खालील मुद्द्यांच्या आधारे या संपूर्ण परिस्थितीचे विश्लेषण केले जाऊ शकते:
२०२४ नंतरची रणनीती आणि संस्थात्मक ताबा
यशवंत सिन्हा यांच्या मते, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६३ जागा कमी झाल्यामुळे मोदी-शाह जोडीने एक नवीन रणनीती आखली आहे. या रणनीतीचा मुख्य भाग म्हणजे देशातील स्वायत्त संस्थांवर ताबा मिळवणे. सिन्हा असा दावा करतात की, मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करणे हा या नियोजनाचाच एक भाग होता. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोग आता पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणात आहे आणि तो भाजपच्या एका शाखेसारखा (Office) काम करत आहे.इतकेच नाही तर, न्यायपालिकेच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, २७ लाख मतदारांचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने “यावेळी नाही तर पुढच्या वेळी मतदान करा” असे म्हणणे हे लोकशाहीसाठी ‘हास्यास्पद’ आणि धक्कादायक आहे.
टेलर-मेड निकाल: निवडणूक व्यवस्थापनाचा नवा प्रकार
सिन्हा यांनी भाजपच्या विजयाला टेलर-मेड (Tailor-made) निकाल असे संबोधले आहे. याचा अर्थ असा की, निकाल आधीच ठरवला जातो आणि त्यानंतर तो साध्य करण्यासाठी आवश्यक ते व्यवस्थापन केले जाते. बंगालच्या निवडणुकीत जिथे ममता बॅनर्जी यांचा विजय निश्चित मानला जात होता, तिथे भाजपने २०० पेक्षा जास्त जागा जिंकणे हे अविश्वसनीय आहे. या सिस्टीममध्ये मीडियाचे व्यवस्थापन (गोदी मीडिया), कॉर्पोरेट शक्ती आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करून असा आभास निर्माण केला जातो की हा विजय अँटी-इनकम्बन्सी (सत्ताविरोधी लाट) मुळे किंवा लोकांच्या पाठिंब्यामुळे मिळाला आहे. बिहार आणि हरियाणाच्या निकालांकडेही त्यांनी याच दृष्टीकोनातून पाहण्याचे आवाहन केले आहे.
मतदारांना रोखण्याचे आणि वगळण्याचे तंत्र
उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांचे उदाहरण देताना सिन्हा यांनी एका धक्कादायक पद्धतीचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, मतदानाच्या दिवशी पोलीस विशिष्ट समुदायातील (उदा. यादव किंवा मुस्लिम) मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच अडवतात आणि त्यांना परत पाठवतात. याव्यतिरिक्त, नवीन ‘SIR सिस्टीम’द्वारे हजारो-लाखो मतदारांची नावे मतदार यादीतून कोणत्याही अपिलाच्या अधिकाराशिवाय वगळली जातात, ज्यामुळे निवडणूक निकाल बदलणे सोपे होते.
प्रादेशिक पक्षांचे उच्चाटन (The ‘Niptana’ Agenda)
यशवंत सिन्हा यांचा सर्वात मोठा दावा असा आहे की, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा एकच अजेंडा आहे – देशातील सर्व प्रभावी प्रादेशिक नेत्यांना राजकीयदृष्ट्या संपवणे (निपटाना). त्यांनी खालील नेत्यांची उदाहरणे दिली आहेत:
- शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे: त्यांच्या पक्षांमध्ये फूट पाडून त्यांना कमकुवत केले गेले.
- नवीन पटनायक: ओडिशातील त्यांचा प्रभाव संपुष्टात आणला गेला [१२].
- ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल: त्यांना एकामागून एक धक्के देऊन त्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आणले जात आहे.
सिन्हा यांच्या मते, भाजपला काँग्रेसची भीती वाटत नाही, कारण त्यांना वाटते की ते काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर हाताळू शकतात, परंतु प्रादेशिक पक्ष हे त्यांच्यासाठी मोठे अडथळे आहेत आणि म्हणूनच त्यांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जात आहे [१२, १३].
विरोधकांचे अपयश आणि पुढील वाटचाल
यशवंत सिन्हा यांनी या संकटाच्या काळात विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी प्रामुख्याने राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर टीका केली आहे. बंगालमध्ये भाजपविरोधात लढण्याऐवजी राहुल गांधींनी ममता बॅनर्जींवर टीका केली, ज्यामुळे भाजपविरोधी मतांचे विभाजन झाले.
विरोधी पक्षांना त्यांनी खालील सल्ले दिले आहेत:
- एकत्रित सचिवालय: विरोधी पक्षांनी (INDIA Alliance) दिल्लीत एक स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करावे, जिथून निवडणूक रणनीती आणि समन्वयाचे काम होईल.
- रस्त्यावरील आंदोलन: केवळ एसी रूममध्ये बसून ट्विटर किंवा सोशल मीडियाद्वारे भाजपचा सामना करता येणार नाही. नेत्यांनी रस्त्यावर उतरून लाठ्या खाल्ल्या पाहिजेत आणि तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, तरच जनतेमध्ये ‘उबाल’ (जनक्षोभ) निर्माण होईल.
- अहंकाराचा त्याग: राहुल गांधी किंवा इतर कोणत्याही नेत्याने नेतृत्वाचा हट्ट न धरता ‘सामूहिक नेतृत्व’ (Collective Leadership) स्वीकारले पाहिजे.
आगामी धोक्याची घंटा: वन पार्टी सिस्टम
जर विरोधी पक्ष २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एकत्र आले नाहीत आणि त्यांनी आपली कार्यपद्धती बदलली नाही, तर भारतात लोकशाहीचा अंत होईल आणि ‘वन लीडर, वन पार्टी, वन नेशन’ ही हुकूमशाही व्यवस्था पूर्णपणे लागू होईल, असा इशारा सिन्हा यांनी दिला आहे. त्यांच्या मते, आज देशात राजकीय संकट (Political Crisis) आहे आणि संस्थात्मक रक्षणकर्तेच आता भक्षक बनले आहेत.
निष्कर्ष: यशवंत सिन्हा यांचे हे विश्लेषण केवळ निवडणुकीतील जय-पराजयावर मर्यादित नसून, ते भारतीय लोकशाहीच्या ढासळत चाललेल्या स्तंभांकडे लक्ष वेधणारे आहे. भाजपची ही सिस्टीम मोडण्यासाठी केवळ निवडणुका लढवणे पुरेसे नाही, तर एक मोठे जनआंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे ठाम मत आहे.
