कॉकरोच जनता पार्टी आणि भीतीचे राजकारण: लोकशाहीतील संघर्षाचा नवा अध्याय

जंतरमंतरवर अलीकडेच झालेली कॉकरोच जनता पार्टीची (CJP) पहिली निदर्शने ही केवळ एका राजकीय पक्षाची सुरुवात नव्हती, तर ती गेल्या दशकात भारतीय लोकशाहीत निर्माण झालेल्या भीती आणि दमनशाहीच्या वातावरणाविरुद्ध तरुणांनी पुकारलेले एक बंड होते. इंटरनेटवर जन्मलेल्या या कॉकरोच जनता पार्टीच्या पहिल्या प्रत्यक्ष प्रदर्शनात नेमके किती लोक आले, हा प्रश्न सध्या सोशल मीडियापासून इनबॉक्सपर्यंत सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. रवीश कुमार यांच्या विश्लेषणानुसार, या आंदोलनातील गर्दीच्या आकड्यांपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, अशा भीतीदायक वातावरणात हे तरुण रस्त्यावर उतरायला धजावले कसे.

आंदोलनाचे स्वरूप आणि तरुणांचा रोष

दिल्लीतील ४० अंश सेल्सिअस तापमान आणि प्रचंड उकाडा असतानाही, अनेक तरुण जंतरमंतरवर गोळा झाले होते. त्यांच्या हातात विविध प्रकारचे पोस्टर्स होते – कोणी पेपरफुटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांचा निषेध करत होते, तर कोणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. काहींनी कॉकरोचचे मास्क घातले होते, तर काही मी कॉकरोच आहे (Main hoon Cockroach) असे फलक घेऊन आले होते. पेपरफुटीचे सरकार किती वेळा येणार? आणि उत्तरदायी सरकार हवे अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. या आंदोलनात नेमके किती लोक होते, हे आकड्यांत सांगणे कठीण आहे, कारण त्या गर्दीत पोलिसांची संख्याही मोठी होती. पण रवीश कुमार यांच्या मते, इंस्टाग्रामवर ज्या पक्षाचे २ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत, त्यांच्या पहिल्याच प्रदर्शनात आलेली तरुणांची ही संख्या दुर्लक्षित करण्यासारखी नक्कीच नाही. भारताच्या राजकीय इतिहासात अनेक मोठे पक्ष आणि नेत्यांनी आपल्या प्रवासाची सुरुवात केवळ १०-१५ लोकांपासूनच केली होती, हे विसरून चालणार नाही.

भीतीचे वातावरण आणि लोकशाहीचा संकोच

२०१४ नंतर दिल्लीमध्ये आंदोलन करणे हे एका गंभीर अपराधासारखे झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे उदाहरण देताना स्त्रोत सांगतात की, शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हटले गेले, दिल्लीच्या सीमांवर खिळे ठोकले गेले आणि तारांची कुंपणे घातली गेली. नागरिकत्व कायद्याच्या (CAA) विरोधात झालेल्या आंदोलनानंतर अनेक तरुणांना दंगलीच्या नावाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. उमर खालिद, शर्जिल इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, सफूरा जरगर आणि अशा अनेक तरुणांची उमेदीची वर्षे तुरुंगात गेली आहेत. या दमनशाहीमुळे सामान्य माणसाच्या मनात, विशेषतः प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या मनात, एक प्रकारची भीती बसली आहे. अशा वातावरणात कॉकरोच जनता पार्टीच्या निमित्ताने तरुण पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरत आहेत, ही एक मोठी गोष्ट आहे. गोदी मीडियाने यापूर्वीच्या प्रत्येक आंदोलनाला देशविरोधी किंवा पाकिस्तानी ठरवले आहे. तरीही, अभिजीत दीप्तके सारखा तरुण अमेरिकेहून दिल्लीत येऊन आंदोलनाचे आवाहन करतो, हे त्याच्या धैर्याचे लक्षण आहे.

अभिजीत दीप्तके आणि वैयक्तिक धाडस

अभिजीत दीप्तकेने जेव्हा जंतरमंतरवर येण्याचे आवाहन केले, तेव्हा त्याच्या कुटुंबात भीतीचे वातावरण होते. त्याची आई आणि बहीण रडत होत्या की, तो परत आला तर त्याला तुरुंगात टाकले जाईल. माझा मुलगा राजकारणावर किंवा सरकारच्या विरोधात बोलला तर त्याला पोलीस पकडून नेतील, ही भीती केवळ अभिजीतच्या आईची नाही, तर आज देशातील प्रत्येक तरुणाच्या आईची झाली आहे. तथापि, रवीश कुमार एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करतात: जर अभिजीत दीप्तकेचे नाव मोहम्मद अस्लम असते, तर त्याला अशा प्रकारे अमेरिकेहून येऊन आंदोलन करण्याचे धाडस करता आले असते का? जोपर्यंत एका विशिष्ट समाजाच्या मनात भीती कायम आहे, तोपर्यंत लोकशाही खऱ्या अर्थाने मुक्त झाली असे म्हणता येणार नाही.

