नेतान्याहूंची खुर्ची धोक्यात ते व्हाईट हाऊसमध्ये मोठा फेरबदल: देशांतर्गत आणि जागतिक राजकारणात निर्माण झालेली मोठी राजकीय आणीबाणी!

जागतिक आणि राष्ट्रीय पटलावरील राजकीय व सामाजिक मंथन

आजचे जागतिक आणि राष्ट्रीय राजकारण एका अत्यंत संवेदनक्षम आणि वेगाने बदलणाऱ्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. एका बाजूला मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि इस्रायलमधील अंतर्गत सत्तासंघर्ष तीव्र होत असताना, दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांनंतर व्हाईट हाऊसच्या सत्ताकारणात मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. भारतातही राजकीय संघर्षाने उग्र रूप धारण केले असून, संसदेतील वादांपासून ते महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या पडद्यामागच्या घडामोडींपर्यंत अनेक संवेदनशील विषय चव्हाट्यावर आले आहेत. त्याच वेळी, देशातील सर्वोच्च न्यायालय हे लोकशाहीच्या चौकटीचे रक्षण करत क्रीमी लेयरच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाला थेट जाब विचारत आहे, तर दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कडक पावले उचलत आहे. दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरात प्रदूषणाची निर्माण झालेली भयानक परिस्थिती आणि केरळमध्ये रंगलेले सामाजिक आंदोलन या सर्व घडामोडी केवळ स्वतंत्र बातम्या नसून, त्या आजच्या सत्ताकारणातील, प्रशासकीय उत्तरदायित्वातील आणि लोकशाही मूल्यांमधील गंभीर तणावाचे निदर्शक आहेत. या सर्व प्रमुख घडामोडींचे सखोल संपादकीय विश्लेषण करणे काळाची गरज बनले आहे.

इस्रायलमधील राजकीय वादळ: नेतान्याहू यांच्यासमोरील अस्तित्वाचे संकट

मध्यपूर्वेतील युद्धात अडकलेल्या इस्रायलमध्ये आता अंतर्गत राजकीय संकट निर्माण झाले असून पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या खुर्चीवर धोक्याची घंटा वाजली आहे. इस्रायली विरोधी पक्षनेते गादी आयझेनकोट यांनी नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावर जोरदार निशाना साधत देशात तत्काळ ‘राष्ट्रीय आणीबाणी सरकार  स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली आहे. आयझेनकोट यांच्या मते, सध्याचे नेतान्याहू सरकार देशाची लोकशाही आणि सुरक्षा या दोन्ही महत्त्वाच्या स्तंभांसाठी गंभीर धोका बनले आहे.

संसदेतील (केनेसेट) आकडेवारी मांडताना आयझेनकोट यांनी अत्यंत धक्कादायक दावा केला आहे. १२० सदस्यांच्या इस्रायली संसदेत सध्या केवळ ४६ खासदार नेतान्याहू यांच्या पाठीशी उभे आहेत, तर उर्वरित ७४ खासदार देशात राजकीय बदलाच्या बाजूने आहेत. यावरून नेतान्याहू यांनी संसदेतील बहुमताचा विश्वास गमावल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. इस्रायल एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर युद्ध लढत असून देशात गंभीर राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयझेनकोट आपल्या सहकारी पक्षांशी चर्चा करत असून, पुढील आठवड्यात त्यांना नवीन सरकार स्थापनेचे अधिकृत निमंत्रण मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

नवीन सरकार स्थापनेसाठी आयझेनकोट यांनी चार प्रमुख अटी समोर ठेवल्या आहेत:

• यहूदी आणि लोकशाही मूल्ये: इस्रायलला एक यहूदी आणि लोकशाही देश म्हणून कायम राखणे.
• सार्वत्रिक सेवा: देशातील सर्व नागरिकांसाठी लष्करी किंवा राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य करणे.
• हमासचा पूर्ण निपातः हमासची राजकीय आणि लष्करी ताकद पाळ मुळासकट नष्ट करणे.
• सुरक्षा आणि लोकशाही रक्षण: देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत लोकशाही संस्थांचे रक्षण करणे.

