महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय : पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ खरेदीवर तात्पुरती मर्यादा

मुंबई (प्रतिनिधी)-जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदी व विक्रीबाबत महत्त्वाचे निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असला तरी काही भागांमध्ये औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांकडून किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नवीन आदेश जारी केले आहेत.

डिझेल खरेदीवर 200 लिटरची मर्यादा

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, किरकोळ विक्री केंद्रांवरून (पेट्रोल पंपांवरून) एका ग्राहकाला, एका वाहनासाठी, प्रतिदिन 200 लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विक्री करता येणार नाही. तसेच अशा प्रकारे खरेदी केलेल्या डिझेलची पुनर्विक्री करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

औद्योगिक ग्राहकांना स्वतंत्र व्यवस्था

संस्थात्मक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या ग्राहकांनी इंधनाची खरेदी घाऊक ग्राहकांसाठी असलेल्या विशेष पंपांवरूनच करावी, असे शासनाने नमूद केले आहे.

केवळ वाहनाच्या टाकीत किंवा प्रमाणित कंटेनरमध्येच इंधन

पेट्रोल पंप चालकांना इंधन विक्रीबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल किंवा डिझेलची विक्री केवळ वाहनांच्या टाकीत किंवा पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोसिव्ह्ज सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच करावी लागणार आहे.

साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्याचा प्रयत्न

राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांची साठेबाजी, काळाबाजार, अवैध विक्री, टँकर किंवा बाउझरमध्ये अनधिकृत इंधन भरणे, भेसळ, गळती आणि जास्त दराने विक्री यांसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही 5 जून 2026 रोजी परिपत्रक काढले होते. नव्या आदेशांद्वारे या उपाययोजनांना अधिक बळ देण्यात आले आहे.

उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 तसेच मोटर स्पिरिट आणि उच्च गती डिझेल पुरवठा व वितरण नियमन आदेश, 2005 अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार तात्पुरती अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने 11 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या मोटर स्पिरिट आणि उच्च गती डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्याचे अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026 च्या अनुषंगाने हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. केंद्राचा आदेश लागू असेपर्यंत राज्यातील हे निर्बंध कायम राहणार आहेत.

नागरिकांसाठी दिलासा

शासनाने स्पष्ट केले आहे की राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन अतिरिक्त इंधन खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. हे निर्बंध केवळ पुरवठा व्यवस्थापन, साठेबाजी रोखणे आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना नियमित इंधन उपलब्ध राहावे यासाठी लागू करण्यात आले आहेत.