धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा ही केवळ सुरुवात, अमित शहांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी ठाम!

देशातील तरुण पिढी सध्या एका मोठ्या वैचारिक आणि संघर्षाच्या वळणावर उभी आहे. केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने हा वणवा शांत होणार नाही, तर जोपर्यंत व्यवस्थेतील दोष आणि विद्यार्थ्यांवरील दडपशाही थांबत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा स्पष्ट संदेश देशभरातील विद्यार्थी संघटनांनी दिला आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) सारख्या २२ लोकांच्या एका खाजगी कंपनीने देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावले आहे, आणि आता या व्यवस्थेला मुळापासून उपटून टाकण्याची वेळ आली आहे.

दडपशाही आणि पोलिसांचे सूडाचे राजकारण सरकारने विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलीस दलाचा आणि सरकारी यंत्रणेचा ज्या प्रकारे वापर केला आहे, तो अत्यंत चिंताजनक आहे. २० तारखेला ज्या प्रकारे लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला, त्यानंतरही विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य खचलेले नाही. दिल्ली पोलिसांपासून ते विविध राज्यांमधील पोलीस दल एका बदल्याच्या भावनेने काम करत असल्याचे दिसून येते. जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणी जेवण पाठवले, याचे धागेदोरे शोधण्यासाठी हॉटेल्सचे रेकॉर्ड आणि कचऱ्यातील अन्नाचे रॅपर्स तपासले जात आहेत. सोशल मीडियावर सरकारविरोधी पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. हा सर्व प्रकार लोकशाहीला काळिमा फासणारा असून, केवळ आंदोलकांना घाबरवण्यासाठी केलेला हा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे.

लक्ष्यित हल्ले आणि माइनॉरिटी समुदायाला लक्ष्य करणे या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विशेषतः अल्पसंख्याक (मुस्लिम) समुदायातील विद्यार्थ्यांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. वैयक्तिक पातळीवर मदत करणाऱ्यांपासून ते आंदोलनाचे नियोजन करणाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर ‘क्रॅकडाउन’ सुरू आहे. व्हॉट्सॲप आणि इंस्टाग्राम ग्रुप्सच्या माध्यमातून समन्वय साधणाऱ्या तरुणांच्या घरी जाऊन त्यांना धमकावले जात आहे. सरकार आता आरक्षणासारखे मुद्दे उकरून काढून तरुणांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून मूळ प्रश्नांवरून लक्ष भरकटवता येईल.

प्रमुख मागण्या आणि नेतृत्वापुढील आव्हाने विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या अत्यंत स्पष्टपणे मांडल्या आहेत:

• अमित शहा यांचा राजीनामा.
• आंदोलकांवर दाखल केलेले सर्व FIR मागे घ्यावेत आणि अटकेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची (बिहार, आसाम, बंगाल इ.) तात्काळ सुटका व्हावी.
• या सर्व बाबींवर सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.

मात्र, आंदोलनाच्या नेतृत्वाबाबत (CJP) काही नाराजीचे सूरही उमटत आहेत. जंतरमंतरवर जमलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांशी चर्चा न करता घाईघाईने आंदोलन मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय ही एक सामूहिक चूक ठरली आहे. यामुळेच पोलिसांना सूडबुद्धीने कारवाई करण्याची संधी मिळाली, असा आरोप काही संघटनांकडून केला जात आहे.

पुढील दिशा: प्रत्येक राज्यात जंतरमंतर शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण करणारी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) आणि वाढती बेरोजगारी यांविरुद्ध आता तरुणांचा संताप अनावर झाला आहे. जरी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंत आंदोलन पोहोचले असले, तरी खरी लढाई अजून बाकी आहे. आंदोलनाची उष्णता अजून संपलेली नाही, असे सांगत विद्यार्थी संघटनांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. जर सीजेपी (CJP) ने आता ठोस पाऊल उचलले नाही, तर विद्यार्थ्यांचा त्यांच्यावरील विश्वास उडेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हे केवळ पेपर लीकविरुद्धचे आंदोलन राहिलेले नाही, तर ते लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि सरकारी दडपशाहीविरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे. जोपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय मिळत नाही आणि भ्रष्ट व्यवस्था मोडीत निघत नाही, तोपर्यंत इंकलाबचा हा नारा गुंजतच राहील.