निवडणूक आयोगाचे लोटांगण आणि राहुल गांधींच्या संघर्षाचा विजय

निवडणूक आयोग अखेर झुकला! राहुल गांधींच्या दोन मोठ्या मागण्या मान्य; ज्ञानेश कुमारींची खुर्ची वाचवण्यासाठी सुरू आहे महानाट्य?

स्वायत्ततेचा बुरखा टरटर फाटला!

महिनेन् महिने विरोधकांच्या रास्त मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणारा आणि स्वायत्ततेचा आव आणणारा निवडणूक आयोग अखेर राहुल गांधींच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे पार झुकला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि पारदर्शकतेवर जे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यापैकी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या अचानक मान्य करून निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच कारभारातील त्रुटींवर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ एका राजकीय नेत्याचा विजय नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या संशयास्पद कारभारावर उठलेल्या गदांतराचा हा जळजळीत पुरावा आहे. ज्या मागण्यांवर आयोग आतापर्यंत गप्प बसून होता, त्या मागण्या अचानक २४ तासांच्या आत मान्य करण्याची नामुष्की आयोगावर का ओढवली? हा उशिरा सुचलेला शहाणपणा आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची खुर्ची वाचवण्यासाठी रचलेले प्रशासकीय महानाट्य? असे अनेक तीक्ष्ण प्रश्न आता लोकशाहीच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहेत.

राहुल गांधींच्या दोन मोठ्या मागण्या आणि निवडणूक आयोगाची शरणागती

निवडणूक आयोगाने अत्यंत तातडीने आणि घाईघाईने मान्य केलेल्या दोन मागण्या या देशातील मतदार व्यवस्थेची पोलखोल करणाऱ्या आहेत.

• पहिली मागणी: रीडेबल पीडीएफ आणि मतदार याद्यांमधील पारदर्शकता राहुल गांधी यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी आणि व्होट चोरीबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अत्यंत रास्त मागणी केली होती. राजकीय पक्षांना आणि निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना मतदारांच्या छायाचित्रांशिवाय, सहज वाचता येणाऱ्या रीडेबल पीडीएफ स्वरूपात मतदार याद्यांची मसुदा प्रत उपलब्ध करून देण्यात यावी, ही ती मागणी होती. मतदार यादीतील नावे शोधणे, ताडून पाहणे आणि बोगस मतदारांचा शोध घेणे यासाठी ही डिजिटल प्रत अत्यंत आवश्यक होती. पेनड्राइव्ह किंवा इतर स्टोरेज उपकरणांद्वारे निश्चित शुल्क भरून ही यादी रिटर्निंग ऑफिसर व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यास आयोगाने आता अखेर मान्यता दिली आहे. जर ही गोष्ट एवढी सोपी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य होती, तर गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवडणूक आयोग ही प्रत का अडवून बसला होता? विरोधकांना अंधारात ठेवून नक्की कसला डाव खेळला जात होता?
• दुसरी मागणी: १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण दुसरा सर्वात मोठा दणका म्हणजे १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, जिथे विशेष सघन पुनरीक्षण झाले होते किंवा मसुदा यादी आली होती, तिथे आता पुन्हा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या १७ राज्यांमध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर यांसारख्या आगामी काळात निवडणुका होणाऱ्या महत्त्वाच्या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैध मतदारांची नावे कापली गेल्याची तीव्र तक्रार समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक विरोधकांनी केली होती. तसेच इन्डियन एक्सप्रेसच्या खुलाशात उघड झाले होते की, नवीन तरुण मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्यापासून रोखण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे निर्माण केले जात होते. आता आयोगाला माघार घेऊन २०२७ मध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुण मतदारांकडूनही आगाऊ अर्ज स्वीकारण्याची परवानगी द्यावी लागली आहे. हा विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा आणि राहुल गांधींच्या आक्रमक संघर्षाचा ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे.

इन्डियन एक्सप्रेसचा स्फोट आणि निवडणूक आयुक्तांवरील दबाव

निवडणूक आयोगाच्या या अचानक झालेल्या माघारीमागे किंवा कोर्स करेक्शनमागे एक भीषण पार्श्वभूमी आहे. दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसने निवडणूक आयुक्तांच्या अंतर्गत ई-मेल आणि मतभेदांबाबत केलेल्या खळबळजनक खुलाशांमुळे निवडणूक आयोगाच्या कारभारातील काळेबेरे चव्हाट्यावर आले. दोन निवडणूक आयुक्तांमधील तीव्र मतभेद आणि त्यांच्यावर असलेला प्रचंड ताण या बातम्यांनी प्रशासकीय वर्तुळात भूकंप घडवून आणला.

