ट्रम्प यांच्या खास मित्राचा खळबळजनक खुलासा; आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारतीय पंतप्रधानांच्या मौनामागील खरे गुपित काय?  

उत्तरदायित्व आणि पंतप्रधानांचे मौन: लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यासमोरील गंभीर आव्हाने

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये आणि जागतिक पटलावर सध्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा आहे देशाच्या प्रमुखांचे मौन, सरकारचे चुकीचे आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि देशातील वाढती बेरोजगारी. परदेशातील परिषदांमध्ये आणि देशांतर्गत कार्यक्रमांमध्ये गळाभेटी घेऊन स्वतःचा डंका वाजवणारे आपले नेतृत्व प्रत्यक्षात खुल्या पत्रकार परिषदांना सामोरे जाण्यास इतके का घाबरते, हा प्रश्न आता केवळ देशांतर्गत राहिलेला नसून त्याला जागतिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. नुकताच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आणि अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी केलेल्या एका अंतर्गत खुलाशाने या चर्चेला पुन्हा एकदा तोंड फोडले आहे.

परदेशी मंचावरील मौन आणि दबावाचा खेळ

सर्जियो गोर (अमेरिकेचे भारतातील राजदूत) यांनी एका संभाषणात थेट उघड केले की, जी-७ परिषदेदरम्यान ट्रम्प आणि भारताच्या पंतप्रधानांची जी भेट होणार होती, त्यापूर्वी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, या बैठकीनंतर कोणतीही पत्रकार परिषद होणार नाही, पत्रकारांना कोणतेही प्रश्न विचारण्याची परवानगी नसेल आणि भारताचे पंतप्रधान कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देणार नाहीत. भारतीय पंतप्रधानांचा हा जुनाच इतिहास आहे की त्यांनी गेल्या ११ वर्षांत एकही खुली पत्रकार परिषद घेतलेली नाही; ते केवळ पूर्वनियोजित आणि मोजके प्रश्न असणारे मुलाखतीवजा कार्यक्रम करतात. परंतु या बैठकीत एक अनपेक्षित वळण आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक पत्रकारांना प्रश्न विचारण्यास सांगितले आणि त्यानंतर तब्बल ४५ मिनिटे पत्रकार परिषद सुरू राहिली, ज्यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत होते, तर भारताचे पंतप्रधान शेजारी केवळ शांतपणे बसून होते. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, संपूर्ण जगातून प्रश्न विचारला जात आहे की जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करणारे पंतप्रधान खुल्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यापासून एवढे का दूर पळतात ?

टेलिप्रॉम्प्टरची भाषणबाजी विरुद्ध थेट प्रश्नांची भीती

खुल्या पत्रकार परिषदा टाळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे थेट विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देणे अत्यंत कठीण असते. डाव्या, उजव्या आणि समोरच्या बाजूला टेलिप्रॉम्प्टर लावून आधीच लिहून ठेवलेले भाषण वाचणे अत्यंत सोपे असते. परंतु, जेव्हा टेलिप्रॉम्प्टर तांत्रिक बिघाडामुळे अचानक थांबतो, तेव्हा पंतप्रधानांची कशी तारांबळ उडते हे संपूर्ण देशाने अनेकदा पाहिले आहे. देशांतर्गत स्तरावर कोणती मुलाखत घ्यायची, कोणते प्रश्न विचारायचे आणि पत्रकारांवर कसा नियंत्रण ठेवायचे हे सरकार सहज ठरवू शकते. परंतु जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मंचावर जगभरातील स्वतंत्र पत्रकार बसलेले असतात, तेव्हा त्यांच्या प्रश्नांवर कोणतेही नियंत्रण ठेवता येत नाही. तिथे विचारल्या जाणाऱ्या आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार आणि धोरणात्मक अपयशाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टेलिप्रॉम्प्टर मदत करू शकत नाही. याच कारणामुळे खुल्या चर्चेपासून दूर राहणे हेच या सरकारचे मुख्य धोरण बनले आहे.

