सत्तेच्या हुकूमशाहीवर Gen Z चा वज्रघात!

ना नेता, ना झेंडा! Gen Z च्या जनक्षोभाने हलवली दिल्लीची तख्ते; गुप्तचर अहवालाने वाढवली सरकारची धाकधूक !

सत्ताधीशांच्या उरात धडकी भरवणारा Gen Z चा एल्गार

गेल्या १२ वर्षांपासून ज्या सत्तेच्या पायावर कोणताही राजकीय विरोधक सुरुंग लावू शकला नव्हता, त्या सत्तेचे तख्त आज देशातील १५ ते २९ वयोगटातील Gen Z म्हणजेच तरुण पिढीच्या एका अनपेक्षित आणि आक्रमक आंदोलनाने हादरवून सोडले आहे. ज्या आंदोलनाला कोणताही अधिकृत राजकीय नेता नाही, कोणताही राजकीय मंच नाही आणि कोणताही पक्षीय अजेंडा नाही, त्या आंदोलनामुळे आज गृह मंत्रालय आणि नोकरशाहीच्या गुप्तचर अहवालांनी सरकारची धडकन प्रचंड वाढवली आहे. ऑस्टिनवरून आलेल्या एका तरुणाने देशांतर्गत परिस्थितीवर बोट ठेवले अन् संपूर्ण देशातील तरुणाईच्या मनात साचलेला रोष रस्त्यावर उफाळून आला. सरकारला वाटले होते की अभिजीत दीपके याला घरातून बाहेर पडताच ताब्यात घेतले, ५०० रुपयांचा शांतता बाँड भरून घेतला आणि तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली की हे आंदोलन शमेल. परंतु, न्यायालयात झालेला युक्तिवाद आणि उघड झालेली वस्तुस्थिती याने स्पष्ट केले की, हा लढा आता केवळ एका व्यक्तीचा राहिलेला नाही, तर तो देशातील ४० कोटी तरुणांच्या अस्तित्वाचा लढा बनला आहे.

नेताहीन आंदोलन आणि पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्यांची हतबलता

दडपशाहीच्या पारंपरिक पद्धती अब या नव्या पिढीसमोर पुरत्या निष्प्रभ ठरल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांची जी एक पत होती आणि अर्धसैनिक बलांची जी साख होती, ती या आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईमुळे एका झटक्यात धुळीस मिळाली आहे. अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका यांच्यासारख्या तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तर नेहा बोरा सारख्या तरुणींना रात्रभर डिटेंशन सेंटरमध्ये डांबून ठेवण्यात आले. पोलिसांनी कलम १६३, कलम १२६ म्हणजेच शांतता भंग होण्याची शक्यता आणि कलम १७० म्हणजेच अपराध रोखण्याच्या नावाखाली विनावारंट अटक सारख्या कठोर कलमांचा वापर केला. परंतु, जेव्हा न्यायालयात मॅजिस्ट्रेटने विचारले की, हे तरुण कोणता अपराध करत आहेत? शांततापूर्ण मार्गाने प्रश्न विचारणे, तिरंगा फडकवणे आणि आपले हक्क मागणे हा अपराध कसा होऊ शकतो? तेव्हा पोलीस आणि प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. शांती आणि अहिंसेच्या मार्गाने लढणाऱ्या या तरुणांसमोर हजारो सैनिकांची तैनाती, चिलखती गाड्या, जंतर-मंतर बंद करणे आणि सेंट्रल पार्कला टाळे ठोकणे हे सर्व उपाय अपुरे पडले आहेत. जंतर-मंतरवर निदर्शनांवर बंदी घातल्यानंतर उत्तर प्रदेशातून आलेले तरुण थेट दिल्लीत धडकले आणि जंतर-मंतर मुक्त करा अशा घोषणा देत बॅरिकेड्स बाजूला सारू लागले. पोलिसांनी त्यांना बसमध्ये भरून नेले आणि डिटेन केले; पण आज तरुणांसाठी पोलिसांचे हे डिटेंशन हा भीतीचा विषय राहिलेला नसून, तो सरकारच्या हुकूमशाहीविरोधात लढल्याचा सन्मान चिन्ह बनला आहे.