निवडणूक आयोगाचा हा घाईघाईचा निर्णय म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची खुर्ची वाचवण्यासाठी चाललेली शर्थीची धडपड असल्याचे उघड दिसत आहे. जर ६ महिन्यांपूर्वीच राहुल गांधींच्या या मागण्या मान्य केल्या असत्या, तर आयोगाची ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामुष्की टळली असती. परंतु, प्रकरण अंगाशी आल्यावर आणि पोर्टलमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याचे उघड झाल्यावर, आम्ही हेही ठीक करू आणि तेही ठीक करू अशी भाषा वापरणे म्हणजेच आयोगाने स्वतःच्या चुका मान्य केल्याचा हा प्रत्यक्ष पुरावा आहे.

रस्त्यावरील जनक्षोभ, पोलीस नाकेबंदी आणि पत्रकार परिषदेची भीती

दिल्लीच्या सत्ताकारणात आज जे चित्र दिसत आहे ते अत्यंत चिंताजनक आहे. निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू झालेली ही लढाई आता थेट रस्त्यांवर उतरली आहे.

• दिल्लीतील नाकेबंदी आणि दडपशाही: जंतरमंतरवरील आंदोलने बंद केल्यानंतर आता दिल्लीच्या मुख्य केंद्रस्थानी असलेल्या कॅनॉट प्लेसमध्येही पोलिसांनी कडक नाकेबंदी केली आहे. तिरंगा फहरावण्यासाठी निघालेल्या अभिजीत दीप यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना पोलीस कोणत्याही क्षणी घरातून उचलतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
• तीन आयुक्तांची संयुक्त पत्रकार परिषद टाळण्याची कसरत: निवडणूक आयोगातील तिन्ही आयुक्तांमध्ये सर्व काही आलबेल आहे, हे दाखवण्यासाठी तिन्ही आयुक्त एकत्र बसून संयुक्त पत्रकार परिषद घेणार असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. परंतु, ही पत्रकार परिषद घेण्याची हिंमत आयोग का दाखवत नाहीय? कारण पत्रकार परिषदेत गेले तर इन्डियन एक्सप्रेससह विविध वृत्तपत्रांचे आक्रमक पत्रकार ई-मेल लिक्स, मतभेद आणि मतदार याद्यांमधील घोळावरून प्रश्नांचा भडीमार करतील. सोयीचे ५ प्रश्न निवडून उत्तरे देण्याची सवय असलेल्या आयोगाला पत्रकारांच्या तीक्ष्ण प्रश्नांची उत्तरे देणे अशक्य होईल आणि नवा वाद उफाळून येईल, याच भीतीपोटी ही पत्रकार परिषद वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. परंतु पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करताना तरी आयोगाला पत्रकारांसमोर यावेच लागणार आहे. मग ही पळवाट किती दिवस शोधणार?

कोर्स करेक्शन की वादळापूर्वीची शांतता?

निवडणूक आयोगाने एकापाठोपाठ एक घेतलेले हे दोन मोठे निर्णय म्हणजे उत्स्फूर्त सुधारणा नसून जनतेचा आणि विरोधकांचा आक्रोश दाबण्याचा प्रयत्न आहे. याला प्रशासकीय भाषेत कोर्स करेक्शन म्हटले जात असले, तरी ही शांतता म्हणजे मोठ्या वादळापूर्वीची शांतता आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातून तीन महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट होतात:

१. चुकांची कबुली: निवडणूक आयोगाच्या सिस्टीममध्ये आणि पोर्टलमध्ये गंभीर त्रुटी होत्या आणि पारदर्शकता नव्हती, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

२. प्रचंड प्रशासकीय दबाव: निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम न करता प्रचंड राजकीय व सामाजिक दबावाखाली निर्णय घेत आहे.

३. स्वायत्ततेची घसरलेली पातळी: राहुल गांधींनी जाहीर विरोध करेपर्यंत आणि माध्यमाने उघडकीस आणेपर्यंत अत्यंत रास्त आणि सोपे निर्णयही दाबून ठेवले गेले.

निष्कर्ष: लोकशाहीची लढाई अजून संपलेली नाही!

राहुल गांधी यांच्या संघर्षाला मिळालेले हे यश निश्चितच लोकशाही जिवंत ठेवणाऱ्या सर्व घटकांसाठी दिलासादायक आहे. पारदर्शक मतदार याद्या आणि तरुण मतदारांचा निष्पक्ष सहभाग या लोकशाहीच्या पायाभूत गोष्टी आहेत. निवडणूक आयोगाने आता तरी आपल्या भूमिकेचे आत्मपरीक्षण करावे आणि एखाद्या अधिकाऱ्याची खुर्ची वाचवण्यापेक्षा देशातील १४० कोटी जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास पुनस्थापित करण्यावर भर द्यावा.

निवडणूक आयोगाच्या या माघारीमुळे राहुल गांधींचा राजकीय व नैतिक विजय तर झालाच आहे, पण त्यासोबतच लोकशाहीत जनतेचा आणि विरोधकांचा बुलंद आवाज संस्थात्मक हुकूमशाहीला नमवू शकतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे; निवडणूक आयोगाच्या बंद दरवाजामागील कारभाराची पूर्ण पोलखोल होईपर्यंत हा संघर्ष असाच धगधगत राहणार आहे!

Kanthak Suryatal