नांदेड – पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, पहिल्या टप्प्यात नांदेड जिल्ह्यातील 12 हजार 929 शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांसाठी 106 कोटी 24 लाख 98 हजार 231 रुपये संबंधित बँकांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून त्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 2 जून 2026 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर शासन निर्णयाद्वारे योजना लागू करण्यात आली असून 15 जुलै 2026 रोजी काही निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, 12 राष्ट्रीयीकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण 53 बँकांनी शेतकऱ्यांच्या सुमारे 32 लाख कर्जखात्यांचा डेटा महाआयटीच्या पोर्टलवर अपलोड केला आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांच्या माहितीनुसार, निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या सुमारे 16.96 लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी 25 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापैकी 6 ऑगस्टअखेर 12.10 लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. योजनेसाठी शासनाने 22 जुलै रोजी 1 कोटी रुपये आणि 30 जुलै 2026 रोजी 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांच्याकडे उपलब्ध करून दिला आहे. 7 ऑगस्ट 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या सुमारे 6.22 लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये 5 हजार 28 कोटी रुपये ऑनलाइन पद्धतीने थेट हस्तांतरित करण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यात आतापर्यंत 61 हजार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून 35 हजार 806 शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप बाकी आहे. पहिल्या यादीतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने अॅग्रीस्टॅक नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने सर्व बँकांना दिले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच त्यांच्या कर्जखात्यांमध्येही लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 292 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation CAG चा धक्कादायक खुलासा: १५ मंत्रालयांच्या ₹५४,२८२ कोटी खर्चापैकी ₹३३,९७३ कोटींचा कोणताही हिशोब नाही! आरपीएफ नांदेडकडून प्रवासी सुरक्षा व गुन्हे प्रतिबंधासाठी प्रभावी कारवाया