जनभावनांचे विचलितीकरण आणि मूळ मुद्द्यांवर पडदा

देशातील जनतेला खरी उत्तरे द्यावी लागू नयेत म्हणून सरकार सतत भावनिक आणि अनावश्यक मुद्द्यांना पुढे करत असते. उदाहरणार्थ, वंदे मातरम गाण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे वेळ नाही, अशी विधाने करून मूळ ज्वलंत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऐतिहासिक घटना किंवा राष्ट्रीय प्रतीकांवरून चालणाऱ्या या निरर्थक वादांच्या आडून देशातील मोठे आर्थिक घोटाळे आणि बेरोजगारीचा प्रश्न लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मध्य प्रदेशातील ६०० कोटींचा घोटाळा आणि सत्तेचा गैरवापर

भारतीय जनता पक्षाची दीर्घकाळ सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात नुकताच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्याच्या स्वतःच्या ट्रेझरी अँड अकाउंट डिपार्टमेंटच्या स्टेट फायनान्शियल इंटेलिजन्स सेलने केलेल्या चौकशीत तब्बल ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक अनियमितता आणि घोटाळा उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यामध्ये बनावट बिलांवरून कोट्यवधी रुपयांचे देयके देणे, एकाच कामासाठी दोन-दोन वेळा पैसे उचलणे आणि काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तर थेट सरकारी पैसा स्वतःच्या पत्नी, मुले आणि नातेवाईकांच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे अत्यंत गंभीर प्रकार उघड झाले आहेत. याप्रकरणी ४०० हून अधिक लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जेव्हा ६०० कोटी रुपयांची उघड दरोडेखोरी होत होती, तेव्हा संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कुठे व्यस्त होती, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर अधिक धक्कादायक आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यावर स्वतःच जमीन घोटाळ्याचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांनी स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या नावाने कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी केल्या आणि त्यानंतर तात्काळ त्या जमिनींच्या शेजारून स्टेट हायवे मंजूर करून घेतला, ज्यामुळे त्या जमिनींच्या किमती सोन्याच्या भावाने वाढल्या. जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःच अशा गैरव्यवहारात गुंतलेले असतात, तेव्हा खालच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मोकळे रान मिळते. जर पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषद घेतली, तर त्यांना मध्य प्रदेशातील या ६०० कोटींच्या घोटाळ्यावर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भूखंड घोटाळ्यावर प्रश्न विचारले जातील, जगाच्या समोर त्याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही.

बेरोजगारीचा महापूर आणि कंत्राटीकरणाचा सापळा

दरवर्षी २ कोटी नवीन रोजगार देण्याचे आश्वासन देऊन २०१४ मध्ये हे सरकार सत्तेवर आले होते. त्यावेळी महागाई आणि बेरोजगारीविरुद्ध मोठे फलक लावून प्रचार करण्यात आला होता. परंतु आज १० वर्षांनंतरची वास्तविकता काय आहे? केंद्र सरकारमध्ये मंजूर असणारी आणि सेवानिवृत्ती किंवा इतर कारणांमुळे रिकामी झालेली पदे भरण्याऐवजी ती जाणीवपूर्वक रिकामी ठेवली जात आहेत. गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारमधील रिक्त पदांची संख्या दुप्पट झाली आहे. २०१५ मध्ये केंद्र सरकारमध्ये ४.२१ लाख पदे रिकामी होती, ती २०२४ मध्ये वाढून तब्बल ८.२४ लाख झाली आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी रिक्त पदांचे प्रमाण २०१५ मध्ये ११.५% होते, जे आता वाढून २१% झाले आहे. म्हणजेच १०० कामगारांची गरज असताना केवळ ७९ लोक काम करत आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे आणि देशातील तरुण मात्र बेरोजगार फिरत आहेत.

याहूनही भयंकर बाब म्हणजे सरकारी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांचे पद्धतशीरपणे कंत्राटीकरण केले जात आहे. २०१५ मध्ये सरकारी कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण १८.६% होते, जे २०२५ पर्यंत वाढून तब्बल ४९.१% होणार आहे. कायमस्वरूपी नोकरीऐवजी कंत्राटी नोकरी देण्यामागे सरकारचा एक विशिष्ट हेतू आहे. पक्क्या शासकीय नोकरीमध्ये कर्मचाऱ्याला सुरक्षा, चांगली वेतनश्रेणी आणि हक्क मिळतात, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्याला केवळ ३० ते ३५ हजार रुपयांवर राबवून घेतले जाते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर नोकरीवरून काढून टाकण्याची सतत टांगती तलवार असते, ज्यामुळे ते कोणत्याही चुकीच्या धोरणाविरुद्ध किंवा भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाहीत. रेल्वेसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रात २०१५ मध्ये एकही पद रिक्त नव्हते, परंतु २०२४ मध्ये रेल्वेमध्ये २.४० लाख पदे रिक्त आहेत. आरोग्य विभागातील रिक्त पदांचे प्रमाण ६% पर्यंत गेले आहे. नीती आयोगाच्या अधिकृत अहवालानुसार, देशात १५ ते २९ वयोगटातील तब्बल ८.७ कोटी तरुण असे आहेत जे ना शिक्षण घेत आहेत, ना कोणताही रोजगार करत आहेत. हे तरुण पूर्णपणे बेरोजगार असून, देशाचे भविष्य अंधकारात ढकलले जात आहे.

