जेएनयूची ही शरणागती लोकशाहीसाठी घातकच!
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) हे देशातील वैचारिक मंथनाचे आणि लोकशाही मूल्यांचे केंद्र मानले जाते. परंतु, अलीकडेच या विद्यापीठाच्या प्रशासनाने ज्या प्रकारे वागणूक दिली आहे, त्यावरून विद्यापीठाची परंपरा आणि लोकशाही मूल्यांची जणू अंत्ययात्रा काढली जात असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. ९ ऑगस्ट हा विश्व आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जातो, ज्याची सुरुवात १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने केली होती. याच औचित्याने जेएनयू छात्र संघाने (JNUSU) विद्यापीठाचाच माजी विद्यार्थी उमर खालिद याच्या Fractured Communities: Adivasi Histories and the Politics of Power (बटे हुए समुदाय: आदिवासी इतिहास और सत्ता की राजनीति) या पुस्तकावर चर्चेचे आयोजन केले होते. मात्र, प्रशासनाने शेवटच्या क्षणी हॉलचे बुकिंग रद्द करून आपली संकुचित वृत्ती उघड केली आहे.
विद्वत्तेची भीती आणि प्रशासनाचा दुटप्पीपणा उमर खालिदने याच विद्यापीठातून आपली पीएचडी पूर्ण केली आहे आणि त्याचे हे पुस्तक त्याच्या शोधनिबंधावर आधारित आहे. प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनीही त्याच्या संशोधनाची प्रशंसा केली असून, त्याला देशातील उल्लेखनीय पीएचडी संशोधनांमध्ये स्थान दिले आहे. कोणत्याही विद्यापीठासाठी ही अभिमानाची गोष्ट असायला हवी की त्यांच्या विद्यार्थ्याचे संशोधन पुस्तक रूपाने प्रकाशित झाले आहे. मात्र, जेएनयूच्या कुलगुरू शांतिश्री धुलीपुडी पंडित आणि प्रशासनाला आपल्या विद्यार्थ्याच्या विद्वत्तेचे कौतुक करण्याऐवजी त्याची भीती वाटत असल्याचे दिसते.
खोटेपणाचा बुरखा फाटला प्रशासनाने असा दावा केला की, कार्यक्रमाबद्दल पूर्ण माहिती न दिल्याने ट्रिपल एस-१ ऑडिटोरियमचे बुकिंग रद्द करण्यात आले [३]. मात्र, छात्र संघाने सादर केलेल्या अधिकृत अर्जावर स्पष्टपणे Public Talk for Adivasi Diwas Book Discussion असा उल्लेख होता. इतकेच नाही तर, स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसचे डीन आणि सेंटरचे प्रोफेसर अविनाश कुमार यांना याबद्दल पूर्ण कल्पना होती आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच अर्ज भरला गेला होता . तरीही आम्हाला अंधारात ठेवले गेले असे म्हणणे म्हणजे प्रशासनाचा निव्वळ खोटेपणा आहे.
राजकीय गुलामीचे प्रदर्शन? सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, विद्यापीठाने कार्यक्रम रद्द केल्याचे ट्विट करताना भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांना टॅग केले. एका शैक्षणिक संस्थेच्या अंतर्गत कार्यक्रमाच्या बुकिंग रद्द करण्याच्या निर्णयाची माहिती थेट देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांना देणे, हे प्रशासन कोणाला खुश करण्यासाठी करत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. जणू काही आपण उमर खालिदचा किती द्वेष करू शकतो, हे दाखवण्याची चढाओढच तिथे लागली आहे.
तथाकथित आंबेडकरी विद्वानांचे मौन या प्रकरणात स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसचे डीन प्रोफेसर विवेक कुमार यांची भूमिकाही संशयास्पद ठरली आहे. स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणारे आणि लोकशाहीवर लांबलचक भाषणे ठोकणारे हे विद्वान आज भाजप आणि संघाच्या प्रभावाखाली वाकून काम करत असल्याची टीका होत आहे. जेलमध्ये असलेल्या एका उमर खालिदच्या पुस्तकाने विद्यापीठाचे मोठे मोठे अधिकारी, डीन आणि कुलगुरू इतके हतबल झाले आहेत की त्यांना संवादाची दारे बंद करावी लागली आहेत.
निष्कर्ष जेएनयू छात्र संघाने स्पष्ट केले आहे की, ऑडिटोरियम मिळाले नाही तरी हा कार्यक्रम नियोजित वेळीच पार पडेल. लोकशाहीमध्ये विचारांची लढाई विचारांनीच लढायला हवी, पण जेव्हा सत्ता आणि प्रशासन विचारांना घाबरून बंदीचा मार्ग स्वीकारतात, तेव्हा समजून घ्यावे की सत्याचा विजय जवळ आहे. जेएनयू प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ एका पुस्तकावरील बंदी नसून, ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी कृती आहे.