शिक्षण व्यवस्थेतील पडझड

कॉकरोच जनता पार्टीचे मुख्य लक्ष्य सध्याची शिक्षण व्यवस्था आणि पेपरफुटीच्या घटना आहेत. देशातील परीक्षा यंत्रणा इतकी खराब झाली आहे की, कोणतीही परीक्षा लीक झाल्याशिवाय पार पडत नाही. शाळेतील मुले आज पंतप्रधानांना आव्हान देत आहेत की तुमची सिस्टीम चुकीची आहे. शिक्षणमंत्री गप्प आहेत आणि शाळांचे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक संघटनाही आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी बोलायला घाबरत आहेत. सीबीएसई (CBSE) सारख्या संस्थांमधील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण देताना स्त्रोत सांगतात की, एका टेंडरचा बजेट २८ कोटींवरून ३८ कोटींवर नेला गेला आणि ज्या कंपनीला काम दिले गेले, तिचे प्रमाणपत्र जुने होते. देशातील विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि प्राध्यापक आज शिक्षणापेक्षा सत्तेच्या राजकारणात आणि मेसेज फॉरवर्ड करण्यात जास्त व्यस्त आहेत.

गोदी मीडिया आणि तरुणांची जागरूकता

या आंदोलनाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे तरुणांनी ‘गोदी मीडिया’च्या विरोधात उघडपणे घेतलेली भूमिका. आंदोलनाच्या ठिकाणी अशा प्रकारचे पोस्टर्स लावण्यात आले होते की, गोदी मीडिया तुमच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करेल आणि तुम्हाला वादात अडकवून आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न करेल. ही जागरूकता महत्त्वाची आहे, कारण गोदी मीडियाने नेहमीच जनआंदोलनांना बदनाम करण्याचे काम केले आहे.

सांप्रदायिकता आणि नोकरीचा प्रश्न

अभिजीत दीप्तकेने म्हटले आहे की, गेल्या १० वर्षांपासून देशाला हिंदू-मुस्लिम राजकारणात अडकवून ठेवले गेले आहे, ज्यामुळे तरुणांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न मागे पडला आहे. परंतु, रवीश कुमार असा इशारा देतात की, केवळ नोकरी मिळाली म्हणजे जातीयवादाचे राजकारण संपते असे नाही. जोपर्यंत भारतीय लोकशाही या ‘सांप्रदायिकतेच्या कॅन्सर’पासून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत परीक्षांमधील चोरी किंवा भ्रष्टाचारापासूनही मुक्तता मिळणार नाही. जे तरुण आज केवळ पेपरफुटीच्या विरोधात आहेत पण जातीयवादावर गप्प आहेत, ते एका समस्येतून वाचून दुसऱ्या मोठ्या संकटात पडण्याची शक्यता आहे.

संस्थात्मक निष्ठा आणि न्यायव्यवस्थेची स्थिती

देशातील लोकशाही संस्था कशा प्रकारे कमकुवत होत आहेत, याचे उदाहरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवरून मिळते, जिथे न्यायालयाने म्हटले की, यूपीचे पोलीस अधिकारी संविधानाऐवजी सत्तेशी जास्त निष्ठावान आहेत. तसेच मद्रास उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात, २०१६ च्या निवडणुकीचा निकाल १० वर्षांनंतर लागला, जोपर्यंत तो उमेदवार निवडूनच आला नव्हता, तरीही त्याने प्रतिनिधी म्हणून काम केले. न्यायालयांमधील विलंब आणि निवडणूक बॉण्ड्ससारख्या प्रकरणांवर झालेला उशीर हा लोकशाहीचा संकोच करणारा आहे.

निष्कर्ष

कॉकरोच जनता पार्टीच्या पहिल्या आंदोलनाने हे सिद्ध केले आहे की, दडपशाहीच्या काळातही काही आवाज शांत बसणार नाहीत. जरी सरकार त्यांची मागणी ऐकेल की नाही, किंवा शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा येईल की नाही, हे निश्चित नसले तरी, जंतरमंतरवर तरुणांनी एकत्र येऊन दिलेली ही लढाऊ साद महत्त्वाची आहे. लोकशाहीत विरोध करणे आणि प्रश्न विचारणे किती गरजेचे आहे, याची आठवण या आंदोलनाने करून दिली आहे. विश्वासार्हता ही पारदर्शकतेतून येते, आणि जर या पक्षाचे तरुण आपल्या ध्येयाशी बांधील राहिले, तर भविष्यात हा एक मोठा राजकीय बदल ठरू शकतो. शेवटी, रवीश कुमार म्हणतात त्याप्रमाणे, जेव्हा जनता बोलते तेव्हा सरकारने का ऐकू नये? हा प्रश्नच आजच्या लोकशाहीचा सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे.