डिजिटल स्वप्नांचा कॅशफुल धिंगाणा आणि रुपयाची सन्माननीय घसरण!
आजकाल देशात ‘डिजिटल इंडिया’चा असा काही डंका वाजवला जातोय की, खिशात पाकीट नसले तरी चालेल, पण मोबाईल हवा. आपण सर्वांनी स्वप्न पाहिले होते कॅशलेस इकॉनॉमीचे, जिथे नोटांचा स्पर्शही होणार नाही. पण वास्तवाचा आरसा इतका लख्ख आहे की, त्यात पाहिल्यावर कळते की आपण कॅशलेस नाही तर चक्क कॅशफुल इकॉनॉमी झालो आहोत. पंतप्रधान मोदीजींनी नोटबंदी केली ती काळ्या पैशाचा आणि रोख व्यवहारांचा कणा मोडण्यासाठी, पण आज बाजारात तब्बल ४३ लाख कोटी रुपयांचा रोख पैसा खेळतोय. हे पाहून कोणाही सुज्ञ माणसाला प्रश्न पडेल की, हे डिजिटल नावाचे झाड नक्की कोणते फळ देतेय?
मनमोहन सिंह विरुद्ध मोदीजी: आकड्यांचा खेळ जुन्या काळात, म्हणजे जेव्हा मौन असलेल्या मनमोहन सिंहांचे सरकार होते, तेव्हा दर १००० अब्ज डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेवर ६.६ लाख कोटी रुपयांची रोकड असायची. तेव्हा युपीआय (UPI) नव्हते, जी-पे (G-Pay) नव्हते की फोन-पे नव्हते. आज ३६०० अब्ज डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत आपल्याकडे दर १००० अब्ज डॉलर्समागे १२ लाख कोटींची रोकड आहे. म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचे तर, मनमोहन यांच्या काळापेक्षा आज दुप्पट रोख पैसा बाजारात आहे. मोदीजी म्हणाले होते कॅशलेस करू, पण झाले उलटेच रोकड कमी होण्याऐवजी ती वाढतच गेली. हा कोणता चमत्कार आहे? की कॅशलेस शब्दाचा अर्थच सरकारसाठी बदलला आहे?
रुपयाची इज्जत आणि शंभरीकडे वाटचाल एकेकाळी जेव्हा रुपया घसरायचा, तेव्हा सध्याचे सत्ताधारी म्हणायचे की, रुपया पडतोय म्हणजे देशाची इज्जत पडतेय. मग आज रुपया जेव्हा शंभरीच्या (१००) दिशेने धाव घेतोय, तेव्हा देशाच्या इज्जतीचे काय झाले असावे?. तज्ज्ञांच्या मते, हा रुपया लवकरच १०१ ते १०२ च्या घराला स्पर्श करेल. गणिताचा हिशोब असा आहे की, जेव्हा सरकार बाजारात १ लाख कोटींची रोकड टाकते, तेव्हा रुपया डॉलरच्या तुलनेत १.५० रुपयांनी घसरतो. गेल्या काही वर्षांत ही घसरणीची गती प्रचंड वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून जास्तीचा डिव्हिडंड काढण्याच्या नादात बाजारात नोटांचा पूर आला आहे आणि आपल्या चलनाचा दर्जा मात्र ओहोटीला लागला आहे.
गृहिणीची स्वयंपाकघर आणि गधड्याची सहनशक्ती या सर्व आर्थिक सर्कसमध्ये सर्वात जास्त बँड वाजली आहे ती सामान्य गृहिणीची. सरकारच्या सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, भारतीयांच्या ताटातून भाजी, डाळ, दूध, अंडी आणि मांस गायब झाले आहे. आता फक्त भात आणि भाकरी उरली आहे. गृहिणीची अवस्था अशी झाली आहे की, जिथे दोन चमचे तूप पडायचे तिथे आता एकच पडतेय, जिथे मूठभर डाळ असायची तिथे आता चिमूटभर वापरली जात आहे.
जेव्हा विचारले जाते की सरकार हा भार का सहन करू शकत नाही, तेव्हा उत्तर मिळते की, सरकारची सामर्थ्य संपली आहे. पण भारतीय जनतेचे काय? आपण तर ते गाढव आहोत, ज्यांच्यावर तुम्ही कितीही पोती लादली तरी आम्ही निमूटपणे चालत राहू. आपल्याला वाटले होते की अच्छे दिन येतील, पण आले ते फक्त वाढलेले भाव आणि रिकामी ताटं. आर. के. लक्ष्मण यांचा तो कॉमन मॅन आज मरणासन्न अवस्थेत आहे, पण तो गप्प आहे, कारण सरकारला वाटते की आपली सहनशक्ती अफाट आहे.
निष्कर्षाचे भयावह सत्य या संपूर्ण चर्चेचा सारांश हाच आहे की, आपल्याकडे कदाचित खिशात नोटा असतील (कारण रोकड वाढली आहे), पण त्या नोटांनी विकत घेण्यासाठी वस्तू उपलब्ध नसतील किंवा परवडणाऱ्या नसतील. सरकारच्या धोरणांनी सर्व काही उद्ध्वस्त करून टाकले आहे आणि आपण अशा वळणावर उभे आहोत जिथून परतणे अत्यंत कठीण आहे. अजूनही आपण जुमलेबाजी आणि लफाजीमध्येच अडकलो आहोत. देशासमोरचे हे चित्र केवळ भयावह नाही, तर ते अति-भयावह आहे.
व्यंगात्मक टीप ज्या देशाला वाटले होते की आपण जागतिक महासत्ता होऊ, तो आज आपल्या ताटातील भाजी आणि डाळीसाठी तरसतोय. पण काळजी करू नका, रुपया १०२ वर गेला तरी आपल्याला डिजिटल इंडियाच्या घोषणा ऐकून पोट भरण्याची सवय लावून घ्यावी लागेल! कारण सरकारची सामर्थ्य संपली आहे, आता फक्त तुमची गाढवी सहनशक्तीच देशाला वाचवू शकते.
