सैन्याचे हात बांधून शत्रूच्या प्रदेशात पाठवले? राजनाथ सिंहांच्या वक्तव्यावर उठले गंभीर प्रश्नचिन्ह! ऑपरेशन सिंदूर आणि आंतरराष्ट्रीय अहवालातील खळबळ भारताच्या संरक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात आणि लष्करी रणनीतीमध्ये ऑपरेशन सिंदूर हा अत्यंत संवेदनशील टप्पा मानला जातो. मात्र, या कारवाईच्या १८ महिन्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाने देशाच्या राजकीय आणि लष्करी वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. जागतिक विमान वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रातील सर्वाधिक विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या ‘फ्लाइट ग्लोबल’ (पूर्वीचे फ्लाइट इंटरनॅशनल, ज्याची सुरुवात १९०९ मध्ये झाली होती) या आंतरराष्ट्रीय डायरेक्टरीने भारतीय हवाई दलातील सक्रिय राफेल विमानांची संख्या ३६ वरून थेट ३२ वर आणल्याचे नोंदवले आहे. या वृत्ताची दखल घेताना द हिंदू या प्रमुख वृत्तपत्राने संरक्षण मंत्रालयाच्या हवाल्याने या दाव्यावर आक्षेप नोंदवला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोंदवली गेलेली ही घट अनेक गंभीर प्रश्नांना जन्म देते. भारताने फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या ३६ राफेल विमानांपैकी प्रत्यक्ष सेवेत ३२ च विमाने का दर्शवली जात आहेत? उरलेली ४ विमाने नेमकी कुठे आहेत? या विषयावर देशांतर्गत वाहिन्यांवर मौन बाळगले जात असले, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हा मुद्दा केवळ दुर्लक्षित करण्याजोगा नाही. ४ विमानांचे नुकसान आणि राफेलची खरी संख्या: दाव्यांचे विश्लेषण द न्यूज लॉन्चर या व्यासपीठावर संरक्षण विश्लेषक हेमंत अत्री आणि वरिष्ठ पत्रकार आशिष चित्रांशी यांच्यात झालेल्या सखोल चर्चेनुसार, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारतीय हवाई दलाने विमानांचे नुकसान सहन केले होते यावर तज्ज्ञांचे एकमत दिसून येते. मात्र, Flight Global च्या अहवालात राफेलची संख्या ३२ दाखवली असली, तरी प्रत्यक्ष ४ च्या ४ राफेल विमानांचा नाश झाला आहे का, याचे विश्लेषक खंडन करतात. हेमंत अत्री यांच्या माहितीनुसार, ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात भारताने एकूण ४ विमाने गमावली किंवा त्यांना क्षती पोहोचली होती. परंतु ही सर्व ४ विमाने राफेल प्रकारातील नव्हती. त्यापैकी १ राफेल विमान पाडले गेले किंवा नष्ट झाले होते, ज्याचे तपशील आणि छायाचित्रे समोर आली होती. उर्वरित ३ विमाने हवाई दलातील इतर विविध प्रकारची होती. मग आंतरराष्ट्रीय डायरेक्टरीमध्ये राफेलची संख्या ३२ का नोंदवली गेली? याचे उत्तर देताना विश्लेषक स्पष्ट करतात की, लष्करी कारवायांदरम्यान विमानांना तांत्रिक बिघाड किंवा गंभीर हानी पोहोचल्यास ती विमाने दीर्घकाळासाठी मेंटेनन्स डेपोमध्ये पाठवली जातात अथवा ग्राउंड केली जातात. मूळ उत्पादक कंपन्यांकडून (OEM) दुरुस्ती होईपर्यंत किंवा मेंटेनन्स चालू असेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय डायरेक्टरी त्यांना सक्रिय गटामध्ये गणत नाही. भारताकडे आजही ३५ राफेल विमाने उपलब्ध असली, तरी तांत्रिक दुरुस्ती आणि हॅंगरमधील क्षतीमुळे प्रत्यक्ष उड्डाणयोग्य विमानांची संख्या ३२ वर आली असण्याची दाट शक्यता आहे. राजकीय नेतृत्व, लष्करी मर्यादा आणि हात बांधलेले वैमानिक या सर्व वादातील सर्वात गंभीर आणि चिंताजनक पैलू म्हणजे