सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न विचारणे हा गुन्हा आहे का? वकील महमूद प्राचा यांच्यावरील कारवाईने उठवले मोठे प्रश्नचिन्ह!
कायदेशीर संघर्षाचे नवीन आणि गंभीर वळण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात काही खटले आणि कायदेशीर लढे केवळ व्यक्तीपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर ते लोकशाहीतील मूलभूत हक्कांवर आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वरूपावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ, बेबाक आणि नामांकित वकील महमूद प्राचा यांच्याबाबत सध्या सुरू असलेले प्रकरण याचे ताजे उदाहरण आहे. महमूद प्राचा हे त्यांच्या वकिली कारकिर्दीत अल्पसंख्याक आणि मुस्लिमांच्या मुद्द्यांवर उघडपणे आणि परखडपणे बोलण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर लढा देऊन पीडितांना न्याय मिळवून दिला आहे, तसेच दिल्ली दंगलीतील अनेक आरोपींच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडून यश मिळवले आहे. परंतु, आज त्यांच्यावरच कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार असून, त्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या अभूतपूर्व कायदेशीर कारवाईमागचे नेमके कारण काय आहे आणि हा संघर्ष कोणत्या थराला गेला आहे, याचे सखोल विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
वादाचा केंद्रबिंदू: अयोध्या प्रकरणातील निकालाला कायदेशीर आव्हान महमूद प्राचा यांच्या विरोधातील सध्याच्या कायदेशीर कारवाईचा मुख्य धागा नोव्हेंबर २०१९ मधील ऐतिहासिक अयोध्या जमीन विवादाच्या निकालाशी जोडलेला आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अयोध्या जमिनीबाबत निर्णय सुनावला होता. या निर्णयानुसार, वादित जमिनीवर राम मंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आणि मुस्लिम पक्षाला अयोध्येतच दुसरी ५ एकर जमीन देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या ऐतिहासिक निर्णयावर सर्वांचेच एकमत नव्हते. वकील महमूद प्राचा यांनी याच निर्णयाला थेट आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयात एक दिवाणी खटला दाखल केला. या खटल्यामध्ये त्यांनी मागणी केली की, सर्वोच्च न्यायालयाचा नोव्हेंबर २०१९ चा अयोध्या निकालाचा निर्णय हा काल अदम म्हणजेच अमान्य किंवा रद्दबातल घोषित केला जावा. थेट शब्दांत सांगायचे तर, प्राचा यांचा खटला देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होता.
न्यायालयीन नकार आणि आर्थिक दंडाचा बडगा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कनिष्ठ न्यायालयात दिवाणी खटल्याद्वारे आव्हान देणे ही गोष्ट न्यायालयाला योग्य वाटली नाही. हा खटला पटियाला हाऊस कोर्टात पोहोचला असता, एप्रिल २०२५ मध्ये न्यायालयाने महमूद प्राचा यांचा हा खटला थेट फेटाळून लावला. मात्र, न्यायालय केवळ हा खटला फेटाळूनच थांबले नाही, तर त्यांनी महमूद प्राचा यांच्यावर १ लाख रुपयांचा न्यायालयीन खर्च म्हणजेच दंड देखील ठोठावला. न्यायालयाच्या मते, प्राचा यांनी दाखल केलेला हा खटला निरर्थक, अनावश्यक आणि न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवणारा होता. या दंडात्मक निर्णयाच्या विरोधात महमूद प्राचा यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले. या अपीलावर सुनावणी करताना जिल्हा न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. जिल्हा न्यायाधीशांनी देखील प्राचा यांची याचिका बिनबुडाची आणि वेळेचा अपव्यय करणारी असल्याचे मान्य केले. परंतु, त्यांनी केवळ आधीचा निर्णय कायम ठेवला नाही, तर प्राचा यांच्यावर आणखी ५ लाख रुपयांचा अतिरिक्त न्यायालयीन दंड लावला. म्हणजेच, न्यायालयाचा वेळ घालवल्याबद्दल महमूद प्राचा यांच्यावर एकूण ६ लाख रुपयांचा अवाढव्य दंड ठोठावण्यात आला.
मालमत्ता जप्ती आणि ताळे तोडण्याचे आदेश: एक अभूतपूर्व कठोरता महमूद प्राचा यांनी हा ६ लाख रुपयांचा दंड भरण्यास नकार दिला, ज्यामुळे या कायदेशीर संघर्षाने अतिशय गंभीर रूप धारण केले. दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता न्यायालयाकडून प्राचा यांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाने महमूद प्राचा यांची मालमत्ता जप्त करून ६ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर बाब अशी की, ही वसुली करताना जर गरज पडली तर कुलूप किंवा ताळे तोडून आत जाण्याची आणि मालमत्ता जप्त करण्याची स्पष्ट परवानगी देखील न्यायालयाने दिली आहे. एका वरिष्ठ आणि नामांकित वकिलाच्या विरोधात अशा प्रकारची जप्तीची आणि कुलूप तोडण्याची कारवाई होणे हे अत्यंत दुर्मिळ आणि कायदेशीर वर्तुळात खळबळ माजवणारे आहे. यावरूनच प्रश्न उपस्थित होतो की, एका वकिलाने कायद्याच्या चौकटीत राहून याचिका दाखल करणे किंवा अपीलाचा अधिकार वापरणे हा इतका मोठा गुन्हा असू शकतो का, ज्याची किंमत मालमत्ता जप्त करून आणि कुलूप तोडून मोजावी लागेल?
न्यायालयची स्वतःचे निर्णय बदलण्याची ऐतिहासिक परंपरा: कायदेशीर पूर्वोदाहरण महमूद प्राचा यांच्यावरील या कारवाईमुळे न्यायव्यवस्थेतील एका मूलभूत तत्त्वावर प्रश्न निर्माण होतो. जर न्यायव्यवस्थेत वरिष्ठ न्यायालये स्वतःचे निर्णय बदलू शकतात किंवा त्यांना भविष्यात आव्हान दिले जाऊ शकते, तर एखाद्या वकिलाने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणे हा अनावश्यक वेळेचा अपव्यय किंवा गुन्हा कसा ठरू शकतो? भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच आधीच्या निर्णयांवर पुनर्विचार केला आहे, ते निर्णय मर्यादित केले आहेत किंवा मोठ्या खंडपीठांद्वारे ते निर्णय पूर्णपणे फिरवले आहेत. यासाठी काही ऐतिहासिक खटल्यांचा दाखला देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते:
एडीएम जबलपूर खटला विरुद्ध पुट्टास्वामी खटला: १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर एडीएम जबलपूर हा खटला आला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताने नागरिकांच्या अधिकारांच्या विरोधात असा निर्णय दिला होता, ज्याला भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त निर्णयांपैकी एक मानले जाते. मात्र, अनेक वर्षांनंतर २०१७ मध्ये, पुट्टास्वामी खटल्यात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेच्या अधिकारावर निर्णय देताना एडीएम जबलपूर खटल्याचा तो जुना निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरवला. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच आपल्या ऐतिहासिक बहुमताच्या कायदेशीर भूमिकेला स्वीकारण्यास नकार दिला आणि ती बदलली.
