खान-पान, राजकारण आणि निवडणूक नैतिकतेचा प्रश्न
सन २०२६ मधील पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान आज सुरु झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागले आहे. आरोप-प्रत्यारोप, प्रचारयुद्ध आणि प्रतीकात्मक राजकारणाच्या गदारोळात भारतीय राजकारणातील एक जुना पण संवेदनशील विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. खान-पान आणि धार्मिक भावना. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांचा मंगळवारी मच्छी-भात खातानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या चर्चेला वेग आला. एका व्यक्तीच्या जेवणाच्या निवडीने राष्ट्रीय राजकीय वादाला आकार मिळाला, हीच या घटनेची विशेष बाब ठरली.
विरोधकांनी तात्काळ या मुद्द्यावर भाजपवर दुहेरी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. त्यांचा दावा असा आहे की देशातील काही राज्यांमध्ये भाजप नेते खान-पान आणि धार्मिक परंपरांबाबत कठोर भूमिका मांडताना दिसतात. विशेषतः काही दिवसांमध्ये मांसाहार टाळण्याचे आवाहन किंवा सांस्कृतिक शिस्तीचा आग्रह राजकीय मंचावरून व्यक्त केला जातो. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या काळात स्थानिक संस्कृतीनुसार वागणे हे राजकीय सोयीचे उदाहरण असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
पश्चिम बंगालच्या सामाजिक जीवनात मच्छी-भात हा केवळ आहार नसून सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहे. स्थानिक परंपरांशी स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्ष करत असतो. निवडणुकीच्या काळात नेते स्थानिक पोशाख, भाषा आणि खाद्यसंस्कृती स्वीकारताना दिसतात. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की हे खरोखर सांस्कृतिक सन्मानाचे प्रतीक आहे की मतदारांना आकर्षित करण्याची निवडणूक रणनीती?
या वादाला अधिक धार देण्यासाठी विरोधकांनी काही जुन्या घटनांची आठवण करून दिली. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांनी मच्छी खाल्ल्याच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या टिप्पणीचा उल्लेख करण्यात आला. तसेच मेघालयमध्ये भाजप नेतृत्वाने बीफबाबत केलेल्या विधानांचा दाखला देत पक्षाच्या विचारसरणीतील सातत्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. एका राज्यात खान-पान नैतिकतेचा मुद्दा ठरतो आणि दुसऱ्या राज्यात सांस्कृतिक स्वीकाराचा अशी परिस्थिती राजकीय सोयीचे राजकारण दर्शवते, असा आरोप केला जात आहे.भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका पत्रकार परिषदेत आमच्या वतीने पश्चिम बंगालचा मुख्यमंत्री होईल तो मासळी खाणारच होईल असे वक्तव्य करण्यात आले होते, म्हणजे तुमच्या माणसाने केले सुयोग्य आणि इतरांनी केले तर ते अयोग्य असा याचा अर्थ घ्यायचा काय?
याच संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या झालमुडी खातानाच्या व्हिडिओवरही टीका करण्यात आली. निवडणुकांच्या काळात सामान्य लोकांचे जीवन, रस्त्यावरील खाद्यसंस्कृती आणि स्थानिक बाजारपेठ राजकीय प्रतिमेचा भाग बनतात. मात्र ज्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न या छोट्या व्यवसायांशी जोडलेला आहे, त्यांच्या आर्थिक अडचणींकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, अशी टीका केली जाते. प्रचारात सामान्य माणूस दिसतो; पण त्याच्या वास्तव समस्यांवर गंभीर चर्चा मात्र कमीच होते.
या संपूर्ण वादातून एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो भारतातील खान-पान हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय आहे की राजकीय ध्रुवीकरणाचे साधन? भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला आपल्या जीवनशैलीची आणि आहाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य देते. भारताची ताकदच त्याच्या विविधतेत आहे. काही भागात शाकाहार परंपरा आहे, तर काही ठिकाणी मांसाहार सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. जेव्हा राजकारण या वैयक्तिक निवडींना धार्मिक किंवा राजकीय चौकटीत बसवते, तेव्हा समाजात अनावश्यक दुभंग निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रतीकांना महत्त्व असते; मात्र विचार आणि आचरणातील सातत्य त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते. आज मतदार केवळ भाषणे ऐकत नाहीत, तर नेत्यांच्या वर्तनातील सुसंगतता पाहतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे संदेश दिले गेले, तर विश्वासाचा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
शेवटी हा वाद एखाद्या व्यक्ती किंवा पक्षापुरता मर्यादित राहत नाही. तो भारतीय राजकारणातील त्या प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे, ज्यात वैयक्तिक जीवनशैलीदेखील निवडणूक राजकारणाचा भाग बनते. परिपक्व लोकशाहीची खरी कसोटी म्हणजे खान-पानासारख्या वैयक्तिक विषयांना राजकीय शस्त्र न बनवता संविधानिक स्वातंत्र्याचा आदर करणे. निवडणूक विजय महत्त्वाचा असतोच; पण सामाजिक सलोखा आणि परस्पर सन्मान हे त्याहून अधिक मूल्यवान आहेत.
