पश्चिम बंगाल मध्ये हिंसा लवकर थांबणार नाही ….

पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसा हा विषय भारताच्या राजकीय इतिहासात वेगळ्या आणि गुंतागुंतीच्या स्वरूपात उभा राहतो. देशातील अनेक राज्यांमध्ये राजकीय संघर्ष, निवडणूक तणाव किंवा हिंसाचाराच्या घटना घडत असतात; मात्र बंगालमधील हिंसेचे स्वरूप, तिची क्रूरता, सामाजिक परिणाम आणि तिचा दीर्घकालीन इतिहास या सर्व बाबी तिला विशेष बनवतात. आज बंगालमध्ये दिसणारी हिंसा ही अचानक निर्माण झालेली घटना नसून अनेक दशकांपासून तयार होत आलेल्या राजकीय संस्कृतीचा परिणाम आहे.

बंगालमधील हिंसेची परंपरा

भारताच्या इतर भागांमध्ये राजकीय हिंसा बहुतेक वेळा व्यक्ती किंवा विशिष्ट नेत्यांपुरती मर्यादित असते. एखाद्या निवडणुकीदरम्यान काही हत्या होतात, संघर्ष होतात, पण संपूर्ण गाव किंवा समाज उध्वस्त होण्याचे प्रमाण कमी असते. मात्र बंगालमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. येथे अनेक वेळा हजारो कुटुंबांना आपली घरे सोडून दुसऱ्या भागात स्थलांतर करावे लागते. राजकीय निष्ठा बदलल्यामुळे गावोगावी सामाजिक बहिष्कार, हल्ले, घरांची तोडफोड किंवा जाळपोळ यांसारख्या घटना घडतात. त्यामुळे राजकीय हिंसा ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती सामाजिक जीवनाचा भाग बनते.

मस्तान संस्कृती आणि स्थानिक सत्ता

बंगालच्या राजकारणात मस्तान हा शब्द विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. स्थानिक पातळीवर प्रभाव असलेले, पक्षासाठी काम करणारे आणि आवश्यक तेव्हा हिंसक कारवाया करणारे कार्यकर्ते अशा अर्थाने हा शब्द वापरला जातो. या मस्तान संस्कृतीमुळे राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्तरावर समांतर सत्ता निर्माण केली. मतदारांवर दबाव, विरोधकांना धमक्या, बूथ कॅप्चरिंग किंवा संघटनांवर नियंत्रण ठेवणे ही या संस्कृतीची वैशिष्ट्ये बनली. राजकीय पक्ष बदलला तरी स्थानिक कॅडर मोठ्या प्रमाणावर दुसऱ्या पक्षात सामील होतो, ही बंगालची खास बाब आहे. देशाच्या इतर भागात नेते पक्ष बदलतात, तर समर्थक हळूहळू त्यांच्यामागे जातात; पण बंगालमध्ये संपूर्ण गाव किंवा कार्यकर्त्यांचा समूह एकत्रितपणे पक्ष बदलतो. त्यामुळे सत्तांतरानंतर बदला घेण्याची भावना अधिक तीव्र होते.

स्वातंत्र्योत्तर काळ आणि तभागा आंदोलन

बंगालमधील राजकीय संघर्षाचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दिसतो. १९४०च्या दशकातील तभागा आंदोलन हे जमीन हक्कांशी संबंधित मोठे शेतकरी आंदोलन होते. दुष्काळाच्या काळात कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी लोकांना मदत केल्यामुळे त्यांचा ग्रामीण भागात प्रभाव वाढला. जमीन सुधारणांच्या मागण्यांमुळे संघर्ष निर्माण झाला आणि याच काळात राजकीय हिंसेची बीजे पेरली गेली. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकार सत्तेत आले, पण जमीन, रोजगार, विस्थापन आणि शेतकरी प्रश्नांमुळे संघर्ष सुरूच राहिला. पुढे अनेक कार्यकर्ते कम्युनिस्ट पक्ष, सीपीएम किंवा नक्षलवादी चळवळीत सामील झाले. यामुळे राजकारण अधिक संघर्षमय बनले.

१९६०-७० चे दशक : अस्थिरता आणि नक्षलवाद

१९६०च्या उत्तरार्धात आणि १९७०च्या सुरुवातीला बंगालमध्ये मोठी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. नक्षलवादी चळवळ उभी राहिली, औद्योगिक क्षेत्रात संप वाढले आणि राज्यात वारंवार सरकार बदलू लागले. त्याच काळात बांगलादेश निर्मितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित बंगालमध्ये आले. सामाजिक-आर्थिक दबाव वाढत गेला आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला. १९७० मधील सेनबारी हत्याकांडासारख्या घटनांनी हिंसेची क्रूरता दाखवली. या घटनेत एका जमीनदार कुटुंबावर झालेला हल्ला अत्यंत भयावह मानला जातो. अशा घटनांनी बंगालच्या राजकीय मानसशास्त्रावर खोल परिणाम झाला.

१९७७ नंतरचा डाव्या आघाडीचा काळ

१९७७ मध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता स्थापन झाली आणि जवळपास तीन दशके ती टिकली. जमीन सुधारणा, पंचायत व्यवस्था आणि ग्रामीण सक्षमीकरण यामुळे सामाजिक बदल झाले; पण त्याचवेळी पार्टी सोसायटी नावाची राजकीय रचना तयार झाली. म्हणजे समाजातील अनेक संस्था  पंचायत, युवक संघटना, उत्सव समित्या, स्थानिक संघटना  या सर्वांवर पक्षाचा प्रभाव वाढला. या व्यवस्थेमुळे विरोधकांसाठी जागा कमी होत गेली. सत्ताधारी पक्षाने स्थानिक नियंत्रण मजबूत केले आणि राजकीय स्पर्धा अनेकदा हिंसक स्वरूपात दिसू लागली. विरोधकांवर हल्ले, कार्यकर्त्यांचे पलायन आणि संघटनांवरील कब्जा ही सामान्य बाब झाली.

