व्याजदरांच्या पलीकडे : अर्थव्यवस्थेला दिशा देणाऱ्या मानवी अपेक्षा

यावर्षी २०२६ चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार अमेरिकेचे अर्थशास्त्रज्ञ रॉबर्ट ई. हॉल आणि मायकेल वूडफोर्ड यांना जाहीर झाला आहे. कॅलिफोर्नियातील स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचे रॉबर्ट ई. हॉल आणि न्यूयॉर्कमधील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे मायकेल वूडफोर्ड यांना ‘समष्टि-अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरीकरणाचा सूक्ष्म-अर्थशास्त्रीय पाया’ या विषयावरील संशोधनासाठी हा सन्मान मिळाला आहे. त्यांनी तयार केलेल्या मॉडेल्समुळे जगभरातील सरकार आणि मध्यवर्ती बँकांना मंदी आणि आर्थिक तेजीच्या परिस्थितीत अधिक चांगल्या प्रकारे काम करता आले आहे.

संध्याकाळी कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या सामान्य माणसाच्या मनात महागाई, मुलांचे शिक्षण आणि कर्जाच्या हप्त्यांची चिंता असते. दुसऱ्या बाजूला छोटा उद्योजक भविष्यातील मागणीचा अंदाज घेत उत्पादनाचा विस्तार विचारात असतो. हे दोघेही एकाच अर्थव्यवस्थेत जगतात. पण धोरणांचे परिणाम प्रत्येकावर वेगळे होतात. पारंपरिक समष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः जीडीपी किंवा सरासरी महागाईसारख्या मोठ्या आकडेवारीवर अवलंबून असायचे. रॉबर्ट हॉल आणि मायकेल वूडफोर्ड यांच्या संशोधनाने हे दाखवले की जोपर्यंत वैयक्तिक कुटुंबे आणि व्यावसायिक संस्थांच्या निर्णयांचा अभ्यास केला जात नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे योग्य नियंत्रण शक्य नाही.

रॉबर्ट हॉल यांनी दाखवून दिले की, नागरिक आज किती खर्च करतील हे केवळ सध्याच्या उत्पन्नावर नाही, तर भविष्यातील उत्पन्नाचा अंदाज यावर ठरते. मंदीत बेरोजगारी वाढण्याचे मुख्य कारण कंपन्यांनी कामगारांना काढून टाकणे नसते. बाजारात नोकऱ्यांच्या नवीन संधी निर्माण होत नाहीत. मंदीत कंपन्या नवीन भरती थांबवतात. त्यामुळे मंदीचा काळ जास्त काळ टिकतो.

दुसऱ्या बाजूला, मायकेल वूडफोर्ड यांनी मौद्रिक धोरणाला नवी दिशा दिली. मध्यवर्ती बँकेने फक्त व्याजदर बदलणे पुरेसे नसते. भविष्यातील व्याजदरांबाबत लोकांच्या मनात काय अपेक्षा आहेत, हे समजून घेणे आणि त्यावर काम करणे अधिक महत्त्वाचे असते. बँकेची पारदर्शकता आणि ‘फॉरवर्ड गायडन्स’ हे देखील प्रत्यक्ष व्याजदराइतकेच प्रभावी आर्थिक साधन ठरू शकते.

या सिद्धांतांवर आधारित ‘न्यू केनेशियन मॉडेल्स’ आज जगभरातील बँकांसाठी मार्गदर्शक म्हणून वापरली जात आहेत. २००८ ची जागतिक मंदी आणि कोरोना महामारीच्या काळात व्याजदर कपात, तरलता आणि ‘फॉरवर्ड गायडन्स’चा वापर केला. या मॉडेल्सच्या आधारावरच महामंदीचा धोका टाळता आला.

या संदर्भाने एक प्रश्न प्रत्येकाला पडतो, जर अमेरिका किंवा इतर देशांत महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात येत नसेल, तर तेथे मांडलेल्या सिद्धांतांना नोबेल का मिळतो? याचे उत्तर विज्ञानाचे नियम आणि राजकीय अंमलबजावणीतील फरकामध्ये आहे. हे मॉडेल एखाद्या अचूक वैद्यकीय सल्ल्यासारखे आहे. पण रुग्ण, म्हणजे सरकार, नियम पाळत नसेल तर रोग, म्हणजे महागाई, वाढणारच. अमेरिकन फेडने व्याजदर वाढवून आपले काम केले. पण तिथल्या सरकारने निवडणुकांसाठी जास्त खर्च केला आणि वित्तीय तूट वाढवत ठेवली. त्यामुळे हा दोष सिद्धांताचा नाही, तर धोरणकर्त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे. नोबेल पुरस्कार परिणामापेक्षा त्यांनी मांडलेल्या ‘मानसिक अपेक्षांच्या’ क्रांतिकारी संकल्पनेसाठी मिळाला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक या सिद्धांतांचा प्रभावी वापर करते. महागाई नियंत्रणासाठी ती केवळ व्याजदर बदलत नाही. आरबीआय सर्वेक्षणांद्वारे लोकांच्या महागाईविषयक अपेक्षांचा मागोवा घेते. ती स्पष्ट धोरणात्मक संकेतांद्वारे बाजारातील अनिश्चितता कमी करते. अर्थात, या मॉडेल्सना काही मर्यादा आहेत. आंतरराष्ट्रीय युद्धे, इंधन दरात अचानक वाढ, किंवा दुष्काळ यांसारख्या पुरवठ्यात येणाऱ्या संकटांवर फक्त व्याजदर वाढवणे हा तात्पुरता उपाय ठरतो.

शेवटी, अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन हे फक्त कागदावर व्याजदर बदलण्याचे तांत्रिक गणित नाही. यात लोकांच्या अपेक्षा, उद्योगांचे निर्णय आणि धोरणांवरील विश्वास यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो.

“अर्थव्यवस्थेचे खरे इंजिन कागदावर ठरलेल्या आकडेवारीने चालत नाही. ते कोट्यवधी माणसांच्या मनात असलेल्या विश्वासाने आणि अपेक्षेने चालते.”

✍ राहूल हरीभाऊ इंगळे पाटील – मोबाईल ९८९०५७७१२८

शिक्षण : एम.ए.बी.एड. अर्थशास्त्र

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!