सबरीमाला मंदिर खटला: केरळमधील सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत मोठा वाद. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महिलांच्या प्रवेशावर असलेली बंदी असंवैधानिक ठरवली आणि त्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी दिली. परंतु, या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या. खुद्द देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनीही या निकालावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर, २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ५ न्यायाधीशांच्या सबरीमाला निकालाचा पुनर्विचार करत तो निर्णय फिरवला. या सर्व ऐतिहासिक मिसालींमधून हे स्पष्ट होते की, न्यायालयाचे निर्णय हे कधीही दगडावरची रेघ नसतात. काळ आणि परिस्थितीनुसार त्यामध्ये बदल केले जाऊ शकतात आणि न्यायालयाला स्वतःचे निर्णय बदलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
वकिलाचे अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेची भीतीमुक्तता महमूद प्राचा हे केवळ सामान्य नागरिक नसून, ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वरिष्ठ वकील आहेत. एका वकिलाचे मुख्य कर्तव्य हे आपल्या अशिलाचे हक्क राखणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे असते. जर एका बेबाक आणि अनुभवी वकिलालाच न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान दिल्याबद्दल ६ लाख रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल काय संदेश जाईल? कायद्याच्या राज्यामध्ये न्यायालये ही अंतिम मानली जात असली, तरी त्यांचे निर्णय मानवी बुद्धी आणि तत्कालीन परिस्थितीवर आधारित असतात. म्हणूनच कायद्यानेच अपीलाचे आणि पुनरावलोकनाचे मार्ग खुले ठेवले आहेत. परंतु, या मार्गांचा वापर करणाऱ्या वकिलावर किंवा याचिकाकर्त्यावर वेळेचा अपव्यय केल्याचा ठपका ठेवून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दंड करणे हे आव्हानाच्या अधिकारालाच संकुचित करणारे आहे. ताळे तोडून मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश हे सहसा गंभीर आर्थिक गुन्हेगार किंवा कर बुडवणाऱ्यांच्या विरोधात काढले जातात. एका वकिलाने केवळ कायदेशीर याचिका दाखल केली म्हणून त्याच्याविरुद्ध अशी कठोर पावले उचलणे हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला धक्का देणारे आहे.
असहमती हा लोकशाहीत गुन्हा नाही: एक वैचारिक विश्लेषण एका बाजूला जेव्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वतः जुन्या निर्णयांवर पुनर्विचार करू शकतात, मोठ्या खंडपीठांद्वारे ते निर्णय चुकीचे ठरवू शकतात, तर मग एका वकिलाने कायद्याच्या मार्गाने एखाद्या निकालाला आव्हान दिल्यास त्याला एवढा मोठा दंड का सहन करावा लागतो? भारतीय न्यायव्यवस्थेने प्रत्येक नागरिकाला न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा आणि निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार दिला आहे. जर हा अधिकार कायद्यानेच बहाल केला असेल, तर त्या मार्गाचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीने किती घाबरले पाहिजे आणि किती बेखौफपणे प्रश्न विचारले पाहिजेत? कायदेशीर निकालांशी असहमती दर्शवणे किंवा त्यावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करणे हे लोकशाही व्यवस्थेत गुन्हेगारी कृत्य मानले जाऊ शकत नाही. जर असहमतीचे आणि कायदेशीर आव्हानांचे मार्ग अशा प्रकारे दंडाच्या आणि जप्तीच्या धाकाने बंद केले गेले, तर भविष्यात कोणतेही वकील किंवा नागरिक बेखौफपणे न्यायालयासमोर कठीण आणि संवेदनशील प्रश्न उपस्थित करण्यास घाबरतील. न्याय मिळवण्यासाठी भीतीमुक्त वातावरण असणे ही लोकशाहीची पहिली अट आहे.
निष्कर्ष: न्यायव्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ ॲडव्होकेट महमूद प्राचा यांच्यावरील ६ लाख रुपयांचा दंड आणि मालमत्ता जप्तीची ही कारवाई केवळ एका वकिलाविरुद्धची कारवाई नाही, तर ती लोकशाहीतील असहमतीचा अधिकार आणि कायदेशीर आव्हानाचा मार्ग यावर मर्यादा घालणारी ठरण्याची भीती आहे. जेव्हा न्याय देणारी सर्वोच्च संस्था स्वतःचे निर्णय बदलू शकते, तेव्हा त्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या वकिलाला गुन्हेगारासारखी वागणूक मिळणे न्याय्य वाटत नाही. हे प्रकरण आता कायदेशीर सीमा ओलांडून लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेतील नैतिकतेच्या मोठ्या चौकटीत उभे ठाकले आहे. एका बेबाक वकिलाला आपल्या कायदेशीर भूमिकेसाठी एवढी मोठी किंमत मोजावी लागणे, हे भविष्यातील न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि नागरिकांच्या विश्वासासाठी गंभीरपणे विचार करायला लावणारे आहे.
