रिजीम चेंजचा बनाव, दडपशाहीचा वरवंटा आणि जागतिक वेशीवर टांगलेली लोकशाही

भारतात सध्या लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांची उघडउघड पायमल्ली सुरू असून, विरोधातील प्रत्येक रास्त आवाज दडपण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या प्रसारमाध्यमांकडून एक भयंकर आणि धोकादायक बनाव रचला जात आहे. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या एका विधानाचे राजकीय भांडवल करून, सरकारच्या धोरणांविरुद्ध रस्त्यावर उतरणाऱ्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाला, विद्यार्थ्याला आणि आंदोलकाला रिजीम चेंज म्हणजेच सत्तापालट घडवून आणणाऱ्या विदेशी षड्यंत्राचा भाग ठरवण्याचा उतावळा प्रयत्न रात्रंदिवस चालवला जात आहे. परंतु, या रिजीम चेंजच्या गदारोळात मूळ प्रश्न बाजूला फेकला जात आहे. वास्तविक पाहता, रिजीम चेंज म्हणजे नेमके काय?

२०१४ नंतर ज्या प्रकारे देशातील स्वायत्त संस्थांवर एकाधिकारशाही प्रस्थापित केली जात आहे, कायदे कमकुवत केले जात आहेत, सरकारची ताकद अमर्याद वाढवली जात आहे आणि भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वांना जसे की धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हळूहळू सुरुंग लावून घटनात्मक चौकट मोडीत काढली जात आहे, हाच खरा आणि अत्यंत धोकादायक रिजीम चेंज नाही का? जेव्हा जेव्हा जनता किंवा आंदोलक सरकारच्या जनविरोधी धोरणांवर किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेवर सवाल उपस्थित करतात, तेव्हा त्यांना थेट मोदी-विरोधी आणि नंतर देशविरोधी ठरवून त्यांच्यावर पोलीस बळाचा अमानुष वापर केला जातो. सत्ताधारी स्वतःचा नाकर्तेपणा आणि अपयश लपवण्यासाठी माझे तख्तापालट करण्याचा कट रचला जात आहे असा सहानुभूतीचा बनाव रचतात आणि स्वतःच्या दडपशाहीचे समर्थन करतात.

बांगलादेशच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आणि हुकूमशाहीचा इशारा

सत्ताधाऱ्यांनी हे विसरू नये की, लोकशाहीत सरकार हे जनतेसाठी असते, जनता ही सरकारच्या हुकुमाची गुलाम नसते. आज बांगलादेशचे उदाहरण देऊन भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, परंतु बांगलादेशात शेख हसीना यांच्याविरोधात असंतोषाचा उद्रेक का झाला? तेथे संपूर्ण प्रशासकीय आणि निवडणूक यंत्रणेवर एकाधिकारशाही प्रस्थापित केली गेली होती, विरोधकांना बनावट कारणांवरून तुरुंगात डांबण्यात आले होते, निवडणूक आयोगाला खिशात ठेवून मतदानात हेराफेरी केली जात होती आणि निवडणूक न लढवताही ७०% मते मिळवल्याचा बनाव रचला गेला होता. जेव्हा जनतेचा आणि विद्यार्थ्यांचा राग अनावर झाला, तेव्हा हसीना सरकारला पळता भुई थोडी झाली आणि सत्ता उलथवून टाकली गेली.

हा इतिहास स्पष्टपणे सांगतो की, जेव्हा सत्ताधारी संविधानाला पायदळी तुडवून हुकूमशाहीच्या मार्गाने जातात, तेव्हा त्याचा शेवट अत्यंत करुण होतो. म्हणूनच राजकारणातील जुना आणि कटू इशारा आज पुन्हा आठवून देण्याची वेळ आली आहे जो हिटलरची चाल चालेल, तो हिटलरच्या पाऊलवाटेनेच नाशाकडे जाईल! भारत हा संविधानाने चालणारा देश आहे. त्यामुळे आंदोलकांच्या रास्त मागण्यांचा विचार संविधानाच्या चौकटीत न करता त्यांना रिजीम चेंजचे मोहरे ठरवणे ही लोकशाहीशी उघड प्रतारणा आहे.

