क्रिसेंट नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलकडून शासनाची फसवणूक? पाचवीची मान्यता अन् आठवीपर्यंत कारभार कुणाच्या आशीर्वादाने!

दर्जावाढ प्रस्ताव अपात्र असल्याचा दावा; म्हाडाच्या निवासी जागेवर शाळा, UDISE+ नोंदींमध्ये विसंगती, मालमत्ता कर व वीजजोडणीवरही प्रश्नचिन्ह! गटशिक्षणाधिकारी सुधीर गुट्टे यांच्या कार्यकाळातील मान्यता व तपासण्यांची चौकशी करण्याची मागणी!

संस्थाचालक सय्यद वसीम बारी सय्यद शमशुद्दीन यांच्यासह संबंधित मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक आणि दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा; शासनाची फसवणूक सिद्ध झाल्यास फौजदारी कारवाईची मागणी!

नांदेड (विशेष प्रतिनिधी) – शिक्षणाचे पवित्र मंदिर उभारायचे की शासनाच्या नियमांना वाकुल्या दाखवून मनमानी कारभार करायचा? मान्यता पाचवीपर्यंत आणि सरकारी शैक्षणिक नोंदींमध्ये आठवीपर्यंत वर्ग! दर्जावाढ प्रस्ताव अपात्र असल्याचा दावा, म्हाडाच्या निवासी मालमत्तेत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेचा कारभार, महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणीपासून महावितरणच्या वीजजोडणीपर्यंत संशयाचे ढग! हा सारा प्रकार नेमका कुणाच्या परवानगीने आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे? नांदेडच्या लेबर कॉलनी परिसरातील अर्धापूर एज्युकेशन सोसायटी, अर्धापूर संचलित क्रिसेंट नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या कारभाराबाबत उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांमधील विसंगतींमुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र आणि अभिलेखाधारित चौकशी करून शासनाची फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक आणि दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ९ नुसार संबंधित शाळेस इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र भारत सरकारच्या UDISE+ School Report Card २०२५–२६ मध्ये शाळेचा UDISE क्रमांक २७१५१७०२५१३ असून इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत वर्ग असल्याची नोंद असल्याचा दावा आहे. एवढेच नव्हे, तर उच्च प्राथमिक मान्यता वर्ष २०१५ असेही दर्शविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मग सहावी ते आठवीच्या वर्गांना नेमकी कोणत्या शासन आदेशाने मान्यता मिळाली? तो आदेश कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याने आणि कोणत्या तारखेला काढला? शासन निर्णयात पाचवीपर्यंत परवानगी असताना आठवीपर्यंतच्या वर्गांची नोंद कोणत्या अधिकृत दस्तऐवजांच्या आधारे करण्यात आली? विशेष म्हणजे २०१९ च्या परवानगीच्या संदर्भात २०१५ हे उच्च प्राथमिक मान्यता वर्ष कसे नोंदविले गेले? या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण विभागाने मूळ अभिलेखांसह जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे.
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे इयत्ता सहावी ते बारावीच्या दर्जावाढ प्रस्तावास अपात्र ठरविण्यात आल्याचा दावा. संबंधित अपात्रता अहवाल याच शाळेशी संबंधित असल्याचे मूळ कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर स्वतंत्र वैध मान्यता मिळालेली नसल्याचे निष्पन्न झाले, तर आठवीपर्यंतच्या वर्गांच्या नोंदींबाबत गंभीर प्रशासकीय प्रश्न निर्माण होणार आहेत. एकीकडे दर्जावाढ प्रस्ताव अपात्र आणि दुसरीकडे UDISE+ प्रणालीमध्ये उच्च प्राथमिक वर्गांची नोंद, हा नेमका कसला सावळागोंधळ? शाळा व्यवस्थापनाकडून चुकीची माहिती सादर झाली की शिक्षण विभागाने आवश्यक पडताळणी न करताच नोंदी प्रमाणित केल्या? UDISE+ क्रमांक मिळणे म्हणजे प्रत्येक वर्गाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याचा पुरावा नसला, तरी संबंधित नोंदी कोणत्या दस्तऐवजांवर आधारित आहेत, याचा शोध घेणे अत्यावश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे नांदेडचे गटशिक्षणाधिकारी सुधीर गुट्टे यांच्या कार्यकाळातील शाळांच्या मान्यता, दर्जावाढ प्रस्ताव, UDISE+ नोंदी आणि प्रत्यक्ष तपासण्यांच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सुधीर गुट्टे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अशा स्वरूपाच्या अनियमिततेच्या प्रकरणांत वाढ झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असला, तरी त्याची सत्यता अधिकृत आकडेवारीच्या तुलनात्मक पडताळणीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यांच्या कार्यकाळात किती शाळांना मान्यता अथवा दर्जावाढ मिळाली, किती शाळांच्या UDISE+ नोंदींमध्ये बदल झाले, किती शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी झाली, किती प्रकरणांत नियमभंग निदर्शनास आला आणि त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा संपूर्ण हिशेब शासनाने तपासला पाहिजे. क्रिसेंट नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलला संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली होती काय? सहावी ते आठवीच्या वर्गांची तपासणी करण्यात आली होती काय? मान्यता आदेशांची खातरजमा झाली होती काय? अनियमितता आढळली असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष कोणी केले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे संबंधित प्रशासकीय अभिलेखांतून मिळाली पाहिजेत. कर्तव्यात कसूर किंवा जाणूनबुजून चुकीच्या नोंदींना मान्यता दिल्याचे सिद्ध झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही नियमानुसार कारवाई झालीच पाहिजे.
शाळेच्या इमारतीचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. संबंधित शाळा ज्या मालमत्तेत चालविली जात आहे, ती महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाकडून निवासी प्रयोजनासाठी वितरित करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. या मालमत्तेचा शैक्षणिक वापर करण्यासाठी म्हाडाची आवश्यक परवानगी घेतलेली नसल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. निवासी प्रयोजनासाठी वितरित झालेल्या जागेत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा चालविण्यास कोणत्या प्राधिकरणाने परवानगी दिली? मूळ वाटपपत्रातील अटींचे पालन झाले काय? वापरबदलाची परवानगी घेण्यात आली काय? शाळेच्या मान्यतेसाठी इमारतीची कागदपत्रे सादर करताना प्रत्यक्ष वापराची माहिती देण्यात आली होती काय? शिक्षण विभागाने इमारतीचा कायदेशीर वापर तपासला होता काय? म्हाडाचे मूळ वाटपपत्र, वापरबदल परवानगी, भाडेकरार, बांधकामविषयक कागदपत्रे आणि शाळा मान्यतेसाठी सादर केलेले दस्तऐवज यांची संयुक्त पडताळणी झाल्याशिवाय या प्रश्नांचा उलगडा होणार नाही.