कॉर्पोरेट कंपन्यांचे भले आणि जनतेचे शोषण

सरकारकडे रिक्त पदे भरण्यासाठी पैसे नाहीत असा दावा केला जातो, परंतु दुसरीकडे निवडणूक जवळ आली की राजकीय लाभासाठी तात्पुरत्या योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. स्वतःच्या प्रसिद्धीवर, विमानांवर, गाड्यांवर आणि मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर हजारो कोटी उडवले जातात. देशातील बड्या उद्योगपतींचे, जसे की अदानी आणि अंबानी यांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे, परंतु तरुणांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यासाठी मात्र तिजोरीत खडखडाट असल्याचा कांगावा केला जातो. लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि स्वाभिमानाचे जीवन देण्याऐवजी त्यांना ५ किलो मोफत धान्यावर अवलंबून ठेवले जात आहे. जर सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या, तर खाजगी क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना देखील कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिक वेतन द्यावे लागेल. खाजगी क्षेत्राला स्वस्त आणि हतबल मजूर मिळत राहावेत, म्हणूनच सरकारी नोकऱ्यांचे जाणीवपूर्वक कंत्राटीकरण केले जात आहे जेणेकरून जनतेचे शोषण करणे सोपे होईल.

इस्रोचे खाजगीकरण आणि देशाची सुरक्षा धोक्यात

नेहरूंच्या काळात देशाच्या वैज्ञानिक आणि सामरिक प्रगतीसाठी स्थापन करण्यात आलेली इस्रो ही संस्था सध्या रॉकेट निर्मितीच्या कामातून हळूहळू मागे हटत आहे. कारण, रॉकेट निर्मितीचे हे काम आता खाजगी कंपन्यांना दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडेच अदानी समूहाने रॉकेट निर्मितीच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. आता पीएसएलव्ही आणि एलव्हीएम३ सारखे मोठे रॉकेट्स, इस्रायलच्या सहकार्याने बनवले जाणारे ड्रोन, देशातील रस्ते आणि बंदरे हे सर्व अदानी आणि अंबानी यांच्या हातात सोपवले जात आहे. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचे क्षेत्र खाजगी कॉर्पोरेट्सच्या घशात घालणे हे अत्यंत चिंताजनक आहे. जर खुल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांना विचारले की, देशाच्या पूर्वजांनी उभी केलेली राष्ट्रीय संपत्ती आणि सुरक्षा व्यवस्था तुम्ही खाजगी भांडवलदारांना का विकत आहात, तर त्यांच्याकडे याचे कोणतेही उत्तर नसेल.

निष्कर्ष: लोकशाहीतील उत्तरदायित्व हरवले आहे काय?

पंतप्रधानांनी केवळ पत्रकार परिषद न घेणे ही आपली मुख्य अडचण नाही; तर खरी अडचण ही आहे की सरकार देशातील तरुणांना रोजगार देत नाही, देशाच्या सुरक्षेची काळजी घेत नाही आणि सामान्य माणसाच्या जगण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहे. केवळ ऐतिहासिक आणि भावनिक मुद्द्यांमध्ये जनतेला गुंतवून ठेवून मूळ प्रश्नांपासून पळ काढला जात आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून आणि देशाच्या प्रमुखांकडून प्रश्नांची उत्तरे मिळणे हा जनतेचा घटनात्मक अधिकार आहे. आता वेळ आली आहे की देशातील नागरिकांनी या वाढत्या कंत्राटीकरणाविरुद्ध, महागाईविरुद्ध आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाविरुद्ध प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करावी.