नेतान्याहू यांच्या विरोधात तयार होत असलेली ही मजबूत आघाडी केवळ इस्रायलचे अंतर्गत राजकारण बदलणार नाही, तर मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या भविष्यावर आणि भू-राजकीय समीकरणांवरही याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.

भारतातील राजकीय वाद: राहुल गांधींचे थेट आव्हान आणि एसआईआर विरोधाभास

भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) च्या मुद्द्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या दोन परस्परविरोधी विधानांना राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उघड करत जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांचे दोन वेगवेगळे व्हिडीओ शेअर करत त्यांच्या वक्तव्यांमधील विरोधाभास दाखवून दिला:

• डिसेंबर २०२५ मधील वक्तव्य: अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते की SIR हा पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) अधिकारातील विषय आहे, त्यामुळे संसदेत यावर चर्चा होऊ शकत नाही.
• ५ नोव्हेंबर रोजीचे वक्तव्य: गृहमंत्री शाह यांनी अचानक आपली भूमिका बदलत घोषित केले की सरकार संसदेचे विशेष सत्र (Special Session) बोलावून SIR वर चर्चा करण्यास तयार आहे.

या विरोधाभासावर बोट ठेवत राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्यावर टीका केली आणि म्हटले की, “गृहमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भ्रमित करू नये, त्याऐवजी त्यांनी पंतप्रधानांना माझ्यासोबत एका खुल्या आणि थेट चर्चेसाठी तयार करावे.राहुल गांधी यांनी अमेरिकन डील, उद्योगपती अदानी, एपस्टीन प्रकरण आणि परदेशी कनेक्शन्स यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर पंतप्रधानांशी कोणत्याही व्यासपीठावर आणि कोणत्याही वेळी चर्चा करण्याचे उघड आव्हान दिले आहे. या थेट आव्हानावर अद्याप पंतप्रधान किंवा सत्ताधारी पक्षाकडून कोणतीही अधिकृत संमती किंवा उत्तर आलेले नाही, परंतु यामुळे आगामी संसदेच्या अधिवेशनात राजकीय वातावरण तापण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्राचे सत्तानाट्य: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा दावा आणि अंतर्गत संघर्ष

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत एका वरिष्ठ नेत्याच्या दाव्याने खळबळ उडवून दिली आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी दावा केला आहे की, जर अजित पवार जिवंत असते, तर १२ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे (शरद पवार गट आणि अजित पवार गट) अधिकृत विलीनीकरण पूर्ण झाले असते.

तटकरे यांच्या माहितीनुसार, अजित पवार यांनी स्वतः त्यांना विलीनीकरणाच्या चर्चेची आणि ठरलेल्या फॉर्म्युलाची सविस्तर माहिती दिली होती. मात्र, दुर्दैवी विमान अपघातात अजित पवार यांच्या झालेल्या अकाली निधनामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अचानक थांबली. या दाव्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

याच घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असून:

• शरद पवारांशी भेट: राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी रुग्णालयात जाऊन शरद पवार यांची भेट घेतली, तसेच १० नोव्हेंबर रोजी दोन्ही नेत्यांमध्ये पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे.
• अमित शाह यांच्याशी चर्चा: प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या ६ वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान नेत्यांनी पक्षात पार्थ पवार यांची वाढती भूमिका आणि भविष्यातील नेतृत्वाबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे समजते.
• अंतर्गत विरोध: शरद पवार गटाचे नेते शशिकांत शिंदे यांनीही अजित पवार विलीनीकरणाच्या बाजूने असल्याचे मान्य केले; मात्र दुसरीकडे सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध करत असल्याच्या चर्चा समोर आल्या आहेत.

या सर्व दाव्यांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भविष्य कोणत्या दिशेने जाणार आणि पक्ष पुन्हा एकसंध होणार की अंतर्गत संघर्षात अडकणार, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे.

न्यायव्यवस्थेचे कडक पाऊल: क्रीमी लेयर निर्णय आणि न्यायालयाची अवमानना नोटीस

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक न्याय आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्याच्या दृष्टीने दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.