पेपर लीक, बेरोजगारी आणि उद्ध्वस्त होत चाललेले भविष्य

हा एल्गार उगाच निर्माण झालेला नाही, तर यामागे तरुणांच्या होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक आणि शैक्षणिक शोषणाचा उद्रेक आहे. देशात दरवर्षी उच्च शिक्षणातून पदवी घेऊन बाहेर पडणारे जवळपास ४ कोटी तरुण बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जात आहेत. ज्या वयात हाताला काम आणि सन्मानाचे जीवन मिळायला हवे, त्या वयात तरुणांना पेपर लीक, भरती घोटाळे आणि सरकारी अनास्थेचा सामना करावा लागतोय. देशातील लघु आणि मध्यम उद्योग डबघाईला आले आहेत, रुपयाचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने घसरत आहे, आणि आरबीआयला हजारो कोटी डॉलर बाजारात ओतावे लागत आहेत. वैद्यकीय आणि आरोग्य यंत्रणेचे कॉर्पोरायझेशन झाले आहे; पैसे असतील तरच इलाज, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ट्रेनचे भीषण अपघात झाले तरी रेल्वे मंत्री राजीनामा देत नाहीत, व्यापार घाटा वाढत गेला तरी वाणिज्य मंत्री मौन बाळगतात आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असताना सत्ताधीश मात्र जागतिक स्तरावर प्रचार करण्यात व्यस्त आहेत. जेव्हा सर्व कायदेशीर आणि लोकशाही मार्ग बंद होतात, तेव्हा रस्त्यावर उतरण्याशिवाय तरुणांकडे दुसरा पर्याय उरत नाही.

ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयोग आणि लोकशाहीवरील संकट

Gen Z च्या या आंदोलनाने आता केवळ बेरोजगारीपुरते स्वतःला मर्यादित ठेवलेले नाही, तर त्यांनी थेट देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या म्हणजे ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत लोकशाहीच्या मुख्य स्तंभालाच कटघऱ्यात उभे केले आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत १३ कोटी मतदारांची नावे गहाळ होणे, निवडणूक आयोगाची सत्ताधाऱ्यांप्रती असलेली पक्षपाती भूमिका आणि जनादेशाची होणारी उघडउघड चोरी याविरोधात तरुण पेटून उठले आहेत. जंतर-मंतर आणि दिल्लीच्या रस्त्यांवर लोकशाहीची हत्या सहणार नाही, जनादेशाची चोरी सहणार नाही आणि ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या अशा घोषणांनी परिसर गाजवून सोडला आहे. हा लढा गांधींच्या अहिंसेने आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने चालेल, सावरकरांच्या पैरोकारांच्या मर्जीने नाही, असा थेट इशारा या तरुणांनी दिला आहे. न्यायालयासमोर आणि न्यायालयाबाहेर आज सरकारची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. ज्ञानेश कुमारांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा, अथवा सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करून घटनाबाह्य परिस्थितीवर चाबूक ओढावा, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.