निर्वासित प्रश्न आणि राज्य हस्तक्षेप

बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नानेही तणाव निर्माण केला. सुंदरबन परिसरात झालेल्या पोलिस कारवायांमध्ये मृत्यू आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन झाल्याचे आरोप झाले. यामुळे सरकार आणि जनतेतील अविश्वास वाढला.

१९९० नंतर : नवीन राजकीय समीकरणे

१९९०च्या दशकात काँग्रेसमधील मतभेदातून तृणमूल काँग्रेसचा उदय झाला. या काळात डावे, तृणमूल आणि भाजप यांच्यात नवीन राजकीय स्पर्धा सुरू झाली. जंगलमहल परिसरात नक्षलवादी गट, स्थानिक संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्यात गुंतागुंतीचे संबंध निर्माण झाले. कधी डावे आणि नक्षलवादी एकत्र येऊन विरोधकांना रोखत, तर कधी नक्षलवादी तृणमूलशी जवळीक साधत. यामुळे हिंसेचे चक्र अधिक गुंतागुंतीचे बनले. २००१ मधील केसपूर-गर्बेता परिसरातील जाळपोळ आणि हत्या प्रकरणांनी परिस्थिती अधिक गंभीर केली.

नंदीग्राम आणि सिंगूर : निर्णायक टप्पा

२००६-०७ मधील सिंगूर आणि नंदीग्राम आंदोलनांनी बंगालच्या राजकारणाला निर्णायक वळण दिले. जमीन अधिग्रहणाविरोधातील आंदोलनात पोलिस गोळीबार झाला आणि अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. या घटनांनी डाव्या आघाडीची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणावर ढासळली. विविध राजकीय गट, सामाजिक संघटना आणि नक्षलवादी घटक आंदोलनात सक्रिय झाले. नंदीग्राम आंदोलनानंतर राज्यातील हिंसा अधिक संघटित स्वरूपात दिसू लागली. स्थानिक नियंत्रणासाठी संघर्ष, राजकीय बदला आणि सत्तांतराची तयारी या सर्व गोष्टी एकत्र घडत होत्या.

लालगढ आणि नक्षलवादी प्रभाव

लालगढ परिसरात काही महिन्यांपर्यंत नक्षलवादी प्रभावाखाली प्रशासन ठप्प झाले होते. पोलिसांविरोधात आंदोलन, सशस्त्र गटांची उपस्थिती आणि राजकीय समर्थन यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. शेवटी सुरक्षा दलांनी कारवाई करून नियंत्रण मिळवले, पण त्यानंतरही हिंसेचे चक्र थांबले नाही.

सत्तांतर आणि बदला राजकारण

२०११ मध्ये तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ल्यांच्या तक्रारी वाढल्या. अनेक ठिकाणी पक्ष कार्यालये ताब्यात घेण्यात आली. पुढील काळात भाजपचा प्रभाव वाढू लागल्यावर तृणमूल-भाजप संघर्ष तीव्र झाला. सत्तांतरानंतर प्रत्येक वेळी हिंसेची पुनरावृत्ती होत असल्याचे चित्र दिसते. बंगालमध्ये सत्ता म्हणजे केवळ प्रशासन नव्हे तर स्थानिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा यांच्यावर नियंत्रण असे मानले जाते. त्यामुळे निवडणूक पराभव म्हणजे राजकीयच नव्हे तर सामाजिक अस्तित्व धोक्यात येणे असे समजले जाते. ही मानसिकता हिंसेला खतपाणी घालते.

इतर राज्यांपेक्षा बंगाल वेगळा का?

उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा दक्षिण भारतातही राजकीय संघर्ष होतात; परंतु ते अनेकदा व्यक्तिनिष्ठ असतात. बंगालमध्ये मात्र संघर्ष “टर्फ वॉर” म्हणजे भूभागावरील नियंत्रणासाठी होतो. संपूर्ण गाव एका पक्षाचे किंवा दुसऱ्या पक्षाचे असे विभाजन तयार होते. त्यामुळे हिंसेचा परिणाम व्यापक आणि दीर्घकालीन ठरतो.

निष्कर्ष

पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसा समजून घेण्यासाठी केवळ वर्तमानकाळाकडे पाहणे पुरेसे नाही. तिची मुळे स्वातंत्र्यपूर्व शेतकरी आंदोलनांपासून, नक्षलवादी संघर्ष, डाव्या आघाडीची दीर्घ सत्ता, सामाजिक बदल, निर्वासित प्रश्न आणि सतत बदलणारी राजकीय समीकरणे यांमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत. आजही बंगालमध्ये दिसणारी हिंसा ही एका पक्षाची किंवा एका काळाची समस्या नसून संपूर्ण राजकीय संस्कृतीशी जोडलेली आहे. सत्ता बदलली तरी पद्धती कायम राहतात. जो पक्ष सत्तेत येतो तो आधीच्या व्यवस्थेतील स्थानिक शक्तीसंरचना आत्मसात करतो. त्यामुळे हिंसेचे चक्र थांबणे कठीण ठरते. लोकशाही टिकवण्यासाठी राजकीय स्पर्धा आवश्यक असते, पण ती हिंसामुक्त असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. बंगालसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे राजकीय मतभेदांना हिंसेऐवजी लोकशाही संवादाद्वारे सोडवण्याची नवी परंपरा निर्माण करणे. तोपर्यंत बंगालवरील राजकीय हिंसेची सावली सहज दूर होईल असे दिसत नाही.