आरबीआयचा बोराभर लाभांश आणि बँकांची दुरवस्था भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सरकारला ८६,५८८ कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश (Dividend) देणार आहे. २०१४ पूर्वी आरबीआय ठराविक मर्यादेपलीकडे लाभांश देऊ शकत नव्हती, परंतु २०१५ मध्ये जलान कमिटीच्या शिफारसीनंतर ही ‘लक्ष्मण रेषा’ ओलांडली गेली. एकीकडे आरबीआय सरकारला प्रचंड पैसा देत आहे, तर दुसरीकडे सरकारला सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मधील आपली ८.९% हिस्सेदारी अवघ्या ४,५५५ कोटी रुपयांसाठी विकावी लागत आहे. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, सरकारकडे पैशांची प्रचंड कमतरता आहे आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी मालमत्तांचा लिलाव केला जात आहे. बँकांकडे कर्जे देण्यासाठी पुरेसा रोख पैसा (Cash) नाही आणि दिलेल्या कर्जांपैकी ७२% कॉर्पोरेट कर्जे परत आलेली नाहीत, ज्यातील ६८% सरकारने राईट ऑफ (माफ) केली आहेत.
रुपयाची घसरण आणि परकीय चलन साठ्याचे संकट आरबीआयचे मुख्य काम रुपयाचे मूल्य टिकवून ठेवणे हे असते, परंतु २०१८ पासून डॉलरच्या तुलनेत रुपया सतत कमकुवत होत आहे. रुपया १०० चा आकडा गाठू नये यासाठी सरकार दररोज १ अब्ज डॉलर आपल्या परकीय चलन साठ्यातून (Forex Reserve) खर्च करत आहे. सध्या भारताचा परकीय चलन साठा ६८८ अब्ज डॉलरवर आला आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एकाच महिन्यात रुपया वाचवण्यासाठी २०.२ अब्ज डॉलर (सुमारे १.७ लाख कोटी रुपये) बाजारात ओतले गेले. जर रुपया असेच मूल्य गमावत राहिला आणि निर्यातीतून डॉलर येणे बंद झाले, तर भारताचा हा खजिना रिकामी व्हायला वेळ लागणार नाही, ज्यामुळे देश कंगालीच्या उंबरठ्यावर येऊ शकतो.
श्रीमंतांचे पलायन आणि भांडवलाची टंचाई देशातील श्रीमंत वर्गाचा (Millionaires and Billionaires) मोदी सरकारच्या धोरणांवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. गेल्या १० वर्षांत सुमारे १ लाखाहून अधिक करोडपतींनी भारत सोडून परदेशात स्थायिक होणे पसंत केले आहे. हे लोक भारतात गुंतवणूक करण्याऐवजी परदेशी शेअर बाजारात पैसा लावत आहेत आणि तिथे मालमत्ता खरेदी करत आहेत. भारतीय कंपन्यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) भारताबाहेर केली आहे, जी २०२६-२७ पर्यंत ५ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. उत्तम राहणीमान, सुलभ कर प्रणाली आणि व्यापारासाठी पोषक वातावरण शोधण्यासाठी हे श्रीमंत लोक देश सोडत आहेत, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व भारताची आर्थिक परिस्थिती पाहता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेषतः अमेरिकेचा दबाव वाढत चालला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो यांच्या भारत दौऱ्याचा संदर्भ देताना स्त्रोत सांगतात की, भारताला आता ऊर्जेसाठी (Energy/Oil) पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. सध्या भारत ४२ देशांकडून कच्चे तेल घेतो, परंतु अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने फक्त त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या मित्र राष्ट्रांकडूनच तेल खरेदी करावे. यामुळे भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते आणि ही एक प्रकारची ‘आर्थिक गुलामगिरी’ ठरू शकते.
सामान्यांवरील महागाईचा बोजा: मनमोहन सिंग विरुद्ध मोदी काळ एक मोठा विरोधाभास तेलाच्या किमतींमध्ये दिसून येतो. यूपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १४० डॉलरपर्यंत गेल्या होत्या, तरीही मनमोहन सिंग सरकारने सबसिडी देऊन जनतेला महागाईपासून वाचवले होते. याउलट, मोदी सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती सरासरी ५०-७० डॉलरच्या आसपास असतानाही जनतेला स्वस्त पेट्रोल-डिझेल मिळाले नाही. सरकारने अबकारी कर (Excise Duty) आणि सेस वाढवून स्वतःचा खजिना भरला, परंतु सामान्यांच्या खिशावरचा बोजा कमी केला नाही. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती कमी होतात, तेव्हा त्याचा फायदा जनतेला देण्याऐवजी सरकार स्वतःचा नफा वाढवण्यावर भर देते.
प्रमुख क्षेत्रांमधील नकारात्मक वाढ आणि बेरोजगारी सरकारने जाहीर केलेल्या कोर सेक्टर (Core Sector) च्या अहवालानुसार, देशातील महत्त्वाच्या उद्योगांची वाढ नकारात्मक (-Negative Growth) झाली आहे. एप्रिलच्या अहवालानुसार:
- कोळसा क्षेत्र: -८.७% [१५]
- खत उद्योग (Fertilizer): -८.६% [१५]
- कच्चे तेल: -३.९% [१५]
- नैसर्गिक वायू: -४.३% [१५]
- रिफायनरी उत्पादने: -०.५% [१५]
या नकारात्मक वाढीचा थेट परिणाम देशातील उत्पादनावर आणि रोजगारावर होत आहे. या आर्थिक अस्वस्थतेतूनच पेपर लीक सारखी संकटे उद्भवत आहेत, कारण शिक्षण आणि नोकरीची व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. राजस्थानमधील नीट (NEET) परीक्षार्थींच्या आत्महत्येचा दाखला देत स्त्रोत सांगतात की, तरुण पिढीमध्ये प्रचंड निराशा आणि संताप आहे.
आयात-निर्यात आणि कंगालीची भीती भारताला दरवर्षी तेल, सोने, चांदी, खनिजे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मशिनरी या सहा महत्त्वाच्या गोष्टींच्या आयातीसाठी सुमारे ५१३ अब्ज डॉलर मोजावे लागतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमतींमुळे हा खर्च ७०० अब्ज डॉलरच्या वर जाण्याची शक्यता आहे, तर भारताचा एकूण परकीय चलन साठा ६८८ अब्ज डॉलर आहे [१७]. जर निर्यात वाढली नाही आणि डॉलर येत राहिले नाहीत, तर भारताकडे जगाला देण्यासाठी पैसे उरणार नाहीत.
निष्कर्ष मोदी राज’ मध्ये एकीकडे आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित राष्ट्र अशा घोषणांचा गाजावाजा होत असला तरी, जमिनीवरील वास्तव मात्र पॅनिक बटन दाबावे अशा परिस्थितीकडे झुकत आहे. सरकार कॉर्पोरेटला सवलती देत आहे, आरबीआयकडून पैसे ओढून घेत आहे आणि बँकांमधील वाटा विकत आहे, परंतु सामान्य जनतेला महागाईतून दिलासा मिळत नाहीये. जर भांडवलाचे पलायन असेच सुरू राहिले आणि रुपयाची घसरण थांबली नाही, तर २०४७ चे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला आजच्या कंगाली च्या आव्हानांना सामोरे जाणे कठीण होईल. या संपूर्ण आर्थिक नियोजनाची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न आज अनुत्तरित आहे.