राजकीय नेतृत्वाकडून सैन्याच्या रणनीतिक स्वातंत्र्यावर आणल्या गेलेल्या मर्यादा हा आहे. संसदेच्या पटलावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या वक्तव्याचा आणि इंडोनेशियांमधील भारताचे डिफेन्स अटॅची कॅप्टन शिवकुमार यांच्या विधानाचा संदर्भ देत लोकसभेत राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. संरक्षणमंत्र्यांनी संसदेत जाहीरपणे सांगितले होते की, भारताने पाकिस्तानच्या डिजीएमओला (DGMO) स्पष्ट कळवले होते की आम्ही तुमच्या कोणत्याही लष्करी तळावर किंवा एअर डिफेन्स सिस्टीमवर (हवाई संरक्षण यंत्रणा) हल्ला करणार नाही. लष्करी रणनीतीच्या नियमांनुसार, जेव्हा हवाई दल शत्रूच्या हद्दीत खोलवर स्ट्राइक करण्यासाठी जाते, तेव्हा सर्वात प्रथम शत्रूची एअर डिफेन्स यंत्रणा निष्प्रभ करणे हे प्राथमिक कर्तव्य असते. जर राजकीय नेतृत्वाकडून वैमानिकांना शत्रूची एअर डिफेन्स यंत्रणा नष्ट न करण्याचा आदेश दिला गेला, तर त्याचा अर्थ शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांसमोर वैमानिकांना उघडे पाडणे असा होतो. कॅप्टन शिवकुमार यांच्या विधानाचा दाखला देत हेच अधोरेखित केले गेले आहे की, भारतीय हवाई दलाने विमाने गमावली याचे मुख्य कारण म्हणजे राजकीय नेतृत्वाकडून लादल्या गेलेल्या मर्यादा होत्या. वैमानिकांचे हात पाठीमागे बांधून त्यांना शत्रूच्या एअर डिफेन्सचा सामना करायला लावल्यामुळेच विमानांचे नुकसान झाले. सैन्याला दिलेले हे अपूर्ण स्वातंत्र्य आणि राजकीय निर्णयातील त्रुटी यामुळे भारतीय जांबाज वैमानिकांना नाहक संकटात ढकलले गेले. एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की ‘इव्हेंट ऑफ सरप्राइज’?: सैन्याचे राजकीय भांडवल कोणत्याही युद्धात किंवा सैनिकी कारवाईत शत्रूला गाफील ठेवून अचानक हल्ला करणे ही विजयाची सर्वात मोठी गुरुकिल्ली असते. उरीच्या घटनेनंतर सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा नंतर बालाकोट आणि पहेलगाम नंतर ऑपरेशन सिंदूर या सर्व कारवायांमध्ये १४ ते १५ दिवसांचा ठराविक कालावधी दिसून आला. यावरून हे स्पष्ट होते की, रणनीतिक गुपिते पाळण्याऐवजी या कारवायांचे स्वरूप देशांतर्गत राजकीय प्रचारासाठी इव्हेंट ऑफ सरप्राइज असे केले गेले. ऑपरेशन सिंदूरनंतर आदमपूर येथे एस-४०० यंत्रणेच्या पार्श्वभूमीवर फोटो काढणे, हेल्मेट घालून रोडशो करणे आणि सैन्याच्या शौर्याचे श्रेय स्वतःकडे घेणे, ही राजकीय इव्हेंटबाजीची उदाहरणे म्हणून पाहिली जातात. सैन्याचा वापर कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा अजेंडा राबवण्यासाठी केला जाणे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. गलवान खोऱ्यातील सैनिकांच्या शहादतीची संख्या उशिराने जाहीर करणे असो किंवा ऑपरेशन सिंदूरमधील विमानांच्या नुकसानीवर पांघरून घालणे असो; देशाच्या संरक्षण दलांचा राजकीय हेतूसाठी वापर करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे लष्कराची व्यावसायिक प्रतिमा मलिन होत आहे. ११४ राफेलचा नवा करार: तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे वास्तव आणि सोर्स कोडचा प्रश्न एकीकडे ३६ राफेल विमानांच्या वापरावर आणि नुकसानीवर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच, भारत सरकार ११४ नवीन राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मात्र, फ्रेंच व्यावसायिक वृत्तपत्र ले कोटिडियन डेस्क एंटरप्राइजच्या अहवालाने