नांदेड प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाच्या माहितीनुसार, विभागातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांकडून आगामी हंगामासाठी गाळप परवान्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. विभागात नोव्हेंबर महिन्यात गाळप हंगाम सुरू होण्याची शक्यता असून, अंदाजे ३० ते ३५ साखर कारखाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. गाळपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या उसाचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी साखर कारखाने आणि कृषी विभागाने संयुक्तपणे नियोजन केले आहे. शेतकऱ्यांनी कारखान्यांकडे सुमारे ३ लाख २७ हजार ९१३ हेक्टर क्षेत्राची नोंद केली आहे. तर कृषी विभागाने सुमारे १ लाख ३० हजार ७९२ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवडीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कृषी विभाग आणि साखर सहसंचालक कार्यालयाने संयुक्तपणे केलेल्या नियोजनानुसार १ लाख ८१ हजार ७०९ हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस गाळपासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
विभागातील ऊस उत्पादकतेचा विचार करता, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांची उत्पादकता सुमारे ७५ टन प्रति हेक्टर, परभणी जिल्ह्याची सुमारे ७० टन, तर लातूर जिल्ह्याची उत्पादकता सुमारे ८० टन प्रति हेक्टर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यंदाच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उपलब्ध होणार असल्याने साखर कारखान्यांसमोर वेळेत गाळप पूर्ण करण्याचे आव्हान असणार आहे. त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही गाळप हंगाम कधी सुरू होतो आणि ऊस तोडणीचे नियोजन कसे केले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
उसाचे उत्पादन घटले : महाराष्ट्रासह काही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये हवामानाचा परिणाम झाल्याने ऊस उत्पादन आणि साखरेचे उत्पादन कमी झाले. सरकारच्या ताज्या अंदाजानुसार उत्पादन सुमारे 306 लाख टन राहण्याची शक्यता आहे, जे सुरुवातीच्या 343 लाख टन अंदाजापेक्षा सुमारे 11% कमी आहे.
साखरेचा साठा कमी झाला : देशातील साखरेचे उपलब्ध साठे घटल्याने बाजारात पुरवठ्याचा ताण निर्माण झाला आहे.
गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळीमुळे मागणी वाढतेय ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात मिठाई, पेये आणि खाद्य उद्योगांकडून साखरेची मागणी वाढते.
व्यापारी/मोठ्या खरेदीदारांकडील साठेबाजीची शक्यता वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर साठेबाजीमुळे बाजारातील उपलब्धता आणखी घटल्याचे अहवाल आहेत.
इथेनॉलचा मुद्दा चर्चेत असला तरी सरकारचे स्पष्टीकरण वेगळे आहे. सरकारने सध्याच्या दरवाढीचे प्रमुख कारण इथेनॉलसाठी ऊस वळवणे नसून कमी साखर उत्पादन, हवामानाचा परिणाम, वाढलेली मागणी आणि बाजारातील साठेबाजी/सट्टेबाजी असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारची मोठी पावले
दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने 10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच मोठ्या ग्राहकांच्या साखर साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. यामुळे पुढील काळात बाजारातील पुरवठा वाढून दर काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे
नांदेडच्या दृष्टीने महत्त्वाचे: आगामी गाळप हंगामात नांदेड विभागात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नवीन हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखरेचा पुरवठा वाढल्यास दरावर दबाव येऊ शकतो