दुसरीकडे नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रत्यक्षात संबंधित मालमत्तेत शाळा चालविली जात असताना निवासी वापराच्या आधारे मालमत्ता कर आकारला जात असल्याचा दावा आहे. मग महानगरपालिकेच्या अभिलेखांत या मालमत्तेचा वापर नेमका कोणता दाखविण्यात आला आहे? शैक्षणिक वापरासाठी लागू असलेल्या कर तरतुदी, संभाव्य सवलती आणि प्रत्यक्ष वापराची पडताळणी झाली होती काय? निवासी नोंद आणि प्रत्यक्ष वापर यामध्ये विसंगती असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? चुकीचे कर वर्गीकरण झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास लागू नियमांनुसार कराचे पुनर्निर्धारण आणि देय रकमेची वसुली होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे महावितरणने संबंधित मालमत्तेतील वीजजोडणीची ग्राहक श्रेणी, मंजूर भार, प्रत्यक्ष वापर आणि लागू वीजदर यांचीही तपासणी करावी. शैक्षणिक वापरासाठी लागू असलेल्या दरवर्गाऐवजी अन्य ग्राहक श्रेणीचा नियमबाह्य लाभ घेतला जात असल्याचे आढळल्यास नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अर्धापूर एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थाचालक सय्यद वसीम बारी सय्यद शमशुद्दीन, संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक तसेच शाळेच्या मान्यता, दर्जावाढ आणि UDISE+ नोंदींच्या प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शाळेच्या मान्यतेसाठी किंवा वर्गवाढीसाठी चुकीची माहिती देण्यात आली काय? बनावट कागदपत्रे किंवा खोटी घोषणापत्रे सादर करण्यात आली काय? म्हाडा, महानगरपालिका अथवा शिक्षण विभागापासून महत्त्वाच्या बाबी लपविण्यात आल्या काय? शासकीय अभिलेखांमध्ये जाणूनबुजून चुकीच्या नोंदी करण्यात आल्या काय? या प्रश्नांची उत्तरे निष्पक्ष चौकशीतून मिळणे आवश्यक आहे. चौकशीत फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर किंवा अन्य दंडनीय कृत्यांचे ठोस पुरावे आढळल्यास संबंधित संस्थाचालकांसह प्रत्यक्ष सहभाग सिद्ध होणाऱ्या मुख्याध्यापक, व्यवस्थापक आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लागू फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. मात्र कोणत्याही व्यक्तीचा दोष चौकशीपूर्वी गृहीत न धरता संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणेही आवश्यक आहे.
या प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आहे. पालक आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून शाळेत प्रवेश देतात. मान्यता आदेश, वर्गवाढीची परवानगी, शासकीय नोंदी आणि इमारतीच्या कायदेशीर वापराची पडताळणी करणे प्रत्येक पालकाला शक्य नसते. उद्या सहावी ते आठवीच्या वर्गांच्या मान्यतेबाबत गंभीर त्रुटी आढळल्या, तर त्याचा फटका निष्पाप विद्यार्थ्यांना का बसावा? त्यामुळे शासनाने चौकशी करताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, शाळेच्या नोंदी आणि पुढील शिक्षण सुरक्षित राहील, याची विशेष खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
शिक्षण विभाग, म्हाडा, नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका आणि महावितरण यांनी एकमेकांकडे बोट दाखविण्याऐवजी संयुक्तरीत्या मूळ अभिलेखांची पडताळणी करावी. शासन निर्णय, दर्जावाढ प्रस्ताव, मान्यता आदेश, UDISE+ नोंदी, म्हाडाचे वाटपपत्र, मालमत्ता कर आकारणी आणि वीजजोडणीची कागदपत्रे यांची तपासणी करून कारणांसह चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा. तसेच गटशिक्षणाधिकारी सुधीर गुट्टे यांच्या कार्यकाळातील संबंधित शाळांच्या मान्यता आणि तपासणी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
पाचवीपर्यंत मान्यता असेल तर आठवीपर्यंत वर्गांची नोंद कशाच्या आधारे? दर्जावाढ प्रस्ताव अपात्र असेल तर पुढील मान्यतेचा आदेश कुठे? म्हाडाची जागा निवासी असेल तर शाळेसाठी वापरण्याची परवानगी कुठे? महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर नोंदी आणि महावितरणच्या वीजजोडणीतील प्रत्यक्ष वापराचा हिशेब कोण देणार? आणि सरकारी अभिलेखांमध्ये विसंगती असेल तर तिची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
हे प्रश्न हवेत विरून जाणारे नाहीत. त्यांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रांतून मिळालीच पाहिजेत. शिक्षणाच्या नावाखाली शासनाची फसवणूक झाली असेल, तर दोषींना अभय कशासाठी? चौकशी करा, सत्य बाहेर काढा, जबाबदारी निश्चित करा आणि गुन्ह्याचे पुरावे आढळल्यास कायद्याचा बडगा उगारा! कारण शिक्षणसंस्था कुणाची खासगी जहागिरी नाही आणि शासनाचे नियम कुणाच्या मर्जीवर चालणारे नाहीत!

Kanthak Suryatal