पारंपरिक राजकारणाची पीछेहाट आणि फुटलेला सत्ताधाऱ्यांचा फुगा

गेल्या दशकभरापासून सत्ताधाऱ्यांनी जात, धर्म, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि तथाकथित लाभार्थी राजकारणाचा जो अजेंडा राबवला होता, तो Gen Z समोर पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. हा वर्ग करदाता आहे, उच्चशिक्षित आहे, सुजाण आहे आणि त्यांना स्पष्ट दिसत आहे की, हे धोरण देशाला मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर बनवत आहे. सत्ताधारी नेहमी १४० कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय मंचांवर करतात, परंतु प्रत्यक्षात १०० कोटी मतदारांपकी त्यांना केवळ ३० ते ३१ कोटी मते मिळालेली आहेत आणि आज त्यांचा हा मूळ मतदारही त्यांच्या हातातून निसटताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या दडपशाहीमुळे देशाची नाचक्की होत आहे. अमेरिकेचे नेते मार्को रुबिओ भारत दौऱ्यावर आल्यावर दिल्लीत न जाता आणि पंतप्रधानांना न भेटता थेट जामनगर आणि मुंबईत कॉर्पोरेट्सना भेट देतात, आणि परराष्ट्र मंत्र्यांना त्यांना भेटायला मुंबईला जावे लागते. लंडनमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर भारतातील लोकशाही वाचवण्यासाठी आंदोलने होत आहेत. २०१४ मध्ये उभारलेला बहुमताचा फुगा २०१९ मध्ये पॅच लावून टिकवला गेला, पण २०२४ मध्ये तो पुरता फुटला असून सरकार अल्पमतात आले आहे आणि केवळ संवैधानिक पदांच्या आडोशाने सत्ता चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सरकारसमोरील तीन मोठी आव्हाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

सरकारी यंत्रणा आणि गुप्तचर अहवालानुसार आज सरकारच्या समोर तीन मोठी संकटे उभी ठाकली आहेत:

1. अवरुद्ध न होणारा Gen Z चा जनसैलाब: कोणत्याही पक्षाचा किंवा नेत्याचा शिक्का नसलेला हा तरुण वर्ग थेट रस्त्यावर उतरून निवडणूक आयोग आणि सरकारच्या अवैध कारभारावर हल्लाबोल करत आहे.
2. विरोधी पक्षांना मिळालेली नवी संजीवनी: निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यामुळे आणि १३ कोटी मतदारांच्या मुद्द्यामुळे आता राजकीय विरोधकही अधिक आक्रमक होत आहेत.
3. संवैधानिक संस्थांची गमावलेली विश्वासार्हता: बहुमताच्या आणि सत्तेच्या जोरावर संविधानाची चुकीची व्याख्या करणाऱ्या सरकारचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे.

आज देशातील सरन्यायाधीश असोत की इतर संवैधानिक अधिकारी, ते सर्व या देशाचे नागरिक आहेत. जेव्हा सरकार पोलीस आणि अर्धसैनिक बलांच्या ढालमागे लपून आपली खुर्ची वाचवण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाकडे न्यायाची शेवटची आशा म्हणून पाहिले जाते.

निष्कर्ष: अन्यायाविरुद्धचा हा पेटलेला वणवा आता विझणार नाही!

इतिहास साक्ष आहे की, आणीबाणी असो, मंडल-कमंडलचे राजकारण असो, शेतकरी आंदोलन असो की सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलने असोत; प्रत्येक आंदोलनाला एक चेहरा किंवा नेता असायचा. परंतु, Gen Z चे हे आंदोलन कोणत्याही एका चेहऱ्यावर अवलंबून नाही. अभिजीत दीपके हा नेता नसून एक प्रेरणा आहे आणि कॉकरोच या एका शब्दाने पेटवलेली ही मशाल आता घराघरांत पोहोचली आहे. पोलिसांच्या बस, बॅरिकेड्स, तुरुंग किंवा नजरकैदेच्या धमक्या या नव्या पिढीचा आवाज दाबू शकत नाहीत. सरकारचे स्वतःचे गुप्तचर अहवाल सांगत आहेत की, ही लाट आता थांबवणे अशक्य आहे. जेव्हा देशातील युवा शक्ती आपल्या भविष्यासाठी, शिक्षणासाठी, रोजगारासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी निर्भयपणे रस्त्यावर उतरते, तेव्हा जगातील कोणतीही सत्ता त्यांना रोखू शकत नाही. सत्ताधीशांनी अब भिंतीवरील अक्षरे वाचावीत; कारण जनक्षोभाचा हा ज्वालामुखी आता पेटला आहे आणि तो अन्यायी व्यवस्थेला भस्मसात केल्याशिवाय शांत होणार नाही!

Kanthak Suryatal