आज आपल्या देशात एक नवीन प्रकारचे ‘राजकारण’ आणि ‘विकास’ पाहायला मिळत आहे. पण हा विकास नेमका कोणाचा आहे? आपण जर आपल्या शहरात फेरफटका मारला, तर आपल्याला भाजप आणि आरएसएसची अतिशय भव्य, चकचकीत आणि फाईव्ह स्टार हॉटेल्ससारखी दिसणारी नवीन कार्यालये पाहायला मिळतील. २०१४ पूर्वी ही कार्यालये कशी होती आणि आज दिल्लीतील झेंडेवालानसारख्या ठिकाणी इतकी उंच कार्यालये उभी राहिली आहेत की, तिथल्या इमारतीकडे पाहताना डोक्यावरची टोपी खाली पडेल. प्रश्न हा आहे की, या सेव्हन स्टार संस्कृतीसाठी पैसा येतो कुठून?
खालील काही सत्य घटना वाचल्यावर तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर आपोआप मिळेल:
अमेरिकेचा दबाव आणि डिजिटल इंडियावर डल्ला
पंतप्रधान मोदींचा डंका जगात वाजत असल्याचा दावा केला जात असला तरी, वास्तव काही वेगळेच आहे. अमेरिकन सिनेटने भारतावर १००% टॅरिफ (कर) लावण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला आहे, ज्यामुळे भारताचे निर्यात क्षेत्र उद्ध्वस्त होऊ शकते. इतकेच नाही तर, अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत सरकार आता यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या तयारीत आहे. कारण, यूपीआयमुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड सारख्या अमेरिकन कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने आता सामान्य भारतीयांच्या खिशावर दरोडा टाकण्याची तयारी केली आहे.
रस्ते धसले, पण कंत्राटदारांना बक्षीस !
भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा नमुना रस्ते बांधणीत पाहायला मिळतो. ४,७०० कोटी रुपये खर्चून बनवलेला लखनऊ-कानपूर एक्सप्रेसवे पहिल्याच पावसात धसला आणि त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले. नियमानुसार, अशा कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकायला हवे होते, परंतु या कंपनीला (PNC Infratech) शिक्षा मिळण्याऐवजी ३,४८३ कोटी रुपयांचे नवीन कंत्राट बक्षीस म्हणून देण्यात आले. याचे कारण काय? तर या कंपनीचे मालक भाजपच्या राज्यसभा खासदाराचे सख्खे भाऊ आहेत. जेव्हा कंत्राटदार आणि सत्ताधारी यांचे लागेबांधे असतात, तेव्हा जनतेचा पैसा अशाच प्रकारे पाण्यात जातो.
अजब भाड्याचा गजब कारभार (मध्य प्रदेशचे उदाहरण)
मध्य प्रदेशातील डबल इंजिन सरकारचा कारभार तर त्याहूनही थक्क करणारा आहे. धान्य तपासणीसाठी एआय (AI) आधारित मशीन खरेदी करण्याऐवजी ते भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या मशीनची मूळ किंमत केवळ २०० कोटी रुपये आहे, त्याचे भाडे म्हणून सरकार १,२०० कोटी रुपये मोजत आहे! २०० कोटींत ती मशीन मालकीची घेता आली असती, तर सहा पट जास्त रक्कम भाड्याच्या नावाखाली कोणाच्या खिशात जात आहे? सरकारी तिजोरीवर हा उघड दरोडा आहे.
मर्जीतील कंपन्यांवर गुंतवणुकीचा वर्षाव
संशोधनासाठी असलेल्या एएनआरएफ (ANRF) फंडातून २२ कंपन्यांची निवड करण्यात आली, त्यापैकी १५ कंपन्या थेट निवड समितीतील सदस्यांशी संबंधित होत्या. म्हणजेच, सरकारी निधीचे वाटप हे गुणवत्तेवर नसून ओळखीवर आणि कमिशनवर आधारित असल्याचे दिसून येते.
मीडियाची गूढ शांतता
एकेकाळी ६०-७० कोटींच्या बोफोर्स घोटाळ्यावर किंवा कोळसा घोटाळ्यावर २४ तास चर्चा करणारा मीडिया आज गप्प का आहे? आज जेव्हा रोज १५० कोटी रुपये मोदींच्या आणि २० कोटी रुपये योगींच्या प्रचारावर खर्च होत आहेत, तेव्हा या उघड भ्रष्टाचारावर प्रश्न विचारण्याचे धाडस कोणीही दाखवत नाही. भाजपला ब्रह्मांडीय प्रामाणिकपणा असणारा पक्ष ठरवण्यासाठी मीडिया आपली ताकद पणाला लावत आहे.
काही महत्त्वाचे प्रश्न जे आपण स्वतःला विचारले पाहिजेत:
- ज्या कंत्राटदारांचे रस्ते वाहून जातात, त्यांनाच नवीन कामे का मिळतात?
- अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी भारतीयांवर यूपीआय टॅक्स का लादला जातोय?
- देशाच्या संपत्तीतून पक्षाची आलिशान कार्यालये उभी राहत आहेत का? [१, १२].
निष्कर्ष: आज भ्रष्टाचार हा केवळ पैशांची देवाणघेवाण उरलेला नाही, तर ती एक पद्धतशीर लूट झाली आहे. आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की ही झगमगाटी कार्यालये आणि रस्ते आपल्या घामाच्या पैशातून बनत आहेत, पण त्याचा लाभ मात्र केवळ काही निवडक कंत्राटदार आणि सत्ताधाऱ्यांना मिळत आहे.
तुम्हाला काय वाटते? यापेक्षा जास्त भ्रष्ट सरकार तुम्ही कधी पाहिले आहे का? कमेंट्समध्ये तुमचे मत नक्की कळवा आणि हे सत्य जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअर करा! 
#CorruptionScandal #BJP #Modi #UPITax #InfrastructureFraud #TheCredibleHistory #SocialMediaViral #IndiaPolitics
