया (INDIA) आघाडीच्या बैठकीत ममता बॅनर्जींना दिलेला सन्मान आणि संपूर्ण रणनीती ही सोनिया गांधींच्या मार्गदर्शनाखाली आखली गेली आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या काही काळ सक्रिय नव्हत्या, पण आता त्या पुन्हा कमांडिंग सीटवर परतल्या आहेत.
मुस्लिम मतदारांचे समीकरण
टीएमसीच्या ८० आमदारांपैकी ३८ मुस्लिम आमदार आहेत. हे आमदार भाजपमध्ये जाऊ शकत नाहीत कारण तिथे त्यांचे राजकीय भविष्य सुरक्षित नाही. जर टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाले, तर हे आमदार आणि त्यांचा मतदार वर्ग काँग्रेसकडे सहज वळू शकतो, ज्यामुळे काँग्रेसची स्थिती अधिक मजबूत होईल.
निष्कर्ष
भाजपच्या ऑपरेशन लोटस आणि प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याच्या धोरणामुळे हे पक्ष आता काँग्रेसच्या छत्राखाली एकत्र येत आहेत. जर टीएमसी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण झाले, तर काँग्रेस ९९ खासदारांवरून थेट १३० च्या पुढे जाईल, जे मोदी-शाह यांच्यासाठी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुका आणि भविष्यातील राजकारणासाठी मोठी डोकेदुखी ठरेल. थोडक्यात सांगायचे तर, प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचा भाजपचा डाव आता काँग्रेसला अधिक शक्तिशाली बनवत आहे.