(अ) ओबीसी क्रीमी लेयर अंमलबजावणी आणि हजारो उमेदवारांना दिलासा

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडापीठाने केंद्र सरकारला ११ मार्च रोजी दिलेल्या क्रीमी लेयर संदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २ महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत झालेला विलंब अयोग्य आहे.

• उमेदवारांना दिलासा: या निर्णयामुळे २०१६ पासून क्रीमी लेयरच्या निकषाखाली अर्ज फेटाळल्या गेलेल्या सुमारे १०० ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
• यूपीएससी सेवा वाटप: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मधील ९५८ यशस्वी उमेदवार आणि भारतीय वन सेवा (IFoS) मधील १४८ उमेदवारांच्या सर्व्हिस अलॉटमेंट (Service Allocation) आणि प्रशिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
• पालकांच्या पदाचा निकष: न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले की सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) किंवा खाजगी कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या पालकांच्या केवळ पगाराच्या (Salary) आधारावर त्यांच्या मुलांनी क्रीमी लेयरमध्ये ढकलले जाऊ शकत नाही. यासाठी पालकांचे पद (Post) आणि त्यांची श्रेणी (Category) विचारात घेणे अनिवार्य आहे.

(ब) सीजेआय सूर्यकांत यांच्याविरोधातील पोस्टप्रकरणी केरळ काँग्रेसला अवमानना नोटीस

दुसऱ्या एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे मुख्य न्यायाधीश  सूर्यकांत यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर अक्षेपार्ह पोस्ट केल्याबद्दल केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना अवमाननेची नोटीस बजावली आहे.

• वादग्रस्त पोस्ट: १२ ऑक्टोबर रोजी केरळ काँग्रेसच्या अधिकृत ‘X’ (ट्विटर) अकाऊंटवरून सीजेआय सूर्यकांत यांच्यावर निशाणा साधत “कायदा आणि सुव्यवस्था तुमच्या कक्षेत नसेल तर त्वरित राजीनामा द्या, आम्ही तुमचा सक्षम उत्तराधिकारी शोधू” अशी पोस्ट करण्यात आली होती.
• न्यायालयाची कडक भूमिका: तीव्र टीकेनंतर ही पोस्ट हटवण्यात आली आणि काँग्रेस अध्यक्षांनी बिनशर्त माफी मागितली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की माफी मनापासून मागितली आहे की केवळ औपचारिकतेसाठी, याची तपासणी केली जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत बजावले की न्यायालयाच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, परंतु न्यायव्यवस्थेला धमकावणे किंवा तिच्या कामात हस्तक्षेप करणे अजिबात सहन केले जाणार नाही.

सामाजिक आंदोलन आणि पर्यावरणीय आणीबाणी: कोच्चीतील मोर्चा व दिल्लीचा AQI संकट

देशात सामाजिक आणि पर्यावरणीय पातळीवरही गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत.

(अ) कोच्चीमध्ये सीजेपीचा एसआईआर (SIR) विरोधात ‘जंतर मंतर’ मोर्चा

कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) केरळमधील कोच्ची येथे SIR च्या विरोधात भव्य विरोध मोर्चा काढला. पक्षाने या आंदोलनाला ‘कोच्चीचे जंतर मंतर’ असे नाव दिले.

• प्रमुख नेत्यांचा सहभाग: पक्षाचे संस्थापक अभिजित तिबके, प्रसिद्ध अभिनेते व सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज, राष्ट्रीय नेत्या आरिन नवाज आणि दक्षिण भारत प्रभारी विजय रेड्डी या मोर्चात सहभागी झाले.
• परदेशी निधीच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर: दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलनादरम्यान पक्षाचे सह-संयोजक सौरव दास आणि आशुतोष शंका यांना अटक झाली होती, त्यानंतरचा हा पहिला मोठा प्रदर्शन होता. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सीजेपीवर परदेशी फंडिंग (Foreign Funding) घेतल्याचा आरोप केला होता. सीजेपी नेत्यांनी हे आरोप पूर्णपणे पायाहीन असल्याचे सांगत सरकारकडे ठोस पुराव्यांची मागणी केली आहे.

