मनमोहन सिंग नाही, तर काँग्रेसच्याच इतर शक्तिशाली नेत्यांचा दबाव! — मोदींच्या अटकेचा रोखलेला प्रवास आणि राजकीय गुपित! नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – देशाच्या राजकीय इतिहासात एक अत्यंत मोठा आणि खळबळजनक खुलासा समोर आला असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देशाचे केंद्रीय कायदेमंत्री राहिलेले आणि कर्नाटकातील वरिष्ठ काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने काँग्रेसच्या धोरणांवर आणि पक्षांतर्गत भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर आणि इतर खटल्यांमध्ये गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शाह यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरही तपासाचा आणि अटकेचा फास आवळला जात होता; मात्र काँग्रेसच्याच काही अत्यंत शक्तिशाली नेत्यांनी दबाव आणून सीबीआयचा हा तपास मध्यंतरीच रोखला, असा खळबळजनक दावा वीरप्पा मोईली यांनी केला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा यांनी त्यांच्या विशेष विश्लेषणात्मक व्हिडिओमध्ये माजी कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली यांच्या या विधानाचा विस्तृत आढावा घेतला आहे. मोईली यांच्या दाव्यानुसार, जर त्या वेळी काँग्रेसच्या शक्तिशाली नेत्यांनी हस्तक्षेप करून सीबीआयचा तपास रोखला नसता, तर नरेंद्र मोदी यांची चौकशी होऊन त्यांना तुरुंगात जावे लागले असते आणि कदाचित देशाच्या राजकारणाचा पुढील इतिहास पूर्णपणे वेगळा राहिला असता. ऐतिहासिक घटनाक्रम: सोहराबुद्दीन एनकाउंटर ते सीबीआय तपास या संपूर्ण प्रकरणाची मूळ पाळेमुळे २००५ मधील सोहराबुद्दीन शेख प्रकरणात रुजलेली आहेत. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा टप्प्याटप्प्याने घेतलेला आढावा खालीलप्रमाणे आहे: तारीख / वेळ प्रमुख घटना आणि कायदेशीर घडामोडी २६ नोव्हेंबर २००५ गुजरातमध्ये सोहराबुद्दीन शेख याचा कथित पोलिस चकमकीत (एनकाउंटर) मृत्यू झाला. त्या वेळी नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री तर अमित शाह गृहराज्यमंत्री होते. २८-२९ नोव्हेंबर २००५ सोहराबुद्दीनच्या एनकाउंटरनंतर अवघ्या दोन दिवसांत त्याची पत्नी कौसर बी हिचीही गूढ परिस्थितीत हत्या करण्यात आली. २००५ ते २०१० हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने गुजरात सीआयडीला (CID) तपास करण्याचे निर्देश दिले; मात्र पुढील पाच वर्षे तपासात कोणतीही मोठी प्रगती झाली नाही आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांवर किंवा नेत्यांवर कारवाई झाली नाही. २०१० गुजरात पोलिसांच्या सीआयडी तपासावर असमाधान व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण खटला सीबीआयकडे (CBI) वर्ग केला. त्या काळात वीरप्पा मोईली हे देशाचे कायदेमंत्री होते. २३ जुलै २०१० सीबीआयने या प्रकरणात आपली पहिली आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केली, ज्यामध्ये अमित शाह यांना आरोपी बनवण्यात आले. २४ जुलै २०१० आरोपपत्रात नाव आल्यानंतर अमित शाह यांनी गुजरातच्या गृहराज्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. २५ जुलै २०१० सीबीआयने अमित शाह यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना गुजरात राज्यातून तडीपार (Externed) करण्यात आले. ८ एप्रिल २०११ सर्वोच्च न्यायालयाने तुलसीराम प्रजापती या प्रकरणातील एका महत्त्वाच्या साक्षीदाराच्या गूढ मृत्यूचा तपासही सीबीआयकडे सोपवला. नरेंद्र मोदींवरील तपासाचा रोख आणि माध्यमांचे तत्कालीन अहवाल अमित शाह यांच्या अटकेनंतर सीबीआयचा मोर्चा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वळला होता. तत्कालीन प्रसिद्ध माध्यम अहवालांनी या घडामोडींना दुजोरा दिला होता: २९ जुलै २०१० (NDTV रिपोर्ट): एनडीटीव्हीने सीबीआयच्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीत असे नमूद केले होते की, गुजरात सीआयडीचे प्रमुख जी. सी. रायगर यांची बदली करण्यात आली होती आणि नरेंद्र मोदी या तपासावर लक्ष ठेवून अमित शाह यांच्या प्रयत्नांची माहिती घेत होते. ३० जुलै २०१० (इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट): इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, सीबीआयच्या तपास पथकाला काही महत्त्वपूर्ण पुरावे (उदा. फोन कॉल डिटेल्स व इतर स्टेटमेंट्स) मिळाले होते. या पुराव्यांच्या आधारे तपास पथकाने सीबीआय मुख्यालयाकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची चौकशी (Interrogation) करण्याची परवानगी मागितली होती. वीरप्पा मोईली हे २८ मे २००९ ते १२ जुलै २०११ या काळात देशाचे केंद्रीय कायदेमंत्री