या करारातील फोलपणा उघडा पाडला आहे. फ्रेंच मीडिया रिपोर्टनुसार, ११४ राफेल विमानांच्या या प्रस्तावित करारातून भारतामध्ये विमानांचे उत्पादन वाढू शकते, परंतु भारताला विमानांमध्ये बदल करणे, अपग्रेड करणे किंवा देखभालीसाठी आवश्यक असणाऱ्या मूळ तंत्रज्ञानावर कोणतेही नियंत्रण मिळणार नाही. विमानाचे मुख्य डिझाइन, क्षमता आणि इंजिन निर्मितीचे अधिकार डसॉल्ट एव्हिएशन आणि सफ्रान या फ्रेंच कंपन्यांकडेच राहतील. याची तुलना डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळातील २०१२ मधील कराराशी केली असता फरक स्पष्ट होतो. तत्कालीन करारानुसार १२६ राफेल विमानांपैकी १०८ विमाने संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह भारतात बनणार होती आणि १८ विमाने तयार स्थितीत येणार होती. परंतु, विद्यमान सरकारने तो करार रद्द करून केवळ ३६ विमाने खरेदी केली तीही सोर्स कोड शिवाय! सोर्स कोड नसल्यामुळे भारत स्वतःचे स्वदेशी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र किंवा इतर अस्त्रे राफेल विमानांमध्ये फ्रान्सच्या परवानगीशिवाय जोडू शकत नाही. आता ११४ विमानांच्या नव्या करारात भारत पुन्हा तेच स्वातंत्र्य मागत आहे, जे पूर्वीच्या करारात आधीच उपलब्ध होते. ऐतिहासिक धडे आणि सैन्याची स्वायत्तता भारताला जनरल सॅम माणेकशॉ यांच्यासारख्या महान लष्करप्रमुखांचा वारसा लाभला आहे, ज्यांनी १९७१ च्या युद्धापूर्वी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासमोर उभे राहून पावसाळ्यात हल्ला करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्या काळातील राजकीय नेतृत्वाने लष्कराच्या व्यावसायिक सल्ल्याचा सन्मान केला आणि सैन्याला पूर्ण स्वायत्तता दिली. मात्र, सध्याच्या काळात सैन्याच्या रणनीतीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याचे दिसून येते. संरक्षण दलांच्या प्रमुखांनी सिंगापूरमध्ये आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर विमानांच्या नुकसानीची कबुली दिली असली, तरी देशांतर्गत पातळीवर संसद आणि जनतेपासून सत्य लपवले जात आहे. लोकशाही देशात लष्कराचे अत्यंतिक राजकारण करणे आणि राजकीय स्वार्थासाठी सैनिकी कारवायांचा वापर करणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत भयानक आहे. निष्कर्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ऑपरेशन सिंदूर असो किंवा राफेल करार, युद्धात किंवा लष्करी कारवायांमध्ये नुकसान होणे हे नैसर्गिक आहे आणि सैन्याकडून त्यातून धडे घेतले जातात. मात्र, स्वतःची राजकीय प्रतिमा वाचवण्यासाठी आणि ब्रँड टिकवण्यासाठी देशाच्या संसदेत आणि जनतेसमोर असत्य बोलणे हे स्वीकारार्ह नाही. आंतरराष्ट्रीय अहवालांनी समोर आणलेले वास्तव नाकारण्याऐवजी सरकारने आणि संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देऊन देशातील जनतेला विश्वासात घेतले पाहिजे. सैन्याचे शौर्य हे देशाचे आहे, ते कोणत्याही एका पक्षाचे किंवा नेत्याचे वैयक्तिक भांडवल असू शकत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड न करता सैन्याला पूर्ण रणनीतिक स्वातंत्र्य देणे आणि संरक्षण करारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता बाळगणे हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 156 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation वीटभट्ट्यांसाठी रोज लाखो लिटर पाण्याचा उपसा; प्रशासनाचे दुर्लक्ष किती दिवस?