(आ) दिल्लीत हवेचे प्रदूषण आणि GRAP-3 ची कडक अंमलबजावणी

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये हवेच्या प्रदूषणाने पुन्हा एकदा धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.

• AQI मधील वाढ: दिल्लीचा अधिकृत एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ३८२ नोंदवला गेला, जो १९ जानेवारीनंतरचा सर्वात वाईट स्तर आहे.
• डेटातील तफावत: विश्लेषणातून समोर आले आहे की नवीन १३ मॉनिटरिंग स्टेशन्स जोडल्यामुळे सरासरी प्रदूषण आकडा कमी दिसत आहे. जर हे नवीन स्टेशन्स हटवून जुन्या पद्धतीने गणना केली असती, तर AQI ३९३ च्या पार आणि सकाळी ४०१ ते ४०३ पर्यंत पोहोचला असता. नवीन स्टेशन्सवर PM 2.5 चा स्तर ३५% कमी दाखवला जात असल्याने तज्ज्ञांनी या रीडिंगच्या तपासणीची मागणी केली आहे.
• गॅप-३ (GRAP-3) लागू: प्रदूषणाची ही गंभीर स्थिती पाहून कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआरमध्ये GRAP-३ लागू केला आहे. याअंतर्गत सर्व अनावश्यक बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली असून BS-III पेट्रोल आणि BS-IV डिझेल वाहनांच्या संचारावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

अमेरिकेतील सत्तासमीकरणे: ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय आणि व्हाईट हाऊस फेरबदल

जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी राजकीय घडामोड अमेरिकेत घडली आहे. मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पार्टीला मिळालेल्या पराभवानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या प्रशासनात मोठे फेरबदल केले आहेत.ट्रम्प यांनी आपल्या कठोर इमिग्रेशन धोरणाचे प्रमुख रणनीतिकार स्टीफन मिलर यांची व्हाईट हाऊसचे नवीन ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांचे  नियंत्रण रिपब्लिकन पक्षाने गमावल्यानंतर तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स यांनी राजीनामा दिला होता, त्यानंतर ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला.स्टीफन मिलर हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात वरिष्ठ सल्लागार आणि सध्या डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून कार्यरत होते. २०२० च्या पराभवानंतरही ते ट्रम्प यांच्यासोबत ठामपणे उभे राहिले होते. या पराभवामुळे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील उर्वरित २ वर्षांचा राजकीय अजेंडा राबवण्यात मोठ्या अडचणी येण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी बदल अपरिहार्य असल्याचे सांगत मिलर यांच्याकडे प्रशासनाची सूत्रे सोपवली आहेत.

संपादकीय निष्कर्ष 

आजच्या जागतिक आणि राष्ट्रीय घडामोडींचे अवलोकन केले असता एक गोष्ट स्पष्ट होते की, लोकशाही संस्था आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील तणाव अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेतील राजकीय फेरबदल हे स्पष्ट करतात की जनमताचा कौल आणि संसदेतील संख्याबळ कोणत्याही महासत्तेच्या नेतृत्वाला हादरवू शकते.भारतात एका बाजूला विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना थेट संसदेत आणि जाहीर चर्चेत आव्हान देत असताना, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय प्रशासकीय दिरंगाईवर आणि न्यायव्यवस्थेवरील आघातांवर कडक प्रहार करत आहे. महाराष्ट्रातील विलीनीकरणाच्या चर्चा राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत अस्थिरता अधोरेखित करतात, तर दिल्लीतील प्रदूषण आणि कोच्चीतील सामाजिक आंदोलने नागरिक केंद्री समस्यांकडे प्रशासकीय दुर्लक्ष होत असल्याचे दर्शवतात. आगामी काळात या राजकीय, न्यायालयीन आणि सामाजिक संघर्षांमधून कोणते नवीन समीकरण समोर येते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.