निवडणूक आयोगाचा संशयास्पद कारभार आणि ज्ञानाच्या अभावात चाललेला कारभार

लोकशाहीचा पाठीचा कणा असलेल्या मुख्य निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता आज संपूर्ण जगभरात धुळीस मिळाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर गंभीर आणि संशयास्पद प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मतदार याद्यांमधील पुनरावलोकन प्रक्रियेत झालेली हेराफेरी आणि सॉफ्टवेअरचे केंद्रीकरण करून स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अधिकार हिरावून घेण्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या बैठकींचे इतिवृत्त देखील तयार केले जात नाही आणि तीनपैकी दोन आयुक्तांचे मत डावलून एकतर्फी निर्णय लादले जात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा फॉर्म ६ आणि मशीन रीडेबल मतदार याद्यांवरून खरडपट्टी काढली, तेव्हा उघडे पडलेल्या निवडणूक आयोगाने घाईघाईने पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला. आज निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पायउतार झाले पाहिजे. तसेच, निवडणूक आयुक्तांना मिळालेले कायदेशीर संरक्षण तात्काळ काढून घेतले पाहिजे, जेणेकरून निवडणुकीत हेराफेरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून खटले चालवले जाऊ शकतील.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा धक्कादायक अहवाल: अमानुष अत्याचार आणि मानवाधिकारांची पायमल्ली

देशांतर्गत आंदोलकांना विदेशी कारस्थानी ठरवून मोकळे होणाऱ्या भारत सरकारची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशी उघडीप पडली आहे, हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. युएनचे विशेष दूत जीन रोमेरो यांनी अत्यंत गंभीर आणि निंदनीय अहवाल सादर करताना म्हटले आहे की, भारतात शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या नागरिकांवर आणि तरुणांवर अतोनात पोलीस बळाचा वापर केला जात आहे आणि बेकायदेशीरपणे लोकांना ताब्यात घेतले जात आहे.

युएनच्या या अहवालानुसार:

• २५०० हून अधिक तरुण आंदोलकांना कोणतीही कायदेशीर मदत न देता दूरवरच्या डिटेंशन सेंटरमध्ये डांबण्यात आले आहे.
• या केंद्रांमध्ये आंदोलकांवर गंभीर छळवणूक करण्यात आली असून लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप झाले आहेत.
• आंदोलकांचे मोबाईल फोन जप्त करून त्यांच्या डिजिटल अधिकारांचे उघड उल्लंघन केले गेले आहे.
• लैंगिक न्याय आणि एलजीबीटीक्यू हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही अमानुषपणे लक्ष्य केले जात आहे.

भारत सरकारने युएनच्या दूताला काहीच माहिती नाही असा पळपुटा आणि बेजबाबदार बचाव केला असला, तरी जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या प्रतिमेला लागलेला हा डाग लपवता येणारा नाही.

अमेरिकन संसदेत वादळ आणि भारतीय दूतावासाची बेकायदेशीर हेरगिरी

भारत सरकारच्या या दडपशाहीची झळ आता अमेरिकन संसदेपर्यंत पोहोचली आहे. अमेरिकेच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी थेट परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांना पत्र लिहून भारत दौऱ्यादरम्यान या मानवाधिकार उल्लंघनाविरोधात कडक भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी १० तारखेला आंदोलकांवर केलेल्या अमानुष कारवाईबद्दल केंद्रीय गृह सचिव आणि पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागितली, या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची अतोनात बदनामी झाली आहे.

