हा लढा सरकार बदलण्याचा नाही, भारत वाचवण्याचा आहे! सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्याने दिल्लीची सत्ता हादरली. संवैधानिक संस्थांचा बळी आणि तिरंग्यालाच जेल? दिल्लीत लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा नवा अध्याय! न्यायव्यवस्थेची ऐतिहासिक चेतावणी आणि लोकशाहीचे संकट आम्हाला धमकावण्याचा प्रयत्न करू नका! देशामधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना जेव्हा घटनापीठावर बसून देशातील सत्तेला आणि प्रशासनाला असा उघड इशारा द्यावा लागतो, तेव्हा समजून घेतले पाहिजे की देशातील लोकशाही एका अत्यंत गंभीर आणि धकाधकीच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात अनेक मोठे खटले न्यायालयात आले, परंतु सरन्यायाधीशांना तुम्ही बाहेर काय बोलता आणि आत काय सांगता यातील दरी आम्हाला स्पष्ट दिसतेय असे सांगण्याची वेळ कधी आली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही काल्पनिक जगात जगलेले नाही किंवा कोणत्याही हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेले नाही; न्यायालयाबाहेर काय कटकारस्थाने शिजवली जात आहेत याची पूर्ण माहिती न्यायालयाला आहे, हे स्पष्ट शब्दांत सुनावण्यात आले आहे. हा केवळ एका खटल्याचा भाग नाही, तर बीते १२ वर्षांत देशातील सर्व संवैधानिक संस्थांचे जे खच्चीकरण केले गेले आहे, त्याचा हा स्फोटक परिणाम आहे. गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांची बिनशर्त माफी: कायद्याचे उल्लंघन करणारेच कायदा रक्षक? गेल्या काही दिवसांत दिल्लीत ज्या प्रकारे अर्धसैनिक बल आणि दिल्ली पोलिसांची फौज तैनात करून अघोषित आणीबाणी लादली गेली, त्याचे धिंडवडे थेट सर्वोच्च न्यायालयात निघाले आहेत. ९ तारखेला न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशानंतरही सर्वसामान्य जनतेची नाकेबंदी करण्यासाठी इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली, डीटीसी आणि मेट्रो सेवा बंद करण्यात आल्या आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत कलम १६३ (पूर्वीचे १४४) लावून न्यायालयाच्या आसपासही पाचपेक्षा जास्त लोकांना जमण्यास मनाई करण्यात आली. यावर आज न्यायालयात सुनावणी होताच गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी उघडपणे न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागितली. डीएमआरसीनेही मेट्रो सेवा बंद केल्याबद्दल माफीनामा सादर केला. परंतु सवाल हा आहे की, ज्या संस्थांचे काम कायद्याचे राज्य राखणे आहे, त्या संस्था स्वतःच सत्तेचे हितसंबंध जपण्यासाठी कायदा हातात कसा घेऊ शकतात? इंटरनेट बंद करून आणि वाहतूक ठप्प करून सत्तेने नागरिकांची नाकेबंदी का केली, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर प्रशासनाकडे नव्हते. १३ कोटी मतदार गायब आणि निवडणूक आयोगातील संशयास्पद गोंधळ देशातील जनतेचा न्यायालयावर आणि निवडणूक प्रक्रियेवर असलेला विश्वास ज्या मुद्द्यांमुळे उडाला आहे, त्यातील सर्वांत मोठा मुद्दा म्हणजे मतदार याद्यांमधील अफरातफर. एका फटक्यात १३ दशलक्ष म्हणजेच तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत. एवढेच नव्हे तर फॉर्म ६ मध्ये अचानक असा नवीन प्रश्न जोडण्यात आला, ज्यामुळे देशात जन्मलेल्या नागरिकाला त्याच्या माता-पित्यांचे जन्मदाखले आणि पुरावे शोधणे भाग पडत आहे. जर एखादा नागरिक हे पुरावे आणू शकला नाही, तर तो या देशाचा मतदारच राहणार नाही का? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित करून सर्व संस्थांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. गेल्या १० महिन्यांत एसआयआर प्रणालीवरून आणि सॉफ्टवेअर डेटाच्या अनधिकृत प्रवेशावरून स्वतः निवडणूक आयुक्तांनीच १४ वेळा तीव्र आक्षेप नोंदवले होते आणि कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले होते. मात्र, या सर्व गडबडीवर पांघरूण घालण्यासाठीच केंद्र सरकार संपूर्ण यंत्रणा पणाला लावत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. तिरंगा फडकावल्याबद्दल तुरुंगवास! मूलभूत अधिकारांवर सत्तेचा वरवंटा सत्तेच्या उन्मादाची सीमा तेव्हा ओलांडली गेली, जेव्हा जंतरमंतरवर शांततापूर्ण मार्गाने देशाचा राष्ट्रध्वज – तिरंगा फडकावण्यासाठी गेलेल्या तरुणांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आशुतोष रांका आणि सौरव दास या तरुणांना थेट ५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. या देशाच्या राजधानीत शांततेच्या मार्गाने तिरंगा फडकावणे हासुद्धा गुन्हा ठरवला जात असेल, तर या देशात मूलभूत अधिकार उरले आहेत का? जेव्हा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आला, तेव्हा न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दांत बजावले की, आम्ही शांततापूर्ण निदर्शनांवर आणि तिरंगा फडकावण्यावर कोणतीही बंदी घालणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम आहे, विरोध दडपणे नव्हे, असे सांगत न्यायालयाने सरकारचा डाव उधळून लावला. या निर्णयानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी कॅनॉट प्लेसच्या सेंट्रल पार्कमध्ये हजारोंच्या संख्येने एकत्र येऊन पुन्हा तिरंगा फडकावण्याचा निर्धार तरुणांनी व्यक्त केला आहे. संस्थांचे संस्थात्मक पतन आणि रस्त्यावरील प्रत्यक्ष संघर्ष आज देशात केवळ एका पक्षाविरुद्ध दुसरा पक्ष असा लढा राहिलेला नाही, तर सत्ताधारी विरुद्ध देशाचा नागरिक असा थेट संघर्ष निर्माण झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या डिजिटल आणि अल्टरनेटिव्ह मीडियाला चेपण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडियाचा वापर केला जात आहे. प्रेस क्लबमध्ये जेव्हा एसएफआय, एआयएसएफ, सीजीपी आणि नागरी समाजाच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेथे हुल्लडबाजी करून गोंधळ घालण्यात आला. आज सत्ताधाऱ्यांना कोणताही संवाद नको आहे, तर त्यांना थेट संघर्ष आणि हिंसाचार हवा आहे. देशातील पोलीस यंत्रणा आणि अर्धसैनिक बल यांचा वापर स्वतःच्या देशातील नागरिकांविरुद्ध एका युद्धासारखा केला जात आहे, असा घणाघाती आरोप तरुण आंदोलक करत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना वाचवण्यासाठी आणि स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी संपूर्ण दिल्ली शहराला बंदीवान बनवले जात आहे. कॉर्पोरेट नेटवर्थ विरुद्ध रोजगाराचा दुष्काळ: २०४७ चे भयंकर चित्र या सर्व राजकीय आणि न्यायालयीन संघर्षाच्या मुळाशी देशातील ढासळती अर्थव्यवस्था आणि विषमता आहे. बीते १२ वर्षांत देशातील तरुणांच्या हाती मोठ्या पदव्या आल्या, परंतु हाताला रोजगार उरला नाही. एका बाजूला कॉर्पोरेट कंपन्यांचे निव्वळ मूल्य आभाळाला टेकले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देशातील सामान्य जनता, शेतकरी आणि तरुण महागाई आणि बेरोजगारीच्या आगीत होरपळत आहेत. सरकार २०२४ किंवा २०४७ च्या विकसित भारताचे स्वप्न विकत असले, तरी वास्तविकतेत देशाची वाटचाल अशा दिशेने सुरू आहे जिथे केवळ १०१ अब्जाधीश संपूर्ण देशाच्या संपत्तीवर ताबा मिळवतील. मूठभरांच्या हातात सोन्याची नाणी असतील, तर कोट्यवधी जनतेला ५ किलो धान्याच्या रांगेत उभे राहून अनवाणी पायांनी रक्ताळलेल्या वाटेवर चालावे लागेल, असे विदारक चित्र आज समोर येत आहे. निष्कर्ष: ही लढाई सरकार बदलण्याची नाही, भारत वाचवण्याची आहे! न्यायालयाने दिलेल्या २८ तारखेच्या पुढील सुनावणीच्या मुदतीकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि इंटरनेटबंदीवर कडक भूमिका घेतली आहे. परंतु केवळ आम्हाला धमकावू नका असे तोंडी सांगून आता भागणार नाही. देश आज कोणत्याही एका राजकीय नेत्याची किंवा पक्षाची वाट पाहत नाहीये. रस्त्यावर उतरलेला जनजी आणि या देशातील युवा वर्ग केवळ सरकार बदलण्यासाठी आलेला नाही, तर तो या देशाची गंजलेली आणि भ्रष्ट झालेली व्यवस्था बदलण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. जर संवैधानिक संस्थांनी लिखित आदेश देणे आणि पारदर्शकता आणणे बंद केले, तर राज्यव्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे हे पहिले चिन्ह असेल. आता सर्वोच्च न्यायालयालाच पुढे येऊन लोकशाहीचा हा रथ पुन्हा रुळावर आणावा लागेल, अन्यथा जनक्षोभाचा हा ज्वालामुखी संपूर्ण व्यवस्थेला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही. Kanthak Suryatal Post Views: 20 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation सुप्रीम कोर्टात सरकारची बिनशर्त माफी, तर निवडणूक आयोगाला तीव्र चपराक! इंडिया आघाडीच्या याचिकेने दिल्ली ढवळली!
