नांदेड (जिमाका) – बालविवाहासारखी गंभीर सामाजिक समस्या समूळ नष्ट करून प्रत्येक बालकाला सुरक्षित बालपण, शिक्षण आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. एप्रिल २०२७ पर्यंत जिल्ह्यात बालविवाह निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध शासकीय विभागांतील नियुक्त चॅम्पियन्सचे प्रशिक्षण गुरुवारी (दि. १९) हॉटेल सिटी सिम्फोनी येथे आयोजित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गणेश वाघ यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी उपशिक्षणाधिकारी भोईर, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष राजवंतसिंग कदम्ब, शिक्षण विस्तार अधिकारी के. के. फटाले, जिंदमवार, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विद्या आळणे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. महिला व बालविकास, आरोग्य, पंचायत राज, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि बाल मदतवाहिनीतील नियुक्त चॅम्पियन्सनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला. बालविवाहाची सामाजिक कारणे, मुलींच्या आरोग्य व शिक्षणावर होणारे दुष्परिणाम, संभाव्य बालविवाहाची वेळीच ओळख, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही आणि विविध विभागांतील समन्वय या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. युनिसेफच्या बाल संरक्षण सल्लागार डॉ. सरिता शंकर आणि सल्लागार नंदू जाधव यांनी प्रशिक्षक म्हणून मार्गदर्शन केले. बालविवाह निर्मूलनासाठी चॅम्पियन्सची भूमिका, क्षेत्रीय स्तरावर करावयाच्या उपाययोजना आणि प्रभावी प्रतिसाद यंत्रणा यांची माहिती त्यांनी दिली. निलेश कुलकर्णी यांचेही सहकार्य लाभले. एप्रिल २०२७ पर्यंत बालविवाह निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरीय कृती आराखड्यावर प्रशिक्षणात सविस्तर चर्चा झाली. गावपातळीवर प्रतिबंधात्मक यंत्रणा सक्षम करणे, संभाव्य घटनांवर लक्ष ठेवणे, तातडीने माहितीची देवाणघेवाण करणे तसेच बालविवाह रोखल्यानंतर संबंधित बालकांच्या शिक्षण, संरक्षण व पुनर्वसनासाठी पाठपुरावा करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. शाळा, ग्रामपंचायती, महिला बचत गट, युवक आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्याचे आवाहनही करण्यात आले. बालविवाह रोखणे म्हणजे केवळ एका विवाहाला प्रतिबंध करणे नव्हे, तर बालकाचे बालपण, आरोग्य, शिक्षण आणि भविष्य सुरक्षित करणे होय. यासाठी सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि समाजाने समन्वयाने काम केल्यास बालविवाहमुक्त नांदेडचे उद्दिष्ट निश्चितच साध्य होईल, असा विश्वास या प्रशिक्षणातून व्यक्त करण्यात आला. Kanthak Suryatal Post Views: 149 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation वीटभट्ट्यांसाठी रोज लाखो लिटर पाण्याचा उपसा; प्रशासनाचे दुर्लक्ष किती दिवस?