त्याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, अमेरिकेत सीजेपी च्या समर्थनात शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या भारतीय आणि विदेशी नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतीय दूतावासाने फोटोग्राफर तैनात करून हेरगिरी सुरू केल्याचा गंभीर आरोप अमेरिकन खासदारांनी केला आहे. यामुळे संतापलेल्या अमेरिकन खासदारांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली असून, भारताला शस्त्रास्त्रे विकणे बंद करावे असा कठोर पवित्रा घेतला आहे.

लंडन ते वॉशिंग्टन: जगभरात उफाळलेला तीव्र असंतोष

भारतातील दडपशाहीविरोधात आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आज जगभरातील प्रमुख शहरांमध्ये नागरिक, विद्यार्थी आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत:

1. ब्रिटन: लंडन येथील इंडिया हाऊस समोर स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आपत्कालीन निदर्शने करून ज्ञानेश कुमार यांची हकालपट्टी करण्याची आणि मतदार याद्यांमधील वादग्रस्त एसआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. या आंदोलनाला ऑक्सफर्ड, मँचेस्टर, एडिनबर्ग, नॉटिंगम आणि ग्लासगो या प्रमुख शहरांमधील विद्यापीठांमधून प्रचंड पाठिंबा मिळाला आहे.
2. नेदरलँड्स: हेगमधील इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट समोर हजारो निदर्शकांनी धडक देऊन, आंदोलकांवर अमानुष बळ वापरणाऱ्या भारत सरकारविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गुन्हेगारी खटला चालवण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
3. जर्मनी व आयर्लंड: बर्लिनमधील भारतीय दूतावासाबाहेर भारतीय नागरिकांनी गोळा होऊन संताप व्यक्त केला. आयर्लंडची राजधानी डब्लिनमध्ये विद्यार्थ्यांनी भारतीय दूतावासासमोर निवडणूक आयोगाच्या तानाशाहीविरोधात निदर्शने केली.
4. कॅनडा व न्यूझीलंड: कॅनडातील व्हँकुव्हर आणि टोरंटोमध्ये सीजेपीच्या समर्थनात प्रचंड रॅली काढण्यात आल्या. न्यूझीलंडच्या ऑकलंडमध्ये युवा संघटनांनी आंदोलनाच्या बाजूने रान उठवले आहे.
5. अमेरिका: वॉशिंग्टन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, सॅन फ्रान्सिस्को, शिकागो आणि ऑस्टिन यांसारख्या बलाढ्य शहरांमध्ये निदर्शने करून भारत सरकार आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या धोरणांचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला जात आहे.

निष्कर्ष: दडपशाही सोडा, संविधानाचा आदर करा!

दिल्लीत आंदोलन रोखण्यासाठी ८ किलोमीटर दूरपर्यंत बॅरिकेड्स उभारणे, रस्ते बंद करणे, आणि एम्स व कनॉट प्लेससारख्या भागातून नेहाबोरा यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करणे, हे सरकारचा भीतीने भरलेला चेहरा दाखवते. जेव्हा सरकार शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर लाठ्या चालवते, तेव्हा ते स्वतःचा कमकुवतपणा सिद्ध करत असते.

रिजीम चेंजचा खोटा आव आणून जगाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न आता पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवाधिकार संघटना, युएन, अमेरिकन संसद आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय या सर्वांचे लक्ष आता भारतातील दडपशाहीकडे लागले आहे. जर सत्ताधाऱ्यांना खरोखरच देशाची आंतरराष्ट्रीय पत सांभाळायची असेल, तर त्यांनी तातडीने चुका मान्य केल्या पाहिजेत, निवडणूक आयोगातील संशयास्पद अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली पाहिजे, आंदोलकांवरील दडपशाही थांबवली पाहिजे आणि संविधानाचा पूर्ण आदर केला पाहिजे. अन्यथा, इतिहासाच्या पानात ही दडपशाही लोकशाहीच्या विनाशाची नांदी म्हणून नोंदवली जाईल!