होते. कायदेमंत्री म्हणून सीबीआयच्या कायदेशीर सल्ल्यांची (Legal Opinion) आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी समन्वयाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. सीबीआयच्या तपासातील सर्व फाइल्स, दस्तऐवज आणि पुरावे कायदे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने या सर्व तपासाची थेट माहिती मोईली यांच्याकडे उपलब्ध होती. मनमोहन सिंग निर्दोष, पण पक्षातीलच नेत्यांनी तपास रोखला — वीरप्पा मोईलींचा थेट आरोप वीरप्पा मोईली यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध सीबीआयची जी चौकशी व तपास सुरू होता, तो अचानक थांबवण्यात आला. “अमित शाह हे जेलमध्ये जाणारे पहिले व्यक्ती होते. त्यांच्यानंतर पुढचा नंबर नरेंद्र मोदी यांचा होता. सीबीआयकडे पुरावे आणि कॉल डिटेल्स उपलब्ध होते. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील चौकशी आमच्याच सरकारच्या काळातील काही बड्या नेत्यांनी दबाव आणून थांबवली. यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा कोणताही हात नव्हता, तर पक्षातीलच काही अत्यंत शक्तिशाली नेते यामागे होते.” — वीरप्पा मोईली (माजी केंद्रीय कायदेमंत्री) वीरप्पा मोईली यांनी मनमोहन सिंग यांना या प्रकरणात पूर्णपणे क्लीन चिट दिली असली, तरी काँग्रेसमधीलच काही वरिष्ठ नेत्यांकडे बोट दाखवले आहे. हे नेते सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जात होते आणि त्यांचा गुजरातच्या राजकारणाशीही जवळचा संबंध होता, असा स्पष्ट इशारा विश्लेषणात देण्यात आला आहे. तपास रोखल्यानंतर लगेचच, १२ जुलै २०११ रोजी वीरप्पा मोईली यांची कायदेमंत्रालयावरून हकालपट्टी करण्यात आली आणि त्यांना कॉरपोरेट अफेअर्स मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. प्रामाणिकपणे कायदेशीर प्रक्रिया राबवू पाहणाऱ्या मोईली यांची झालेली ही बदली बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट करणारी होती. काँग्रेसमध्ये स्लीपर सेल्स आणि विभीषण? उठलेले गंभीर राजकीय प्रश्न वीरप्पा मोईली यांच्या या खुलाशामुळे केवळ ऐतिहासिक घडामोडींवरच प्रकाश पडलेला नाही, तर काँग्रेसच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीवर आणि राजकीय नैतिकतेवर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत: काँग्रेसमध्ये भाजपचे स्लीपर सेल्स आहेत का? काँग्रेसमध्ये असे काही नेते किंवा विभीषण आहेत का, जे पडद्यामागे विरोधी पक्षांच्या फायद्यासाठी आणि स्वतःच्या हितसंबंधांसाठी काम करतात? जिंकलेल्या निवडणुका आणि सत्ता अचानक हातातून जाण्याचे कारण? अनेक राज्यांमध्ये जिंकण्याच्या स्थितीत असलेल्या निवडणुका काँग्रेसच्या हातातून कशा निघून जातात? पक्षातीलच काही नेते पडद्यामागून विरोधी पक्षांना मदत करत असल्यामुळे हे घडत आहे का? अचानक होणारे पक्षांतर आणि बड्या नेत्यांची गळती: महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांमधील काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री किंवा ज्येष्ठ नेते रात्रीतून आपली निष्ठा बदलून भाजपमध्ये प्रवेश करतात. काँग्रेसच्या काळात केंद्र व राज्यात मंत्री राहिलेले अनेक चेहरे आज भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळात दिसतात. हे केवळ अचानक घडते की यामागे जुनी साखळी आहे? राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेतृत्व काय पावले उचलणार? वीरप्पा मोईली हे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी अत्यंत एकनिष्ठ मानले जाणारे नेते आहेत. त्यांनी उपस्थित केलेल्या या गंभीर विषयाची दखल काँग्रेस नेतृत्व घेणार का? पक्षातील या ‘स्लीपर सेल्स’चा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार की २०११ सारख्या चुकांची पुनरावृत्ती केली जाणार? निष्कर्ष माजी कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी उघडकीस आणलेले हे सत्य भारतीय राजकारणातील एक मोठे वळण मानले जात आहे. सोहराबुद्दीन प्रकरणातील तपास जर रोखला गेला नसता, तर २०१४ मधील राजकीय चित्र भलतेच असते. आता आगामी काळात काँग्रेस पक्ष या खुलाशाकडे कसा पाहतो, पक्षांतर्गत अशा संशयास्पद नेत्यांवर काय कारवाई करतो आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वतःमध्ये काय सुधारणा करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. Kanthak Suryatal Post Views: 190 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation शहाजी उमाप केवळ तक्रारी ऐकून थांबणार नाहीत; प्रत्येक अर्जाचा फीडबॅक घेणार! उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे नांदेड येथील विमानतळावर आगमन