पुणे(प्रतिनिधी)-विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा गुन्हे, जेल असा खेळ सुरू झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या एका तक्रारीनुसार सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह हिंगोली येथील राज्य राखीव पोलीस बल गटाच्या समादेशक, सरकारी वकील प्रविण चव्हाण, सेवानिवृत्त पोलीस उपअधिक्षक सुषमा चव्हाण आणि विजय पाटील यांच्याविरुध्द कट कारस्थान करणे या सदराखाली गुन्हा दाखल झाला आहे.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याचा आरोप विधी मंडळात केला होता. त्यावेळी त्यांनी एक पेनड्राईव्ह सादर केला होता. हा पेनड्राईव्ह विशेष सरकारी वकील प्रविण चव्हाण यांच्या कार्यालयातील घड्याळात कॅमेरालावून व्हिडीओ रेकॉर्डींग करण्यात आले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना या पेनड्राईव्हवर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.
भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षात फोडाफोड करून नंतर तयार झालेल्या शिंदे सरकारची सत्ता आल्यानंतर या पेनड्राईव्हचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. या व्हिडीओ रेकॉर्डींगमध्ये विशेष सरकारी वकील प्रविण चव्हाण कटरचतांना अर्जदार आणि भारतीय जनता पार्टीच्या इतर नेत्यांवर खोट्या तक्रारी करणे, साक्षीदारांना शिकवणे, रोख रक्कमेची व्यवस्था करणे, तपास अधिकाऱ्यांना सुचना देणे आदी प्रमाणे न्याय निवाड्याच्या पहिल्या टप्यापासूनच खोटे गुन्हे दाखल करण्यात गुंतलेले आहेत. चाकू लपविणे, छापा कसा टाकायचा, ड्रग व्यवसाय कसा दाखवायचा, केस कशी मोकामध्ये आणायची हे सांगतांना प्रविण चव्हाण दिसत आहेत. छापा टाकण्यासाठी गेलेल्या पथकाचे हॉटेलमध्ये बुकींग करणे, त्यांची बिले भरले असल्याची प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. ऍड.प्रविण चव्हाण, तक्रारदार विजय भास्करराव पाटील, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबत भाजप नेत्यांबरोबर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा कट रचण्यात आला होता.त्यातूनच जळगावमध्ये शुन्य क्रमांकाचा एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. पुढे हा शुन्य क्रमांकाने दाखल झालेला एफआयआर पुण्याच्या कोथरुड पोलीस ठाण्यात हस्तांतरीत करण्यात आला होता.
गुन्हेगारी कट रचण्यासाठी विशेष सरकारी वकील ऍड.प्रविण चव्हाण यांनी तक्रारदार विजय पाटीलला मदत केली. पुण्यात तत्कालीन पोलीस उपआयुक्त आणि सध्या समादेशक हिंगोली पोलीस बल गट येथील पौर्णिमा गायकवाड, सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुषमा चव्हाण यांच्यासोबत भाजप नेते आणि इतरांना गुंतविण्यासाठी खोटे साक्षीदार बनविणे, पुरावे तयार करणे असल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये आहे.
विधानसभा निवडणुका येतातच भारतीय जनता पार्टीने पुन्हा एकदा गुन्हे, तुरूंग हा खेळ सुरू केला आहे. अनेक महिने जेलमध्ये राहुन आलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह सरकारी वकील, पोलीस अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून सीबीआयने केंद्र सरकारचेच काम केले आहे. अशाच पध्दतीने लोकशाही चालणार आहे काय असा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे. सरकारी वकीलांच्या ऑफीसमध्ये कॅमेरा गुपचूपपणे कोणी बसवला हा प्रकार सुध्दा निंदणी आहे. जो गृहमंत्री असतो तो पोलीस विभागाकडून काय काय करून घेतो हा काही आजचा विषय नाही तो नेहमीच चालत आले आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, हिंगोलीच्या एसआरपी समादेशक पौर्णिमा गायकवाडसह पाच जणांविरुध्द सीबीआयने गुन्हा दाखल केला
