नवी दिल्ली (प्रतिनिधी)- लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ (Public Examinations Amendment Bill 2026) वरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि शिक्षण व्यवस्थेवर तीव्र शब्दांत टीका केली . विद्यार्थ्यांचे भविष्य, पेपरफुटी आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढते खाजगीकरण या मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यांच्या भाषणादरम्यान वापरलेल्या काही शब्दांमुळे आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळे सभागृहात मोठा गदारोळ झाला, परिणामी कामकाज तहकूब करावे लागले.
विद्यार्थ्याची नवी व्याख्या आणि तीन श्रेणी राहुल गांधी यांनी एका १८ वर्षीय विद्यार्थिनीशी झालेल्या संवादाचा दाखला देत विद्यार्थी म्हणजे काय, हे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, ज्याचे मन आणि हृदय खुले असते आणि जो सत्याचा शोध घेतो, तोच खरा विद्यार्थी. याच संदर्भात त्यांनी लोकांचे तीन गटांत वर्गीकरण केले: विद्यार्थी, इडियट (ज्यांना वाटते की त्यांना सर्व काही माहित आहे) आणि अंधभक्त. या शब्दांवरून सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे शब्द असंसदीय असल्याचे सांगत राहुल गांधींनी मर्यादेत राहून बोलावे, असे आवाहन केले.
पेपरफुटी आणि आरएसएसवर निशाणा देशातील शिक्षण व्यवस्था अत्यंत महागडी आणि क्रूर झाली असून ती गरीबांचे शोषण करत असल्याचा आरोप गांधींनी केला. एका परीक्षेवर सरकार आपल्या शिक्षण बजेटपेक्षा जास्त खर्च करते, तरीही पेपरफुटी होते. श्रीमंत मुले ४० लाख रुपये देऊन पेपर मिळवतात आणि प्रामाणिक मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते,असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, शिक्षण मंत्रालय प्रत्यक्षात आरएसएस चालवत असून भारतातील प्रत्येक विद्यापीठाचे कुलगुरू हे आरएसएसशी संबंधित असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.
गृहमंत्र्यांवरील आरोप आणि कामकाज तहकूब भाषणाच्या उत्तरार्धात राहुल गांधींनी थेट गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निशाणा साधला. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावर बळाचा वापर आणि गोळीबाराचे आदेश गृहमंत्र्यांनीच दिले होते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या विधानामुळे सभागृहात संतापाची लाट उसळली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि इतर मंत्र्यांनी राहुल गांधींनी पुराव्याशिवाय असे आरोप केल्याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली. सभापतींनी वारंवार सूचना देऊनही गदारोळ न थांबल्याने आणि राहुल गांधींनी आपले विधान मागे न घेतल्याने सभागृहाचे कामकाज अडीच वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
